बारुदको थुप्रोमा कि समृद्धिको बाटोमा?

साउन १० गते सुनसरीको देवानगन्ज नगरपालिका-३, कप्तानगन्जमा हिन्दू र मुस्लिम युवाबीच भएको सामान्य विवादले उग्र रूप लिएपछि दुई पक्षबीच झडप भएको घटना सार्वजनिक भयो। सामान्य विवादबाट सुरु भएको भनिएको घटना हिंसात्मक बन्दै सीमावर्ती क्षेत्रमा समेत तनाव फैलिएको र जनधनको क्षति भएको विवरणहरू बाहिर आएका छन्। सुरक्षाकर्मीको परिचालन र गोली चलेको विषयमा समेत विभिन्न दाबी सार्वजनिक भएका छन्। यी विषयको आधिकारिक र स्वतन्त्र पुष्टि भने आवश्यक छ।

तर घटनाले एउटा गम्भीर प्रश्न भने उठाएको छ- सदीयौँदेखि आपसी सहअस्तित्वमा रहेका समुदायबीचको स्थानीय विवाद यति छिटो उग्र बन्ने परिस्थिति किन निर्माण भयो? यो एउटा स्थानीय घटना मात्रै हो कि बदलिँदो सामाजिक, राजनीतिक र भूराजनीतिक परिस्थितिको पनि कुनै प्रभाव छ? राज्यले यसतर्फ गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गर्न आवश्यक छ।

नेपालको भौगोलिक अवस्थिति संवेदनशील छ। दुई ठूला छिमेकीबीच रहेको नेपालमा आन्तरिक सामाजिक तनावले समेत कहिलेकाहीँ बाह्य चासो आकर्षित गर्न सक्छ। त्यसैले सीमावर्ती क्षेत्रको सामाजिक अवस्था, सुरक्षा चुनौती र बाह्य प्रभावको सम्भावनाबारे राज्य सधैँ सजग रहनुपर्छ।

नेपालमा विभिन्न धर्म, सम्प्रदाय र सांस्कृतिक समुदाय लामो समयदेखि सहअस्तित्वमा छन्। मदरसा, गुम्बा, मठमन्दिर, चर्च तथा अन्य धार्मिक संस्थाहरू नेपाली समाजको विविधताको हिस्सा हुन्। धार्मिक स्वतन्त्रता नेपालको संवैधानिक अधिकार हो। त्यसैले कुनै धार्मिक संस्थालाई उसको धार्मिक पहिचानका आधारमा शंकाको दृष्टिले हेर्नु उचित हुँदैन।

तर सबै प्रकारका संस्थाका हकमा एउटै आधारभूत सिद्धान्त लागू हुनुपर्छ- पारदर्शिता, कानुनी पालना र आवश्यक नियमन। धार्मिक संस्थाको आर्थिक स्रोत, सञ्चालनको प्रकृति, शैक्षिक गतिविधि तथा कानुनविपरीत गतिविधि भए-नभएको विषयमा राज्यले तथ्यमा आधारित अनुगमन गर्न सक्छ। यसले कुनै समुदायलाई लक्षित गर्दैन; बरु सबै समुदायप्रति समान व्यवहार सुनिश्चित गर्छ।

सीमावर्ती क्षेत्रमा सञ्चालित शैक्षिक तथा धार्मिक संस्थाका विषयमा समय-समयमा विभिन्न प्रश्न उठ्ने गरेका छन्। यस्ता प्रश्नको जवाफ अनुमान वा सामाजिक सञ्जालका चर्चाबाट होइन, सरकारी अभिलेख, अनुसन्धान र तथ्यबाट खोजिनुपर्छ। कुनै संस्थामा समस्या देखिए त्यसलाई कानुनी प्रक्रियाबाट सम्बोधन गर्नुपर्छ तर एउटा संस्थाको गतिविधिलाई आधार बनाएर सम्पूर्ण समुदायप्रति अविश्वास पैदा गर्नु हुँदैन।

नेपालमा निर्माण भएका ठूला गुम्बा तथा अन्य धार्मिक संरचनाका विषयमा पनि यही दृष्टिकोण आवश्यक छ। ती संरचना कसरी निर्माण भए, लगानीको स्रोत के हो र त्यहाँ कस्ता गतिविधि सञ्चालन हुन्छन् भन्ने जानकारी पारदर्शी हुनु राम्रो हो। धार्मिक आस्था र सांस्कृतिक गतिविधिको सम्मान गर्दै राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धित विषयमा राज्यले आवश्यक नियमन गर्नु अस्वाभाविक होइन।

