विपत्तिमा बालेनको परीक्षा

काठमाडौँ- विपत्तिको समयमा राज्य कति छिटो, सक्षम र संवेदनशील भएर नागरिकको साथमा उभिन्छ भन्ने कुरा सरकारको नेतृत्व र क्षमताको परीक्षा हो। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको नयाँ सरकार गठन भएको केही समयमै आएको विनाशकारी बाढीपहिरोले त्यही परीक्षा उसको सामुन्ने उभ्याएको छ।

उद्धार र राहतमा सरकारको सक्रियता देखिए पनि हजारौँ नागरिक बेपत्ता रहेको, सडक तथा पुल भत्किएर बस्तीहरू सम्पर्कविहीन बनेको र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका महत्त्वपूर्ण क्षेत्रमा असर परेको यो संकट तत्कालीन उद्धारभन्दा निकै ठूलो चुनौती हो। सरकारको परीक्षा कति नागरिकको उद्धार भयो भन्नेमा होइन, संकटमा राज्यको पहुँच गुमाएका नागरिकसम्म पुग्ने क्षमता, राजनीतिक दल र तीनै तहका सरकारबीच समन्वय गर्ने दक्षता तथा दीर्घकालीन पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणलाई प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउने नेतृत्व क्षमतामा हुनेछ।

यो विनाशकारी बाढीपहिरोले सरकारलाई सामाजिक सञ्जालमार्फत हुन खोजिने लोकप्रियताभन्दा धेरै कठिन परीक्षा दिएको छ।

रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको भीषण बाढीले रसुवा, नुवाकोट र धादिङका कैयौँ बस्ती, पुल-सडकलगायतका भौतिक संरचना तहसनहस पारेको छ। क्षतिको लेखाजोखा हुन सकेको छैन। अधिकारीहरूका अनुसार हिमपहिरो र चट्टान खस्दा आएको बाढीमा ठूलो मानवीय क्षति भएको छ भने हजारौँ मानिस बेपत्ता छन्। बेपत्तामध्ये विदेशी नागरिकसमेत छन्।

बाढीबाट उद्धार गरिएकी ९५ वर्षीया इन्द्रकुमारी ढकालले आफ्नो जीवनमा बाढी, पहिरो, भूकम्प, गृहयुद्ध र राजनीतिक उथलपुथल धेरै देखिन्। तर यस साता उनको घरै बगाएर परिवारका पाँच सदस्यको ज्यान लिने गरी आएको बाढी उनका लागि पनि अकल्पनीय थियो। ‘भोटेकोशीबाट उर्लिएको बाढी यति अग्लो थियो कि आकाशसम्मै पुगेजस्तो लाग्थ्यो,’ उनले भनिन्, ‘यस्तो बाढी यसअघि कहिल्यै आएको थिएन। यसले हामीसँग भएको सबै कुरा खोस्यो।’

इन्द्रकुमारीको यो भनाइ अहिले विपत्तिको मानवीय अनुहार बनेको छ। तर त्यससँगै अर्को प्रश्न पनि उभिएको छ- यस्तो विपत्तिमा राज्य कहाँ र कति छिटो पुग्न सक्छ?

सरकारले १५ हजारभन्दा बढी सेना र प्रहरी उद्धार तथा राहतमा परिचालन गरेको छ। सरकारले चार हजार पाँच सय ५० भन्दा बढी मानिसको उद्धार गरिसकेको जनाएको छ। हेलिकोप्टरमार्फत सबैभन्दा बढी प्रभावित क्षेत्रबाट जीवित उद्धार गरिएका तथा पीडितहरूलाई विदुरस्थित मैथिली ब्यारेकमा ल्याइएको छ। यो स्थान अहिले उद्धार अभियानको प्रमुख केन्द्र बनेको छ।

शुक्रबार प्रभावित क्षेत्रको भ्रमणका क्रममा गृहमन्त्री सुधन गुरुङले भने, ‘हामी मानिसको जीवन बचाउने दौडमा छौँ।’

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार दर्जनौँ पुल र करिब ४० किलोमिटर पक्की सडक क्षतिग्रस्त वा बगाएको छ। सडक र पुल भत्किएपछि कतिपय समुदाय बाहिरी संसारबाट पूर्ण रूपमा विच्छेद भएका छन्। भौगोलिक अवस्थाका कारण सरकारका लागि कतिपय ठाउँमा पुग्नसमेत कठिन भएको छ।

विदुरमा उद्धार अभियानमा खटिएका नेपाली सेनाका लेफ्टिनेन्ट कर्नेल दीपक केसीले बुधबारको बाढीलाई सन् २०१५ को भूकम्पपछि नेपालको सबैभन्दा ठूलो विपत्ति भएको बताएका छन्। २०७२ सालको भूकम्पमा करिब नौ हजार मानिसको मृत्यु भएको थियो।

