हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमा शिक्षा मन्त्रालयद्वारा आयोजित ‘शिक्षा संवाद’ कार्यक्रममा सरुवा पीडित शिक्षक केन्द्रीय संघर्ष समितिका संयोजक नेत्रलाल भट्टराईले शिक्षा नियमावलीको १०औँ संशोधनमा रहेको सरुवासम्बन्धी व्यवस्था गम्भीर त्रुटिपूर्ण र अव्यावहारिक रहेको भन्दै त्यसलाई तत्काल खारेज गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
मन्त्रालयसँग भएको सम्झौताअनुसार अबको बढीमा एक महिनाभित्र सरुवासम्बन्धी उक्त व्यवस्था खारेज गरी शिक्षकमैत्री ११औँ संशोधन जारी गर्न उनले अल्टिमेटम दिएका छन्। तोकिएको समयभित्र माग सम्बोधन नभए आन्दोलनमा उत्रिने तथा अदालती प्रक्रियामार्फत उक्त व्यवस्था निष्क्रिय पारिने चेतावनीसमेत उनले दिएका छन्।
समितिले तत्कालीन शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले जारी गरेको शिक्षक सरुवा निर्देशिका र त्यसपछिको १०औं संशोधनले शिक्षकहरूलाई मानसिक तनाव दिएको र सरोकारवालासँग कुनै सार्थक छलफल नै नगरी ल्याइएको आरोप लगाएको छ। उक्त संशोधनले ज्येष्ठ शिक्षकहरूलाई मात्र सरुवामा सहज बनाएको तर नवप्रवेशी युवा शिक्षकहरूलाई १० वर्षसम्म सरुवा हुन नपाउने गरी अन्यायपूर्ण प्रावधान राखेको समितिको ठहर छ।
यसको समाधानका लागि समितिले सरुवा मापदण्डमा ज्येष्ठताको अंकभार पुनरावलोकन गरी नवप्रवेशीलाई न्यायोचित अवसर दिनुपर्ने र परीक्षणकाल (१ वर्ष) पूरा गरेका शिक्षकलाई सरुवाका लागि आवेदन दिन पाउने व्यवस्था गर्न जोडदार माग गरेको छ।
कोही शिक्षक आजीवन सुगममै बस्ने र कोही दुर्गममै बस्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्न सरुवामा अनिवार्य ‘चक्रीय प्रणाली’ लागू गर्नुपर्ने तथा गर्भवती, सुत्केरी, अपांगता भएका र दीर्घरोगबाट पीडित शिक्षकलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने समितिको माग छ।
यसैगरी, शिक्षक दम्पतीलाई सम्भव भएसम्म नजिकैको विद्यालयमा काम गर्ने वातावरण मिलाउने, विद्यालय तथा स्थानीय तहको अग्रिम सहमति लिनुपर्ने झन्झटिलो व्यवस्था हटाउने र शिक्षकको स्थायी ठेगानालाई प्राथमिकता दिने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा समितिले जोड दिएको छ। सम्पूर्ण शिक्षकलाई निजामती कर्मचारी सरह तलब, सुविधा र ग्रेड समायोजन सुनिश्चित गर्दै शिक्षकले निजामती सेवामा प्रवेश गर्न चाहेमा उमेरहद नलाग्ने व्यवस्था गर्नसमेत ध्यानाकर्षण पत्रमार्फत माग गरिएको छ।
