हिमाल प्रेस 
सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरू।
काठमाडौँ- सरकारले बिहीबार स्वीकृत गरेको शिक्षा नियमावली (दशौँ संशोधन) ले नेपाल शिक्षक महासंघको चुनावदेखि प्रधानाध्यापक नियुक्तिसम्मका व्यवस्थामा महत्त्वपूर्ण परिवर्तन गरेको छ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब शिक्षक महासंघको चुनावमा सबै शिक्षकले प्रत्यक्ष मतदान गर्न पाउने भएका छन् भने विद्यालयका प्रधानाध्यापक स्थायी शिक्षकबाट मात्रै नियुक्त गरिने व्यवस्था गरिएको छ।
नियमावलीअनुसार शिक्षक महासंघले आफ्नो विधानमा सबै शिक्षकलाई मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ। यसअघि विभिन्न संघसंगठनमा आबद्ध शिक्षकले मात्रै महासंघको नेतृत्व चुन्न पाउँथे।
नियमावलीले शिक्षक महासंघको विधान दर्ता गर्नुअघि शिक्षा मन्त्रालयको सहमति अनिवार्य गरेको छ। मन्त्रालयको स्वीकृति नलिएको विधान भए नियम लागू भएको मितिले ३० दिनभित्र स्वीकृतिका लागि मन्त्रालयमा पेस गर्नुपर्नेछ। तोकिएको अवधिमा पेस नगरे त्यस्तो विधानले कानुनी मान्यता पाउने छैन।
यस्तै, प्रधानाध्यापक नियुक्तिसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि व्यापक परिवर्तन गरिएको छ। अब स्थानीय तहले सम्बन्धित विद्यालयमा कार्यरत स्थायी शिक्षकहरूमध्येबाट मात्रै प्रधानाध्यापकका लागि दरखास्त आह्वान गर्नेछ।
माध्यमिक तहको प्रधानाध्यापक बन्न शिक्षाशास्त्र विषयमा स्नातक वा सो सरह उत्तीर्ण गरी कम्तीमा पाँच वर्ष स्थायी सेवा गरेको हुनुपर्नेछ।
आधारभूत तहका लागि शिक्षाशास्त्रमा प्रमाणपत्र तह वा सो सरह उत्तीर्ण गरी पाँच वर्ष स्थायी सेवा गरेको शिक्षक उम्मेदवार बन्न सक्नेछन्।
आधारभूत तहको प्रधानाध्यापकका लागि न्यूनतम स्नातक र माध्यमिक तहका लागि स्नातकोत्तर उत्तीर्ण गरेको योग्यता पनि आवश्यक हुनेछ।
यदि सम्बन्धित विद्यालयमा योग्य स्थायी शिक्षक उपलब्ध नभए स्थानीय तहभित्रका अन्य विद्यालयबाट र त्यहाँ पनि नभए जिल्लाभित्रका अन्य विद्यालयमा कार्यरत स्थायी शिक्षकबाट आवेदन माग्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
प्रधानाध्यापक नियुक्तिपछि विद्यालय विकास प्रस्तावमा उल्लेख गरिएका सूचकहरू पूरा गर्ने कार्यसम्पादन करार गरिनेछ। करार सम्पन्न भएपछि स्थानीय तहले सात दिनभित्र नियुक्ति दिनुपर्ने व्यवस्था छ।
कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभए, करारअनुसार काम नगरे वा आचरण खराब रहेको प्रतिवेदन स्थानीय तहको शिक्षा शाखा तथा विद्यालय व्यवस्थापन समितिबाट प्राप्त भए स्थानीय तह प्रमुखले जुनसुकै बेला प्रधानाध्यापकलाई पदबाट हटाउन सक्नेछन्।
नियमावलीले प्रधानाध्यापकको मासिक भत्तामा पनि उल्लेखनीय वृद्धि गरेको छ। माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकको भत्ता पाँच सय रुपैयाँबाट बढाएर तीन हजार रुपैयाँ पुर्याइएको छ।
कक्षा ६ देखि ८ सम्मका आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापकको भत्ता तीन सयबाट दुई हजार रुपैयाँ र कक्षा १ देखि ५ सम्मका प्रधानाध्यापकको भत्ता दुई सयबाट एक हजार रुपैयाँ कायम गरिएको छ।
