हिमाल प्रेस 
विराटनगर- शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रअन्तर्गत शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ, मोरङले शिक्षा नियमावली (दशौँ संशोधन) २०८३ प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न जिल्लाका सबै स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको छ।
एकाइ प्रमुखद्वारा हस्ताक्षरित साउन ६ गतेको पत्रमा नेपाल सरकारले स्वीकृत गरी राजपत्रमा प्रकाशित शिक्षा नियमावली (दशौँ संशोधन) २०८३ अनुसार विद्यालय शिक्षासम्बन्धी नयाँ व्यवस्था अनिवार्य रूपमा लागू गर्न आग्रह गरिएको छ।
पत्रअनुसार सरुवा हुन चाहने शिक्षकले स्थायी सेवा अवधि कम्तीमा तीन वर्ष पूरा गरेको हुनुपर्नेछ। विद्यालयमा शिक्षक पद रिक्त भएमा स्थानीय तह र शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइसँग समन्वय गरी दरबन्दी यकिन गर्नुपर्ने तथा एकीकृत शैक्षिक व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा अभिलेख अद्यावधिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यसैगरी, विद्यालयले शिक्षकको दरबन्दी शिक्षा नियमावलीको अनुसूची–१२ अनुसार यकिन गर्नुपर्ने, रिक्त पदको सूचना प्रकाशन गर्नुअघि स्थानीय तह र एकाइसँग समन्वय गर्नुपर्ने तथा दरबन्दी पुष्टि भएपछि मात्रै वेबसाइटमा विवरण अद्यावधिक गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
पत्रमा दरबन्दी रिक्त भएको पुष्टि गर्ने आवश्यक कागजात अनिवार्य रूपमा संलग्न गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। शिक्षक सरुवाका लागि सिफारिस गर्दा सम्बन्धित दरबन्दी वास्तवमै रिक्त भएको, सरुवा हुन चाहने शिक्षकले न्यूनतम सेवा अवधि पूरा गरेको, अनिवार्य अवकाशको अवधि नजिक नभएको, महिला शिक्षक तथा सम्बन्धित विद्यालयको पठनपाठनमा प्रतिकूल असर नपर्ने लगायतका आधार सुनिश्चित गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
यसका साथै शिक्षकको शैक्षिक योग्यता, तालिम, स्थायी नियुक्ति, सरुवासम्बन्धी कागजात तथा नियमावलीले तोकेका अन्य सबै सर्त पूरा भएको सुनिश्चित गरेर मात्रै सिफारिस गर्न स्थानीय तहलाई निर्देशन दिइएको छ।
शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइले संशोधित नियमावलीअनुसारका सबै प्रक्रिया पालना गर्न तथा प्रधानाध्यापक र सरोकारवालासँग हुने बैठकमा पनि यस विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाई कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्न स्थानीय तहसँग अनुरोध गरेको छ।
