पोखरा- गण्डकी प्रदेशसभाबाट पारित भएको गाँजा विधेयक प्रदेश प्रमुखले फिर्ता पठाइदिएका छन्। प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले पुनर्विचारका लागि भन्दै प्रदेश सभामै फिर्ता पठाइदिएको प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका प्रवक्ता प्रवीण पौडेलले जानकारी दिए।
गत २५ असारमा प्रदेशसभाबाट ‘औषधीजन्य तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीलाई नियमन र उपयोग गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ सर्वसम्मतिले पारित भएको थियो।
विधेयक प्रमाणीकरणका लागि गत ३० असारमा प्रदेश प्रमुखसमक्ष पठाइएकोमा प्रदेश प्रमुख भट्टले नेपालको संविधान र संघीय कानूनसँग बाँझिएको भन्दै संविधानको धारा २०१ को उपधारा (३) बमोजिम पुनर्विचारका लागि सन्देशसहित ८ साउनमा प्रदेश सभामै फिर्ता पठाइदिएका हुन्।
लामो समयको प्रतीक्षापछि गण्डकी प्रदेशमा गाँजाखेती गर्ने कानुनी बाटो खुला भएको भन्दै यसअघि चौतर्फी चर्चाको विषय बनेको थियो।
यो विधेयक सर्वप्रथम गत वर्ष २४ कात्तिकमा प्रदेशसभामा पेस भएको थियो।
प्रदेश प्रमुखले विधेयक फिर्ता गर्दा विशेषगरी नेपालको संविधान, संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन र विद्यमान संघीय लागू औषध कानुनलाई आधार बनाएका छन्।
संविधानमा राज्य शक्तिको बाँडफाँटसम्बन्धी व्यवस्थामा प्रदेशले कानुन बनाउँदा संघीय कानुनको मातहतमा रही बनाउनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ।
संविधानको धारा ५७ को उपधारा (६) मा ‘प्रदेशसभा, गाउँसभा वा नगरसभाले कानून बनाउँदा संघीय कानूनसँग नबाझिने गरी बनाउनु पर्नेछ र प्रदेशसभा, गाउँसभा वा नगरसभाले बनाएको त्यस्तो कानून संघीय कानूनसँग बाझिएको हदसम्म अमान्य हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था छ।
यसैगरी, संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ को दफा ४ को उपदफा (२) मा प्रदेशले आफ्नो एकल वा साझा अधिकारको विषयमा कुनै कानून वा नीति बनाउँदा संविधान तथा यस ऐन बमोजिमका अन्य कुराका अतिरिक्त देहायका कुराहरुलाई विचार गर्नुपर्नेछ भनि उल्लेख छ र सोही उपदफाको खण्ड (ख) मा ‘संघीय कानूनसँग बाझिन नहुने’ भन्ने व्यवस्था समेत रहेको छ।
संघीय कानूनको रुपमा रहेको ‘लागुऔषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३’ को दफा ३ को खण्ड (क) (१) मा ‘गाँजा’ र (२) मा ‘औषधोपयोगी गाँजा’ लाई लागुऔषध भनी परिभाषित गरेको छ। सोही ऐनको दफा ४ को खण्ड (क) मा गाँजाको खेती गर्न, उत्पादन गर्न, तैयारी गर्न, खरिद गर्न, बिक्री वितरण गर्न, निकासी वा पैठारी गर्न, ओसारपोसार गर्न, सञ्चय गर्न वा सेवन गर्ने कार्यहरु निषेध गरेको छ।