विकाससम्बन्धी परोपकारी संस्था वाटरएडका नेपाल निर्देशक सुदर्शन न्यौपानेका शब्दमा बाढीको परिमाण र व्यापकता अनुमान गर्नै नसकिने थियो। ‘यो घटना मानिसको कल्पनाभन्दा बाहिरको विपत्ति थियो,’ उनले भने।

सुरुङभित्र काम गरिरहेका रसुवाका सुरज चौधरीका लागि पनि यो विपत्ति मृत्युको मुखबाट फर्किएको अनुभव बनेको छ।

‘बाढी आउँदा म सुरुङभित्र थिएँ। अचानक ठूलो आवाजसहित पानी आयो, बम विस्फोट भएजस्तै,’ उनले भने। उनीसँगै सुरुङभित्र रहेका १३ जनामध्ये धेरैजना माथितिर भागेर ज्यान जोगाउन सफल भए।

सबैको भाग्य त्यति बलियो रहेन। ४८ वर्षीय शिव थापाका जेठान माथिल्लो त्रिशूली–१ जलविद्युत् आयोजनामा सुरक्षा अधिकृतका रूपमा कार्यरत थिए। उनी अझै बेपत्ता छन्। दक्षिण कोरियाली समाचार संस्था योनहापका अनुसार उक्त आयोजनामा कार्यरत नौजना दक्षिण कोरियाली नागरिक पनि सम्पर्कविहीन छन्।

विदुरमा उद्धार गरिएका मानिसहरूबीच आफ्ना प्रियजनको खोजीमा बसेका नागरिकका आँखामा सरकारप्रतिको अर्को अपेक्षा देखिन्छ- आफ्ना मानिस जीवित छन् कि छैनन् भन्ने सत्य थाहा पाउने आशा।

रसुवाकी तिन्जी घलेका भाइ र उनको सम्पूर्ण परिवार बेपत्ता छन्। बहिनीको परिवारका अधिकांश सदस्य पनि सम्पर्कविहीन छन्।

‘उद्धार टोलीले मेरी बहिनीकी छोरी जीवित छे भनेपछि म यहाँ उसैलाई पर्खिरहेकी छु’, उनले भनिन्। बाढी आउँदा उनी नदी किनारको घरमै थिइन्।

‘सबैले ‘भाग, भाग’ भनेर चिच्याए। म भागेर आफ्नो ज्यान जोगाएँ। त्यसपछि एकाएक सबै अँध्यारो भयो। त्यो दिन हामी सबै मर्ने भयौँ भन्ने लाग्यो। एकैछिनमा सबै कुरा समाप्त भयो,’ उनले भनिन्।

विपत्तिको पहिलो चरण उद्धार हो। त्यसपछि सुरु हुन्छ अझ कठिन चरण—पुनःस्थापना र पुनर्निर्माण। भत्किएका सडक र पुल बनाउनु छ। विस्थापितलाई घर फर्काउनु छ। परिवारका सदस्य गुमाएका नागरिकलाई राहत र न्याय दिनु छ। क्षतिग्रस्त जलविद्युत् तथा अन्य पूर्वाधार पुनःनिर्माण गर्नुपर्छ। व्यापारिक मार्ग सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ। अनि प्राकृतिक विपत्तिका कारण थप कमजोर बन्न पुगेको अर्थतन्त्रलाई सम्हाल्नुपर्छ।

चीनतर्फको प्रमुख व्यापारिक मार्ग केरुङ नाका ध्वस्त भएपछि नेपाल–चीन व्यापार प्रभावित भएको छ। नेपाल इकोनोमिक फोरमले भन्सार तथ्यांकलाई उद्धृत गर्दै आर्थिक वर्ष २०२४/२५ मा चीनतर्फ हुने नेपालको कुल निर्यातमध्ये तीनचौथाइभन्दा बढी वस्तु केरुङ नाकाबाट गएको जनाएको छ।

केरुङ नाका अवरुद्ध हुनु सीमाक्षेत्रको समस्या मात्र होइन। यसको असर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पर्न सक्छ।

पर्यटनमा पनि यस्तै चिन्ता छ। हिमाली पदयात्रा तथा पर्वतारोहणका मार्ग अवरुद्ध भएका छन्। तिब्बतका धार्मिक तथा पवित्र स्थलतर्फ जाने हिन्दु तथा बौद्ध तीर्थयात्रीका मार्गसमेत प्रभावित भएका छन्। सयौँ भारतीय तथा अन्य विदेशी पर्यटकका परिवारजन आफ्ना आफन्तको अवस्थाबारे जानकारी पर्खिरहेका छन्।

इन्धनको बढ्दो मूल्य र पर्यटन क्षेत्रमा देखिएको कमजोरीका बीच आएको यो विपत्तिले नेपालको आर्थिक पुनरुत्थानलाई थप चुनौतीपूर्ण बनाएको छ।

