जनमतको सुनामी थेग्न नसकेको बालेन सरकार

२१ फागुन २०८२ मा सम्पन्न निर्वाचनपछि बनेको वर्तमान सरकारले चार महिना पूरा गरेको छ। सरकारले भर्खरै आफ्नो मधुमास पूरा गर्दै गर्दा जनताको वैधता र वाहवाही भने घटाउँदै गएको देखिन्छ। जनमतको असाधारण समर्थनसहित बनेको यो सरकारले चार महिनामै जनतालाई उत्साहित गर्न नसक्नु आफैँमा गम्भीर प्रश्न हो। सरकारको चार महिनाको कार्यशैली हेर्दा कतै यसले जनमतको सुनामी थेग्न नसकेको हो कि भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। नेपाली जनतामा राज्यप्रति फेरि अविश्वास र निराशा सिर्जना हुन थालेको देखिन्छ। प्रधानमन्त्री र केही मन्त्रीका कार्यशैली गैरजिम्मेवार, उत्तेजक र चटकी देखिँदा कतै सरकारलाई यति छिटै राजकीय सत्ताको मात चढेको त होइन भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ।

सरकारले एउटा कुरा हेक्का राख्नुपर्छ- २०४८ को गिरिजाप्रसाद कोइराला सरकार, २०६४ को प्रचण्ड सरकार र २०७४ को केपी शर्मा ओली सरकारका राजनीतिक उतारचढावमा सत्ता, दम्भ, घमण्ड र अहंकारका प्रश्न जोडिएका थिए। ती सरकारसँग जोडिएका दलहरूभित्र पनि त्यसका असर देखिए। इतिहासबाट सिक्न नसक्ने हो भने नयाँ शक्तिले पनि पुरानै नियति भोग्नुपर्नेछ। राजनीतिमा अबिर दलिएका अनुहार र फूलका माला लगाइएका गलामा कालो मोसो र जुत्ताका माला लगाउन धेरै लामो समय कुर्नुपर्दैन। हिजो आफ्ना नेतृत्वलाई भगवान् बनाएर जयजयकार गर्नेहरू नै आज राक्षसको उपमा दिन पुगेका उदाहरण नेपाली राजनीतिमा प्रशस्तै छन्। मान्छेले ताप्ने भनेको बलेको आगो हो, निभेको आगो ताप्न कोही खोज्दैन।

गत निर्वाचनमा रास्वपाप्रति आएको जनमतको तुफानी हावा असाधारण थियो। त्यही हावाले पुराना शक्तिलाई उडाएको थियो। तर अहिलेको कार्यशैलीले कतै त्यही हावाले भोलि रास्वपालाई नै उडाउने अवस्था त बनाइरहेको छैन भन्ने आशंका जन्मिएको छ। सरकारमा देखिएको अल्लारेपन, चटकी शैली, प्रतिशोध र उत्तेजनाले जनताको आशा र विश्वास घटाउँदै लगेको देखिन्छ।

निश्चय नै सरकारले चार महिनामा केही सकारात्मक काम गरेको छ। सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका क्षेत्रमा केही कदम चालिएका छन्। तर प्रश्न यति मात्र होइन। जनताले खोजेको सरकार भनेको आफूलाई अप्ठ्यारो पर्दा ‘मेरो सरकार छ’ भन्ने अनुभूति गराउने सरकार हो। सहकारीपीडित, मिटरब्याजपीडित, सुकुम्बासी तथा राज्यको संरक्षण र अभिभावकत्व खोजिरहेका नागरिकले सरकार आफ्नो पक्षमा उभिएको अनुभव गर्न सकेका छन् कि छैनन्? सामाजिक अराजकता र निराशा अन्त्यका लागि सरकार अभिभावक बनेको अनुभूति भएको छ कि छैन? यी प्रश्नको सन्तोषजनक उत्तर अझै भेटिँदैन।

सरकार हतार, उत्तेजना र आवेगका साथ कुनै स्पष्ट गन्तव्य पहिचान नगरी दौडिन खोजिरहेको जस्तो देखिन्छ। गन्तव्य नै स्पष्ट नभएको दौड सफल हुँदैन। गति आफैँ उपलब्धि होइन; सही दिशामा पुग्नु उपलब्धि हो।