लागुऔषध नियन्त्रण ऐन २०३३ को दफा ३ ले गाँजालाई समेत लागुऔषधको परिभाषाभित्र राखेको छ। ऐनको दफा ४ ले गाँजाको खेती गर्न, उत्पादन गर्न, तयारी गर्न, खरिद गर्न, बिक्री वितरण गर्न, निकासी वा पैठारी गर्न, ओसारपसार गर्न, सञ्चय गर्न वा सेवन गर्न भने निषेध गरेको छ।
यसअघि, प्रदेश सरकारले प्रदेशसभामा दर्ता गराएको मूल विधेयकलाई प्रदेशसभाको अर्थ तथा विकास समितिले व्यापक छलफल र परिमार्जनसहित संशोधन प्रतिवेदनसभामा पेस गरेको थियो। विधेयकमाथि दफावार छलफलका लागि गत २५ असारमा संसद्मा उद्योग तथा पर्यटनमन्त्री रिमालले प्रस्ताव प्रस्तुत गरेकी थिइन्।
विधेयकमा सरकारी संयन्त्रमा कम्पनी दर्ता गरी गाँजा खेतीको अनुमति लिन सकिने उल्लेख छ। यसका लागि लाग्ने दस्तुर र प्रक्रियाबारे सरकारले नियमावलीमा खुलाउने भनिएको छ। औषधीजन्य प्रयोजन र औद्योगिक प्रयोजनका लागि अलग–अलग दर कायम हुने गरी दस्तुर तोकिने उल्लेख छ। अनुमतिपत्रको अवधि ५ वर्षको हुनेछ।
गाँजा बहुउपयोगी भएको ठहर गर्दै यसबाट ५० भन्दा बढी औद्योगिक एवं औषधीय सामानहरु उत्पादन सकिने प्रदेशसभा सचिव गोविन्द पौडेलले बताएका थिए।
विधेयकबमोजिम प्रदेश सरकारले तल्लो तहको सिफारिसमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी गाँजाखेती गर्न पाउने विशिष्ट जिल्ला वा स्थानीय तहको क्षेत्र तोक्ने उल्लेख छ। मूल विधेयकमा खाली, बाँझो वा न्यून उत्पादकत्व भएको जमिनमा खेती गर्ने भन्ने व्यवस्था गरेकोमा समितिको प्रतिवेदनले त्यसलाई संशोधन गरी ‘विशेष क्षेत्र’ तोक्ने गरी उल्लेख गरेको छ।
गाँजाखेती गर्न चाहनेले जग्गा रहेको स्थान, जग्गाको कित्ता, क्षेत्रफल र चारकिल्ला खुलेको विवरण एवं फोटोसहित औषधीय वा औद्योगिकमध्ये कुन प्रयोजनका लागि वा दुबै प्रयोजनका लागि कच्चा पदार्थको रुपमा प्रयोग हुन सक्ने गरी खुलाई अनुमतिपत्र लिन सक्नेछन्।
जग्गाधनीको नाम, थर, ठेगाना वा निवेदकको नाममा जग्गा नरहेको भए जग्गाधनीसँग गाँजाखेतीको लागि कम्तीमा पाँच वर्षका लागि जग्गा लिज वा भाडामा लिएको सम्झौताको प्रतिलिपि उपलब्ध गराउनुपर्नेछ।
पूर्वसहमति प्राप्त गरेपछि निवेदकले खेती गरिने क्षेत्रमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश रोक्न बलियो पर्खाल वा तारबार लगाउनुपर्नेछ र सुरक्षाका लागि आवश्यक परे सीसीटिभीसहितको पूर्वाधार तयार गर्नुपर्नेछ।
पूर्वाधार पूरा भएपछि मात्र इकाइले स्थलगत निरीक्षण गरी उद्योगको क्षमता पहिचान गरेर गाँजा खेतीको अन्तिम अनुमतिपत्र जारी गर्नेछ। खेती गर्न चाहने व्यक्ति लागू औषध कसुरमा सजाय नपाएको हुनुपर्नेछ।