 सरकारसँग पुराना सरकारका कमजोरी दोहोर्‍याउने सुविधा छैन। नयाँ राजनीतिक शक्तिका रूपमा आएको सरकारले आफूलाई भिन्न, चुस्त र परिणाममुखी सरकारका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको छ। अब त्यही दाबी व्यवहारमा प्रमाणित गर्ने समय आएको छ।

प्राकृतिक विपत्ति सरकारले निम्त्याएको होइन। त्यसैले विपत्तिमा भएको हरेक क्षतिको दोष सरकारमाथि थोपर्नु न्यायसंगत हुँदैन। तर विपत्तिपछि राज्यले गर्ने काम भने सरकारकै जिम्मेवारी हो।

बाढीले घर, पुल र सडक बगाएको छ। तर यस विपत्तिले नयाँ सरकारका लागि एउटा अवसर पनि छाडेको छ— संकटको समयमा राज्यलाई नागरिकको सबैभन्दा भरोसायोग्य सहारा बनाउने अवसर।

विपत्तिपछि उद्धार तथा राहत अभियानको प्रत्यक्ष अनुगमनदेखि राज्यका सुरक्षा संयन्त्र परिचालनसम्म प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सक्रियता प्रशंसायोग्य देखिन्छ। यस्तो संकटमा प्रधानमन्त्रीको सक्रियता र तत्काल निर्णय क्षमता स्वाभाविक रूपमा महत्त्वपूर्ण हुन्छ नै।

तर यहीँ बालेन सरकारको अर्को परीक्षा पनि देखिएको छ- राजनीतिक दल र स्थानीय सरकारलाई साथमा लिएर अघि बढ्ने क्षमता।

प्रधानमन्त्री शाहले राजनीतिक दलहरूलाई पर्याप्त विश्वासमा लिन नसकेको गुनासो सुनिन थालेको छ। विपत्ति कुनै दलको मात्र समस्या होइन। यस्तो राष्ट्रिय संकटमा सरकारसँगै सबै राजनीतिक शक्ति, स्थानीय तह, नागरिक समाज र निजी क्षेत्रको सामूहिक प्रयास आवश्यक हुन्छ। त्यसैले उद्धार, राहत र पुनःस्थापनाजस्तो मानवीय विषयमा राजनीतिक सहकार्यलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने देखिन्छ।

यद्यपि सरकारको नेतृत्व गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले सर्वदलीय बैठक बोलाएर उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनाका काममा सबै राजनीतिक दललाई एक ठाउँमा ल्याउने प्रयास गरेका छन्। यो पहलले संकटको समयमा राजनीतिक प्रतिस्पर्धाभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय सहकार्यको वातावरण निर्माण गर्न सक्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।

केन्द्रको सक्रियतासँगै स्थानीय तहसँगको समन्वयको प्रश्न पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार र राहतको पहिलो आवश्यकता स्थानीय स्तरमै पहिचान हुन्छ। कुन बस्तीमा कति मानिस फसेका छन्, कहाँ खाद्यान्न र औषधि आवश्यक छ, कुन बाटोबाट राहत पुर्‍याउन सकिन्छ र कहाँ तत्काल पुनःस्थापना गर्नुपर्छ भन्ने जानकारी स्थानीय सरकारसँग हुन्छ।

विपत्तिको समयमा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय कमजोर भयो भने स्रोतसाधन भएर पनि उद्धार तथा राहत प्रभावकारी हुन सक्दैन।

संविधानले स्थानीय सरकारलाई नागरिकको सबैभन्दा नजिकको सरकारका रूपमा स्थापित गरेको छ। त्यसैले अहिलेको संकटमा स्थानीय सरकारलाई सहयोगको प्रतीक्षामा बस्ने निकाय होइन, उद्धार र पुनःस्थापनाको अग्रपंक्तिको साझेदार बनाउन आवश्यक छ।

विपत्तिको समयमा प्रधानमन्त्रीको सक्रियता जति महत्त्वपूर्ण छ, त्यति नै महत्त्वपूर्ण समन्वयको क्षमता पनि हो। बालेन सरकारले सुरक्षा निकाय परिचालन गरेर तत्कालीन उद्धारमा आफ्नो सक्रियता देखाएको छ। अब उसले राजनीतिक दल, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई विश्वासमा लिएर सामूहिक रूपमा संकट सामना गर्ने क्षमता पनि देखाउनुपर्नेछ।

किनभने यति ठूलो विपत्तिको सामना कुनै एउटा सरकार वा कुनै एउटा राजनीतिक दलको सामर्थ्यले मात्र सम्भव हुँदैन। बालेनको परीक्षा अब उद्धारमा मात्र होइन, सबैलाई साथमा लिएर संकट व्यवस्थापन गर्न सक्ने नेतृत्व क्षमतामा पनि हुँदै छ।