सरकारको कार्यशैलीमा प्रतिशोधको गन्ध देखिनु झन् चिन्ताको विषय हो। पुरानामाथि कारबाही गर्ने नाममा नयाँले पनि पुरानै शैली अपनाउने हो भने नयाँ र पुरानोबीचको भिन्नता के रहन्छ? हिजो रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई जसरी पक्राउ गरिएको थियो, आज नेपाली कांग्रेस वा नेकपा एमालेका नेताहरूलाई पनि त्यही शैलीमा पक्राउ गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकता हो भने देश अगाडि बढ्दैन। बरु राजनीतिक प्रतिशोधको चक्र अझ गहिरिन्छ।

३५ वर्षदेखि देश बिगारेकाहरूलाई अनुसन्धान गर्नुपर्छ, प्रमाण भेटिए कानुनअनुसार कारबाही गर्नुपर्छ। यसमा कुनै दुईमत छैन। तर प्रमाण, अनुसन्धान र कानुनी प्रक्रियालाई पन्छाएर राति सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस लेख्ने, स्टन्ट गर्ने वा चर्तिकला देखाउने शैलीले देश बन्दैन। राज्यसँग कसैलाई पनि अनुसन्धान गर्ने र कानुनी प्रक्रियामा ल्याउने अधिकार हुन्छ। तर त्यसका लागि विधि र प्रक्रिया पनि हुन्छ।

नयाँ निर्माण गर्ने नाममा विधि र प्रक्रिया मिचियो भने नयाँ व्यवस्था होइन, नयाँ अधिनायक जन्मिने खतरा हुन्छ। पुरानालाई विस्थापित गर्नु मात्रै परिवर्तन होइन। पुरानोभन्दा राम्रो विधि, प्रणाली र संस्कार स्थापित गर्नु परिवर्तन हो।

देश बनाउने नायकमा परिपक्वता, जवाफदेहिता र जिम्मेवारी चाहिन्छ। राजमार्गको एक्सप्रेस लेनमा गाडी हुइँक्याउँदा ब्रेक लगाउन नपरे पनि गति, अगाडि, पछाडि र साइड हेर्नुपर्छ। नत्र तीव्र गतिले गन्तव्यमा पुर्‍याउने होइन, ठूलो दुर्घटनामा पुर्‍याउन सक्छ। नेपालको सामाजिक संरचना, प्रशासनिक संस्कार र आर्थिक अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दा ‘छिटो गए भन्न सकिन्न, ढिलो गए अवश्य पुगिन्छ’ भन्ने नेपाली उखान सरकारले सम्झनु उपयुक्त हुन्छ।

हिजो पुराना भनिने राजनीतिक शक्तिहरूले विमान, रेल र पानीजहाजका ठूला सपना देखाउँदै दौडिन खोज्दा अहंकार र अतिआत्मविश्वासले उनीहरूलाई कहाँ पुर्‍यायो भन्ने इतिहास धेरै पुरानो छैन। नयाँ सरकारले त्यो इतिहास यति छिटै बिर्सनु हुँदैन। लोकतन्त्रका मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तलाई कमजोर बनाउँदै गएकै कारण पुराना भनिएका राजनीतिक दलहरू आजको अवस्थामा पुगेका हुन्। नयाँ भनिनेहरू पनि त्यही बाटोमा हिँडे भने अन्तिम परिणाम पुरानाकै जस्तो हुनेछ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह कानुनी रूपमा रास्वपाका सांसद हुन्। तर उनको अहिलेसम्मको कार्यशैली हेर्दा उनी कहिलेकाहीँ आफ्नै पार्टीभन्दा अलग स्वतन्त्र शक्तिका रूपमा प्रस्तुत भइरहेको आभास हुन्छ। प्रधानमन्त्री आफ्नो पार्टी र संसद्प्रति जवाफदेही नहुने शैलीले लोकतन्त्र बलियो हुन सक्दैन।

सरकार सत्तापक्षको र संसद् प्रतिपक्षको मात्र होइन; संसद् समग्र जनप्रतिनिधित्वको संस्था हो। प्रधानमन्त्री संसद्भन्दा माथि हुँदैनन्। क्रमभंगका नाममा वा संख्याको अहंकारमा संसद्लाई बेवास्ता गर्नु लोकतन्त्रको मूलमर्ममाथि प्रहार हो।