क्रिस्चियन धर्मसँग सम्बन्धित संस्थाहरू तथा धर्मप्रचारका विषयमा पनि समयसमयमा सार्वजनिक बहस हुने गरेको छ। धार्मिक आस्था राख्ने र आफ्नो धर्मका बारेमा जानकारी दिने अधिकार लोकतान्त्रिक समाजमा सुरक्षित हुन्छ। तर धर्मका नाममा कानुनविपरीत गतिविधि, जबर्जस्ती धर्मान्तरण, आर्थिक अपारदर्शिता वा कुनै राजनीतिक उद्देश्यसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध देखिए त्यसबारे राज्यले अनुसन्धान गर्नुपर्छ।

यस विषयमा सबै धर्म र सम्प्रदायका लागि समान मापदण्ड हुनुपर्छ। हिन्दू, बौद्ध, मुस्लिम, क्रिस्चियन वा अन्य कुनै समुदायलाई भिन्नभिन्न दृष्टिले हेर्ने होइन, कानुनको शासन र समान व्यवहारलाई आधार बनाउनुपर्छ।

विश्व राजनीतिमा धर्म, पहिचान र भूराजनीतिबीच सम्बन्ध रहने गरेको तथ्य भने अस्वीकार गर्न सकिँदैन। विभिन्न शक्ति राष्ट्रहरूले सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक तथा राजनीतिक माध्यमबाट आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्ने गरेका उदाहरण विश्व इतिहासमा छन्। नेपालले पनि बाह्य प्रभावका सम्भावित आयामबारे सजग रहनुपर्छ। तर कुनै विशेष धर्म वा समुदायलाई बाह्य शक्तिको रणनीतिक औजारका रूपमा चित्रित गर्नुअघि प्रमाण र अनुसन्धान आवश्यक हुन्छ।

यही ठाउँमा नेपालका राजनीतिक दलहरूको कमजोरी देखिन्छ। दलहरूको अधिकांश ध्यान संगठन विस्तार, आन्तरिक शक्ति संघर्ष र चुनावी तयारीमा केन्द्रित छ। राष्ट्रिय सुरक्षा, भूराजनीति, सीमा व्यवस्थापन, सामाजिक सद्भाव र बाह्य प्रभावका विषयमा दीर्घकालीन रणनीतिक बहस पर्याप्त देखिँदैन।

विदेशी सहायता र विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय परियोजनाहरू नेपालका विकास प्रक्रियाका महत्त्वपूर्ण स्रोत हुन्। तर त्यस्ता सहयोगको उद्देश्य, सर्त र प्रभाव पारदर्शी हुनुपर्छ। विदेशी सहयोगलाई स्वभावतः शंकाको दृष्टिले हेर्नु पनि उचित होइन र त्यसको सम्भावित प्रभावबारे प्रश्न नगर्नु पनि उचित होइन। राष्ट्रिय हितसँग जोडिएका विषयमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता अनिवार्य छ।

नेपालले हिमालयलाई कुनै पनि शक्तिको रणनीतिक प्रतिस्पर्धाको रणभूमि बन्न दिनु हुँदैन। भारत, चीन र अन्य विश्वशक्तिसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम गर्दै नेपालले हिमालयको शान्ति, वातावरणीय संरक्षण र क्षेत्रीय सहकार्यको नेतृत्व गर्न सक्नुपर्छ।

हालै छिमेकी मुलुकमा भएका आन्दोलनका क्रममा नेपालसँग तुलना गर्दै आएका केही अभिव्यक्तिलाई पनि यही सन्दर्भमा हेर्न सकिन्छ। नेपालमा केही समयअघि भएका आन्दोलनसँग त्यसको समानता वा सम्बन्ध छ कि छैन भन्ने विषयमा विभिन्न चर्चा हुन सक्छन्। तर कुनै अन्तर्देशीय समन्वय वा बाह्य परिचालन भएको निष्कर्ष निकाल्नुअघि राज्यका अनुसन्धान निकायले प्रमाणमा आधारित अध्ययन गर्नुपर्छ।

नेपालले विगतमा पनि संवेदनशील भूराजनीतिक परिस्थितिको सामना गरेको छ। खम्पा विद्रोहदेखि तिब्बतसम्बन्धी गतिविधिसम्मका प्रसंगले नेपालको भौगोलिक अवस्थिति कति संवेदनशील छ भन्ने देखाउँछन्। त्यसैले उत्तरी र दक्षिणी दुवै सीमाक्षेत्रमा हुने गतिविधिप्रति नेपालले आवश्यक संवेदनशीलता अपनाउनुपर्छ।