गाँजाको बोट तयार भएपछि त्यसको कटान तथा भण्डारण र बिक्री गर्दा त्यसको पूर्व जानकारी इकाइ, स्थानीय निगरानी समिति र नजिकको प्रहरी कार्यालयमा जानकारी गराउनुपर्नेछ। खेती लगाइको क्षेत्रफल, सम्भव भएसम्म वयस्क गाँजाको बोट संख्या, खेतीबाट उत्पादित गाँजाको परिणाम, बिक्रीको परिणाम र खरिदकर्ताको विवरणसमेत खुल्ने गरी अभिलेख अद्यावधिक राख्ने र इकाइलाई सोको जानकारी उपलब्ध गराउनुपर्नेछ।
गाँजाको बोट कटान गरी वा फसल निकालीसकेपछि त्यसमा रहेको लागुऔषधीको रुपमा प्रयोग हुन सक्ने गाँजाजन्य पदार्थ गाँजा भने नष्ट गर्नुपर्नेछ।
गाँजाखेतीको दुरुपयोग रोक्न र यसलाई व्यवस्थित बनाउन मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा निर्देशिक समिति गठन गर्ने व्यवस्था छ।
उक्त विधेयकमा गाँजामा पाइने रासायनिक पदार्थ टिएचसीको मात्रा नियन्त्रणमा विशेष ध्यान दिइएको छ।
औद्योगिक प्रयोजनका लागि गरिने गाँजा खेतीमा टीएचसीको मात्रा ० दशमलब ३ प्रतिशतभन्दा बढी हुन नहुने सीमा तोकिएको छ। बोट कटान, भण्डारण, प्रयोग वा बिक्री वितरण गर्नुअघि प्रयोगशालामा अनिवार्य रूपमा रासायनिक परीक्षण गरी टिएचसीको मात्रा जाँच गर्नुपर्ने कानूनी प्रावधान थपिएको छ।
यसका लागि प्रदेश सरकारले आफ्नै वा साझेदारीमा प्रयोगशाला स्थापना गर्नेछ। विधेयकमा भाँगोलाई स्पष्ट रूपमा परिभाषित गरिएको छ। छोप, अचार र चटनी बनाउनका लागि खाद्य वस्तुका रूपमा प्रयोग गरिने गाजाको बोटमा फल्ने दानालाई भाँगो भनिएको छ। यसलाई औद्योगिक कच्चा पदार्थअन्तर्गत वर्गीकरण गरिएको छ।
विधेयकको दफा २१ मा कसूर र सजायसम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख छ। जसमा अनुमति नलिई गाँजाखेती गरेमा वा अनुमपतिपत्रमा उल्लेख गरिएको जग्गाभन्दा फरक जग्गा र अनुमतिपत्रमा उल्लेख भएको क्षेत्रफलभन्दा बढी क्षेत्रफलमा गाँजाखेती गरेमा, ऐनविपरीत अन्य कसैलाई गाँजा बिक्री वितरण गरेमा, ऐनबमोजिम राख्नुपर्ने विवरण वा अभिलेख नराखेमा वा समयमा ऐनबमोजिम पठाउनुपर्ने विवरण सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीलाई नपठाएमा कसुर भएको मानिनेछ।
अनुमति नलिई वा तोकिएको क्षेत्रभन्दा बाहिर वा स्वीकृत क्षेत्रफल भन्दा बढी जमिनमा खेती गरेमा वा इजाजतविपरीत अन्य व्यक्तिलाई गाँजा बिक्री वितरण गरेमा संघीय कानुन अर्थात् लागू औषध ऐन, २०३३ बमोजिम कारबाही र सजाय हुनेछ।
तोकिएबमोजिमको अभिलेख वा विवरण नराखेमा, समयमा विवरण नपठाएमा वा अनुमतिविना सिलबन्दी नगरी ओसारपसार गरेमा निरीक्षकको प्रतिवेदनका आधारमा इकाइले ५० हजार रुपैयाँदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ।
सजायमा चित्त नबुझे पुनरावेदन गर्न पाउने पनि व्यवस्था छ। त्यसका लागि निर्णय भएको ३५ दिनभित्र सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन दिन पाइनेछ। विधेयकमा गाँजाको व्यावसायिक खुलापनसँगै आउन सक्ने सामाजिक जोखिमलाई पनि उल्लेख गरिएको छ।