प्रधानमन्त्रीले संसद्, राजनीतिक दल, राष्ट्रपति र प्रशासनिक संयन्त्रसँगको सम्बन्धलाई बेवास्ता गर्दै आफ्नै शैलीमा अघि बढेको आलोचना हुँदै आएको छ। पछिल्ला दिनमा भने त्यसमा केही परिवर्तन देखिन थालेको छ। संसद् र राजनीतिक शक्तिसँग संवाद तथा समन्वयको प्रयास बढाउनु सकारात्मक र स्वागतयोग्य कुरा हो। तर लोकतन्त्रमा संवाद कुनै बाध्यता होइन, शासनको आधारभूत संस्कार हो भन्ने कुरा सत्ताले सधैँ सम्झनुपर्छ।

नेपालको संविधानअनुसार प्रधानमन्त्री देशको कार्यकारी प्रमुख हुन्। तर प्रधानमन्त्री संसद्भन्दा माथि होइनन्। प्रधानमन्त्रीकै अहंकार, घमण्ड र मैमत्तले शक्तिशाली सरकारहरू पनि ढलेका इतिहास धेरै पुराना छैनन्। लोकतन्त्रमा अन्तिम शक्ति जनता हुन्। भर्खरै जनताले दिएको मत र विश्वासलाई सरकारले अपमान गर्नु हुँदैन।

यति ठूलो जनमतसहित बनेको सरकारविरुद्ध चार महिनामै ‘मुर्दाबाद’ र ‘राजीनामा दे’ भन्ने आवाज बाक्लिन थाल्नु सामान्य संकेत होइन। यसको अर्थ सरकारले तत्कालै सबै वैधता गुमाइसक्यो भन्ने होइन; तर जनविश्वासको क्षयीकरण सुरु भएको संकेतका रूपमा यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ। प्रधानमन्त्रीको नेतृत्व क्षमता र सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठ्न थाल्नु सत्ताका लागि चेतावनी हो।

अर्को गम्भीर विषय हो- अध्यादेशको प्रयोग। दुईतिहाइको बलियो समर्थन भएको सरकारले संसद्को बाटो छलेर बारम्बार अध्यादेशमार्फत शासन गर्न खोज्नु लोकतान्त्रिक संस्कारका दृष्टिले उचित देखिँदैन। संविधानको धारा ११४ ले अध्यादेशको व्यवस्था गरेको छ। तर संविधानले व्यवस्था गरेको छ भन्दैमा त्यसको प्रयोगको सीमा र उद्देश्य समाप्त हुँदैन।

‘तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा’ अध्यादेश जारी गर्न सकिने संवैधानिक व्यवस्थाको अर्थ संसद्लाई पन्छाएर सरकारलाई मन लागेको कानुन बनाउने अधिकार प्राप्त हुनु होइन। संसद्मा विधेयक लैजान समय लाग्छ, बहस हुन्छ, सहमति खोज्नुपर्छ। यही त लोकतन्त्रको प्रक्रिया हो।

यदि कानुन निर्माणको प्रक्रिया अत्यन्त झन्झटिलो छ भने त्यसलाई सुधार्नुपर्छ। विधेयक निर्माण, छलफल र पारित गर्ने प्रक्रिया छिटो, सरल र प्रभावकारी बनाउनुपर्छ। तर जनताका प्रतिनिधिहरूको अधिकार खोसेर अध्यादेशमार्फत शासन गर्ने परिपाटीलाई संस्थागत गर्नु उचित हुँदैन।

हिजो गलत परम्परा बसेको थियो भने नयाँ सरकारले त्यसलाई सच्याउनुपर्ने हो, थप बलियो बनाउने होइन। ३६ वर्षदेखि जमेको फोहोर एकैपटक सफा गर्ने नाममा लोकतन्त्रको मूलमर्मलाई गलहत्याउनु परिवर्तन होइन।

युग टिकटकको छ। मानिस भोलि भनेर पर्खन तयार छैनन्। तर यसको अर्थ सरकार हरेक काम हतारमा गरोस् भन्ने होइन। परिणाम छिटो चाहिएको हो, विधि छोटो चाहिएको होइन। कानुनी शासनको बाटो छोट्याएर उपलब्धि हासिल गर्न खोज्दा आज लोकप्रिय देखिए पनि भोलि त्यही निर्णय सरकारका लागि बोझ बन्न सक्छ।

सरकारलाई जस्तो कानुन चाहियो, त्यस्तै कानुन अध्यादेशबाट बनाउने हो भने संसद्को औचित्य के रहन्छ? जनप्रतिनिधिहरूको भूमिका राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएका कानुनलाई ढ्यापढ्याप पारेर अनुमोदन गर्नेमा मात्र सीमित हुने हो भने लोकतन्त्रको प्रतिनिधिमूलक चरित्र नै कमजोर हुन्छ।

