हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटमा सामुदायिक विद्यालयका कर्मचारीहरूको मागलाई बेवास्ता गरेको भन्दै संयुक्त विद्यालय कर्मचारी संघर्ष समितिले आन्दोलनको घोषणा गरेको छ।
सरकारले बजेटमा राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको तलब र भत्तामा वृद्धि गर्ने निर्णय गरे पनि सामुदायिक विद्यालयका कर्मचारीहरूलाई कुनै सम्बोधन नगरेको भन्दै उनीहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।
संघर्ष समितिको भर्चुअल बैठकले पहिलो चरणका आन्दोलनका कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गरेको छ। आन्दोलन जेठ १९ गतेदेखि असार ५ गतेसम्म चल्नेछ।
जेठ १९ गतेदेखि नेपाल सरकार, शिक्षा मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र शिक्षा केन्द्रलाई इमेल र सामाजिक सञ्जालमार्फत ध्यानाकर्षण गराउने, जेठ २२ गते प्रदेश सरकार र मन्त्रालयहरूलाई ध्यानाकर्षण गराउने, जेठ २५ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय र शिक्षा विकास एकाइमार्फत ध्यानाकर्षण गराउने, जेठ २६ गते स्थानीय तह र शिक्षा विकास एकाइमा ध्यानाकर्षण गराउने, जेठ २७ गते: जिल्लाभरका विद्यालय कर्मचारीहरूको अवस्था र बजेटमा गरिएको उपेक्षाबारे दबाब सिर्जना गरिने, जेठ २८ देखि असार ४ गतेसम्म कालो पट्टी बाँधेर काम गर्दै विरोध जनाउने, असार ५ गते कालो पट्टी बाँधेर काम गर्नुका साथै दिउँसो १२ बजेदेखि १ बजेसम्म काम बहिष्कार गर्ने रहेका छन्।
असार ५ गतेपछि दोस्रो चरणको आन्दोलनको तयारी थालिने छ।
