हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले शिक्षा तथा खेलकुद क्षेत्रलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८३ अन्तर्गत शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले उपलब्ध स्रोतका आधारमा उक्त क्षेत्रका लागि अधिकतम बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिए।
आव २०८३/८४ को कुल राष्ट्रिय बजेट २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड ४४ लाखमध्ये शिक्षा तथा खेलकुद क्षेत्रमा दुई खर्ब १८ अर्ब ३० करोड ५० लाख विनियोजन गरिएको उनले बताए। यो कुल बजेटको १०.२८ प्रतिशत रहेको उनले उल्लेख गरे।
उनका अनुसार प्रतिशतका हिसाबले यो बजेट चालु आवको तुलनामा ०.४७ प्रतिशतले कम भए पनि परिमाणका हिसाबमा सात अर्बले वृद्धि भएको छ।
संघीय तहबाट विनियोजन भएको १०.२८ प्रतिशत बजेट बाहेक प्रदेश सरकारबाट विद्यालय नर्स, शिक्षण अनुदान, आईसीटी ल्याब र पूर्वाधारमा समेत उल्लेख्य बजेट रहने उनले बताए ।
विद्यालय शिक्षामा ६९.४९ प्रतिशत, उच्च शिक्षामा ११.०४ प्रतिशत, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षामा २.५६ प्रतिशत, खेलकुदमा १.७४ प्रतिशत र व्यवस्थापनमा १५.१७ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको उनले जानकारी दिए।
विद्यालय शिक्षा उपक्षेत्रका लागि छुट्याइएको १ खर्ब ५१ अर्ब ६९ करोड ७१ लाखमध्ये पूर्वाधार निर्माणका लागि १० अर्ब ४५ करोड २४ लाख ४ हजार विनियोजन गरिएको पनि उनले बताए।
सात हजार ६६० जनाका लागि सीप विकास तालिम, एसईई सञ्चालनका लागि प्रदेश तहमा ३५ करोड विनियोजन तथा विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजनाअन्तर्गत प्रदेशका लागि ६२ करोड ४० लाख विनियोजन गरिएको उनले जानकारी दिए।
भूकम्प प्रभावित १९ जिल्ला बाहेकका स्थानीय तहमा विद्यार्थी सङ्ख्याका आधारमा विद्यालय पूर्वाधार निर्माणका लागि स्थानीय तहसँग साझेदारीमा दुई अर्ब ३७ करोड २ लाख छुट्याइएको उनले बताए।
सबै सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयमा स्मार्ट बोर्ड व्यवस्थापनका लागि १ अर्ब ७ करोड विनियोजन गरिएको पनि उनले उल्लेख गरे।
प्रारम्भिक बाल विकासदेखि कक्षा ५ सम्मका विद्यार्थीका लागि दिवा खाजा कार्यक्रम निरन्तरता दिइएको छ। कर्णालीका लागि प्रतिदिन २५ रुपैयाँ र अन्य जिल्लाका लागि २० रुपैयाँका दरले बजेट विनियोजन गरिएको उनले बताए।
अनुसन्धान, उच्च शिक्षाको प्रतिस्पर्धात्मक विकास, विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर सुधार र प्राविधिक शिक्षाको विस्तारमा जोड दिइएको उनले जानकारी दिए।
न्यून विद्यार्थी भएका विद्यालयलाई गाभ्ने वा तह घटाउने विषयमा आगामी वर्ष आवश्यक कदम चालिने भए पनि एक जना विद्यार्थीको पनि शिक्षा पाउने अधिकार कुण्ठित नहुने उनले बताए।
छात्रवृत्ति प्रणालीलाई अध्ययन गरी अझ प्रभावकारी बनाइने, अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि आवासीय छात्रवृत्ति र डिजिटल पाठ्यपुस्तकको व्यवस्था निरन्तर रहने उनले बताए ।
प्रत्येक प्रदेशमा बौद्धिक अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि आवासीय विद्यालय सञ्चालन गरिने पनि उनले जानकारी दिए ।
विश्वविद्यालयलाई आत्मनिर्भर बनाउनेतर्फ उन्मुख हुनुपर्ने तर न्यूनतम खर्च भने सरकारले व्यवस्थापन गर्ने नीति रहने उनले बताए।
खेलाडीहरूको हौसला बढाउन राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने खेलाडीलाई नगद पुरस्कार र सम्मानको व्यवस्था गरिएको समेत उनले जानकारी दिए।