सरकार र आफ्नै दल रास्वपाबीचको सम्बन्ध पनि सुमधुर देखिँदैन। पार्टी सभापति रवि लामिछाने र प्रधानमन्त्री बालेनका फरक धारहरू सार्वजनिक बहसमा आउन थालेका छन्। सरकार बनेको केही समयमै सभापति लामिछानेको भारत भ्रमण, चीन भ्रमणको तयारी, पार्टी महाधिवेशनको निष्पक्षताबारे उठेका प्रश्न, सरकारको कार्यशैलीप्रति पार्टीभित्रैबाट आएका असन्तुष्टि, सुनसरी घटनापछि सभापति लामिछानेको पहलमा भएको सर्वदलीय छलफल, राष्ट्रपतिसँगको भेट तथा प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारको भारत भ्रमणबारे सार्वजनिक भएका चर्चाले पार्टीभित्र कतै दुई धार विकास भइरहेको त होइन भन्ने प्रश्न जन्माएका छन्।

यी सबै घटनालाई तत्कालै पार्टी विभाजनको संकेत मान्नु हतार हुनेछ। तर सबैभन्दा ठूलो दलको नेतृत्वमा बनेको दुईतिहाइको सरकार र त्यसको नेतृत्व गर्ने दलभित्रै असन्तुष्टिका स्वर बढ्दै जानु भने बेवास्ता गर्ने विषय होइन।

रवि लामिछानेले भनेझैँ ३५ वर्ष कुर्न तयार भएका जनताले अब ३५ दिन पनि कुर्न गाह्रो मान्न सक्छन्। आजको जनमत अत्यन्त गतिशील छ। सामाजिक सञ्जालको युगमा जनताको समर्थन क्षणभरमै बढ्न र घट्न सक्छ। त्यसैले चार महिनामै सरकार कमजोर हुँदै गएको अनुभूति पैदा हुनु सत्ताका लागि गम्भीर चेतावनी हो।

सुनसरी घटनामा सुरक्षाकर्मीको गोली चलेको विषयमा पनि सरकारले स्पष्ट, निष्पक्ष र पारदर्शी छानबिनमार्फत जनतालाई विश्वासमा लिनुपर्छ। विगतका घटनामा सुरक्षाकर्मीको प्रयोगको नैतिक जिम्मेवारी राजनीतिक नेतृत्वले लिनुपर्छ भन्ने धारणा राख्नेहरूले अहिले पनि त्यही मापदण्ड लागू गर्नुपर्छ। सत्ता फेरिएसँगै नैतिकताको मापदण्ड फेरिनु हुँदैन।

नयाँ बनाउन पुरानो भत्काउनुपर्छ। तर भत्काउन जति सजिलो छ, नयाँ बनाउन त्यति नै गाह्रो छ। त्यसैले निर्माणको क्रममा लाग्ने घाउमा मलम लगाउनुपर्छ, नुनचुक छर्किनु हुँदैन। सरकार अविच्छिन्न उत्तराधिकारी संस्था हो। सरकार सम्पूर्ण नागरिकको अभिभावक हो। विगत ३६ वर्षमा सरकार परिवर्तन हुनेबित्तिकै दुई-चार दिन चटकी, रमाइलो र स्टन्ट देखाउने शैलीबाट जनता आजित भइसकेका छन्। अहिलेको सरकारले पनि त्यही शैली दोहोर्‍याउने हो भने नयाँपनको दाबी आफैँ कमजोर हुनेछ।

देशभर फुटपाथ र सडक फराकिलो बनाउने नाममा डोजर चलाउनु उपलब्धि होइन। सरकारी जमिन र सार्वजनिक बाटो अतिक्रमण हटाउनु आवश्यक हुन सक्छ। तर सडक पेटीमा बस्न बाध्य नागरिकलाई लखेटेर हटाउनु मात्र सफलता होइन। उनीहरूलाई सम्मानजनक र स्थायी विकल्प दिन सक्नु सफलता हो। गरिब र दुःखीलाई हटाउनु राज्यको शक्ति हो; उनीहरूको जीवन सुधार्ने समाधान दिनु राज्यको महानता हो।