यसको अर्थ कुनै छिमेकीको सुरक्षा चासोअनुसार नेपालको आन्तरिक नीति निर्धारण गर्नु होइन। नेपालको बाटो आफ्नै राष्ट्रिय हित, संविधान, सार्वभौमिकता र असंलग्न परराष्ट्र नीतिका आधारमा तय हुनुपर्छ।

कुनै दिन चीनले नेपालको उत्तरी क्षेत्रमा भइरहेका कुनै गतिविधिप्रति सुरक्षा चासो व्यक्त गर्‍यो भने नेपालसँग त्यसको तथ्यपूर्ण जवाफ दिने क्षमता हुनुपर्छ। त्यस्तै, भारतले सीमावर्ती क्षेत्रमा भइरहेका कुनै गतिविधिप्रति चासो व्यक्त गर्‍यो भने त्यसलाई पनि तथ्य र कानुनका आधारमा सम्बोधन गर्ने संस्थागत क्षमता नेपालसँग हुनुपर्छ। छिमेकीको चासो सुन्ने तर नेपालको निर्णय आफैँ गर्ने नीति नै उपयुक्त हुन्छ।

नेपाल स्वतन्त्र र सार्वभौम राष्ट्र हो। उसलाई आफ्नो संविधान, राज्य व्यवस्था र कानुन निर्माण गर्ने अधिकार छ। तर आफ्नो भूभागमा हुने गतिविधिले छिमेकीको सुरक्षा र क्षेत्रीय स्थायित्वमा प्रभाव पार्न सक्छ भन्ने यथार्थ पनि बेवास्ता गर्न सकिँदैन।

मुलुकको बेथिति र विसंगतिविरुद्धको जनआक्रोशपछि गठन भएको वर्तमान सरकारले निर्वाचनमार्फत बलियो जनमत प्राप्त गरी सत्ता सम्हालेको छ। प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले विगतका दशकमा सत्तामा रहेका राजनीतिक दल र तिनसँग जोडिएका बिचौलिया संरचनाको भ्रष्टाचार तथा कुशासनलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। यो प्राथमिकता महत्त्वपूर्ण छ।

तर भ्रष्टाचार नियन्त्रण मात्रै मुलुकको समग्र संकटको समाधान होइन।

नेपाललाई अहिले आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक, सामाजिक, कूटनीतिक र सुरक्षा क्षेत्रलाई समेट्ने समग्र नीतिगत प्याकेज आवश्यक छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणसँगै अर्थतन्त्रको पुनर्संरचना, रोजगारी सिर्जना, प्रशासनिक सुधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सीमा व्यवस्थापन, सामाजिक सद्भाव, राष्ट्रिय सुरक्षा र सन्तुलित परराष्ट्र नीति सरकारको प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ।

सरकारको कार्यशैली पनि व्यापक सार्वजनिक संवाद र संस्थागत सहभागितामा आधारित हुन आवश्यक छ। प्रधानमन्त्री एक्लै अगाडि बढ्ने र उनका समर्थकहरूले सामाजिक सञ्जालमार्फत त्यसको व्याख्या गर्ने शैलीले दीर्घकालीन राज्य सञ्चालनको आधार निर्माण गर्न सक्दैन।

सरकार भनेको प्रधानमन्त्री मात्र होइन। राज्यका संस्था, राजनीतिक दल, विज्ञ, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र र आमनागरिक सबैको सहभागिताबाट शासन बलियो हुन्छ।

त्यसैले प्रधानमन्त्रीले आफूलाई अझ बढी सार्वजनिक र संस्थागत संवादमा जोड्नुपर्छ। सरकारको लक्ष्य, प्राथमिकता र कार्ययोजना स्पष्ट रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्छ। जनताले सरकार के गर्न खोजिरहेको छ भन्ने बुझ्न पाउनुपर्छ।

नेपालको वर्तमान संवैधानिक व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि बढिरहेको छ। संविधान संशोधनको माग पनि विभिन्न कोणबाट उठिरहेको छ। तर संविधान परिवर्तनको बहस भावनात्मक वा दलगत स्वार्थमा होइन, राष्ट्रिय आवश्यकता, लोकतान्त्रिक मूल्य, समावेशिता, स्थायित्व र बदलिँदो भूराजनीतिक परिस्थितिको वस्तुगत विश्लेषणमा आधारित हुनुपर्छ।

संविधानमाथिको बहसलाई निषेध गर्न पनि मिल्दैन। संशोधन, पुनर्लेखन वा वैकल्पिक संवैधानिक व्यवस्थाबारे राष्ट्रिय स्तरमा खुला बहस हुनुपर्छ। संवैधानिक विज्ञ, कानुनविद्, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, सुरक्षा विज्ञ, प्राज्ञिक क्षेत्र र नागरिक समाजलाई समेत यस बहसमा सहभागी गराउनुपर्छ।

प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले तत्काल दुईवटा काम गर्न सक्छ।  पहिलो, सरकारले आगामी केही वर्षमा गर्न चाहेका अल्पकालीन र दीर्घकालीन नीतिगत कार्यक्रमको स्पष्ट खाका सार्वजनिक गर्नुपर्छ। त्यसलाई संसद्, विश्वविद्यालय, पेसागत तथा प्राज्ञिक संस्था, निजी क्षेत्र र नागरिक समाजमा छलफल गराउनुपर्छ। राष्ट्रिय, प्रदेश र स्थानीय तहसम्म यसको बहस पुर्‍याउनुपर्छ।

यसबाट सरकारको वास्तविक लक्ष्य के हो भन्ने जनताले बुझ्नेछन्। छिमेकी मुलुक र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि नेपालको प्राथमिकता बुझ्नेछन्। त्यसपछि सहयोग र आलोचना दुवै तथ्यमा आधारित हुन सक्छ।

दोस्रो, संवैधानिक सुधारको राष्ट्रिय बहस सुरु गर्नुपर्छ। २०४७ सालको संविधान पुनःस्थापनासहितका सबै विकल्पमाथि तथ्य, इतिहास र वर्तमान भूराजनीतिक परिस्थितिका आधारमा बहस हुनुपर्छ। कुनै विकल्पलाई पूर्वनिर्धारित सत्य मानेर होइन, नेपालको दीर्घकालीन हितका आधारमा निर्णय गर्नुपर्छ।

नेपालको सबैभन्दा ठूलो रणनीतिक सम्पत्ति हिमालय हो। यो नेपालको भूगोल होइन; दक्षिण एसिया र एसियाको विशाल जनसंख्याको पानी, पर्यावरण र जीवनसँग जोडिएको क्षेत्र हो।

हिमालय क्षेत्रमा द्वन्द्व चर्कियो भने त्यसको असर नेपालमा मात्र सीमित रहने छैन। हिमालयबाट उत्पन्न हुने नदी प्रणालीमा निर्भर करोडौँ मानिसको जीवन, कृषि, ऊर्जा, पर्यावरण र अर्थतन्त्र प्रभावित हुनेछ।

त्यसैले नेपालले हिमालयलाई कुनै पनि शक्तिको रणनीतिक प्रतिस्पर्धाको रणभूमि बन्न दिनु हुँदैन। भारत, चीन र अन्य विश्वशक्तिसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम गर्दै नेपालले हिमालयको शान्ति, वातावरणीय संरक्षण र क्षेत्रीय सहकार्यको नेतृत्व गर्न सक्नुपर्छ।

कप्तानगन्जको एउटा स्थानीय विवादलाई विश्व भूराजनीतिक षड्यन्त्रको प्रमाण मान्नु हतार हुन सक्छ। तर त्यस्तो घटनालाई सामान्य झडप भनेर बेवास्ता गर्नु पनि उत्तिकै जोखिमपूर्ण हुन्छ। राज्यले प्रत्येक घटनाको तथ्यपूर्ण अनुसन्धान गर्नुपर्छ, साम्प्रदायिक सद्भाव जोगाउनुपर्छ र बाह्य प्रभावको सम्भावना भए त्यसलाई प्रमाणका आधारमा पहिचान गर्नुपर्छ।

धर्म होइन, हिंसा र कानुनविपरीत गतिविधिमाथि प्रश्न गरौँ। समुदाय होइन, समस्याको कारण खोजौँ। अनुमान होइन, प्रमाणका आधारमा राष्ट्रिय सुरक्षा नीति बनाऔँ।

नेपाललाई हल्ला, घृणा, साम्प्रदायिक ध्रुवीकरण र सम्भावित बाह्य प्रभावबाट जोगाएर आर्थिक समृद्धि, सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय स्वाभिमानको बाटोमा लैजान सरकारको नेतृत्वदायी भूमिका आवश्यक छ।

अब राजनीतिक नेतृत्वले सामाजिक सञ्जालका हल्लाभन्दा माथि उठेर प्रमाण, नीति र राष्ट्रिय हितमा आधारित निर्णय गर्नुपर्छ। नेपाललाई विश्व रणभूमिको भुमरीमा होइन, शान्ति, समृद्धि र सहअस्तित्वको केन्द्रमा स्थापित गर्ने समय यही हो।

[डा. पौडेल विकेन्द्रीकरण विज्ञ हुन्।]