कतिपय ठाउँमा मन्त्री आफैँ ट्राफिक प्रहरी बनेर सडकमा उत्रिने, कर्मचारीलाई सार्वजनिक रूपमा थर्काउने, झम्टिने वा युट्युबर बोकेर तमासा देखाउने शैली पनि देखिन्छ। मन्त्रीहरूले सडकमा गएर शक्ति प्रदर्शन गर्नु आवश्यक छैन। सिंहदरबारमा बसेर सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायमार्फत कानुनअनुसार निर्देशन दिनु र त्यसको कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नु नै जिम्मेवार शासन हो। कर्मचारीहरूलाई पनि दशकौँको राजनीतिक हस्तक्षेप र प्रशासनिक संस्कारले असंवेदनशील बनाएको हुन सक्छ। त्यसको उपचार मन्त्रीको व्यक्तिगत हप्काइ होइन, प्रणाली सुधार हो। सरकारले व्यक्ति बलियो बनाउने होइन, सिस्टम बलियो बनाउनुपर्छ।

कतिपय मन्त्रीको कार्यशैली, उनीहरूको सम्पत्तिको स्रोत र वैधताका विषयमा सार्वजनिक रूपमा उठेका प्रश्नको उत्तर पनि सम्बन्धित मन्त्रीहरूले दिनुपर्छ। प्रश्न उठ्नु अपराध होइन; तर सार्वजनिक पदमा बसेपछि प्रश्नको जवाफ दिनबाट पन्छिनुचाहिँ जिम्मेवार राजनीतिक संस्कार होइन।

सरकार देशका मूल समस्या र चुरो कुरोतिर जानुको सट्टा कतिपय सानातिना विषयमा अलमलिएको देखिन्छ। सरकार पक्षीय सांसदहरूमा पनि अपरिपक्वता र गैरजिम्मेवारीका अभिव्यक्ति सुनिन थालेका छन्। यसले सरकारको समग्र राजनीतिक परिपक्वतामाथि प्रश्न उठाएको छ। सरकारले अहिले नै आफूलाई सच्याउने पर्याप्त समय पाएको छ। चार महिना भनेको सरकारका लागि अन्तिम फैसला गर्ने समय होइन। तर चार महिना भनेको चेतावनीका संकेत पढ्न पर्याप्त समय पनि हो। जनताले दिएको असाधारण जनमत सधैँका लागि दिइएको चेक होइन। त्यो पाँच वर्षका लागि शासन गर्ने अधिकारसँगै पाँच वर्षसम्म जनताको विश्वास कायम राख्ने जिम्मेवारी पनि हो।

बालेन नेतृत्वको यो सरकारले चार महिनामा के-के राम्रा काम गर्‍यो भन्ने प्रश्नको उत्तरमा सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका केही सकारात्मक पहल देखाउन सकिन्छ। तर ‘यो एउटा गजबको दिगो काम गर्‍यो’, ‘यो परिवर्तन संस्थागत गर्ने काम सुरु गर्‍यो’ भनेर औँल्याउन खोज्दा कलम रोकिन्छ।

यही नै अहिलेको सरकारको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो।

जनमतको सुनामीले सत्तामा पुर्‍याएको सरकारसँग असाधारण अवसर थियो। जनताले पुरानालाई अस्वीकार गरेर नयाँलाई रोजेका थिए। त्यसैले नयाँले पुरानाभन्दा फरक देखिनु मात्रै पर्याप्त छैन, पुरानाभन्दा परिपक्व, जिम्मेवार, विधिसम्मत र परिणाममुखी देखिनुपर्छ।

जनताले चटकी होइन, परिवर्तन खोजेका हुन्। प्रतिशोध होइन, न्याय खोजेका हुन्। डोजर होइन, समाधान खोजेका हुन्। स्टन्ट होइन, परिणाम खोजेका हुन्। भाषण होइन, प्रणाली खोजेका हुन्। सरकारसँग अझै समय छ। तर समयसँगै जनताको धैर्य पनि सीमित छ। त्यसैले सरकारले गति घटाउनुपर्छ भन्ने होइन; दिशालाई स्पष्ट बनाउनुपर्छ। हतार कम गर्नुपर्छ, होइन भने इतिहास दोहोरिन सक्छ।

नयाँ शक्ति पुरानाको विकल्प बन्ने अवसर पाएर पुरानै शैलीमा हिँड्न थाल्यो भने जनताले विकल्प खोज्न फेरि धेरै समय लगाउने छैनन्। किनकि लोकतन्त्रमा अन्तिम फैसला सत्ताको होइन, जनताको हुन्छ।