हिमाल प्रेस 
प्राधानमन्त्री वालेन्द्र शाह
काठमाडौँ- लामो खोजी र प्रतीक्षाबीच प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) सांसदहरूका प्रश्नको जवाफ दिन आइतबार अकस्मात् प्रतिनिधिसभा बैठकमा उपस्थित भए। विगत दुई महिनादेखि संसद्मा उनको खोजी भइरहेको थियो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का वरिष्ठ नेतासमेत रहेका बालेन प्रधानमन्त्रीको पदभार सम्हालेयता संसद् बैठकलाई सम्बोधन गरेका थिएनन्।
सरकारको नेतृत्व सम्हालेपछि सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाउन लगाएका उनलाई प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले निरन्तर खोजी गरिरहेका थिए। उनलाई आफ्नै दलबाट सभामुख भएका डीपी अर्यालले अनुरोध गर्दा पनि संसद्मा नआएका समाचार आइरहे।
गृह र रक्षा मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालिरहेका प्रधानमन्त्री बालेनसँग जवाफ मागिरहेका विपक्षी दलका सांसदहरूले यही विषय उठाउँदै पटकपटक संसद्मा विरोध दर्ज गराए। प्रधानमन्त्री उपस्थित नभएसम्म संसद् चल्न नदिने प्रतिपक्षी दलहरूको अडानका कारण बैठक स्थगित गर्न सभामुख अर्याल बाध्य हुनुपरेको थियो।
विपक्षी दलहरूको मागअनुसार प्रधानमन्त्री बालेनलाई संसद्मा उपस्थित गराउन सभामुख अर्याल आफैँले पनि पटकपटक प्रयास गरे। विपक्षी दलहरूले संसद अवरुद्ध गरिरहँदा बालेनलाई ‘फकाउन’ उनी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय पुगेका थिए। तर प्रधानमन्त्री बालेनले अनुरोध नस्वीकारेपछि सभामुख अर्याल रित्तै हात फर्किनुपरेको थियो। तर प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका एक सहयाेगीले भने प्रधानमन्त्री संसद्मा जानेछन् तर उनले त्यो दिन आफैँ तय गरेर जाने सुनाएका थिए, उनले त्यही गरे।
प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिको माग गर्दै विपक्षी दल श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष एवं संसदीय दलका नेता हर्कराज साम्पाङले त निरन्तर संसद् बैठक बहिष्कार गर्दै आएका छन्। जवाफका लागि प्रधानमन्त्री खोज्ने र उपस्थित नभएको जानकारी पाएपछि बैठक छोडेर बाहिरिने उनको दैनिकी बनेको थियो। यहाँसम्म कि जेठ १५ गते अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गरिरहँदा समेत श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष साम्पाङ बैठक छोडेर बाहिरिएका थिए।
संसद्मा उपस्थितिका लागि निरन्तर खोजी भइरहेका प्रधानमन्त्री बालेन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहँदासमेत पूरा समय बस्न सकेनन्। राष्ट्रपति पौडेलले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहँदा उनी बीचमै उठेर बैठक कक्षबाट बाहिरिएका थिए। उनको यो व्यवहारप्रति चर्को आलोचना भयो।
प्रतिपक्षी दलका साथै विश्लेषकहरूले राष्ट्रपतिले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहेकै बेला बैठकबाट बाहिरिने प्रधानमन्त्री बालेनको व्यवहारलाई संसदीय मर्यादाविपरीत बताए। अर्थमन्त्री वाग्लेले बजेट पेस गरिरहँदा पूरा समय संसद्मा बसे। यद्यपि बजेट प्रस्तुत भएलगत्तै बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा भने उनी बसेका थिएनन्।
सबै विपक्षी दलहरूले जवाफका लागि संसद्मा प्रधानमन्त्री बालेनको उपस्थिति खोजेका थिए नै, सबैभन्दा बढी खोज्नेमध्ये थिए- श्रम संस्कृति पार्टीका संसदीय दलका नेता साम्पाङ। संयोग नै मान्नुपर्छ- प्रधानमन्त्री बालेन्द्र सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिन आइतबार संसद्मा उपस्थित हुँदा तिनै साम्पाङ भने गयल भए। साम्पाङको अनुपस्थितिमा बालेनले केही सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिएर बैठकबाट बाहिरिए।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले प्रधानमन्त्री नाटकीय ढंगबाट संसद्मा आउनु राम्रो भएको बताए। केसीले सुरुमै प्रधानमन्त्री नाटकीय ढंगबाट संसद्मा उपस्थित भएर सांसदको प्रश्नको जवाफ दिन खोजेकोमा सकारात्मक रूपमा लिएको बताए। ‘विकसित देशहरूमा पनि यस्तो अभ्यास छ, म उहाँ संसद्मा उपस्थित भएर प्रश्नको सामना गर्न तयार भएकोमा स्वागत गर्छु। तर संसदीय नियमावलीमा उल्लेख भएअनुसार प्रश्नोत्तरको कार्यक्रम बेग्लै हुनुपर्छ,’ केसीले भने।
नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक ऐन महर र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले प्रधानमन्त्रीले रोस्ट्रममा उभिएर ‘प्रश्न सोध्नुस्’ भनेपछि नियमापत्ति जनाएका थिए। प्रतिनिधिसभामा तीन दिनअगाडि प्रश्न दर्ज गर्ने व्यवस्था रहेको र त्यो नभएको भन्दै उनीहरूले नियमापत्ति गरेका थिए। विपक्षी दलहरूको नियमापत्ति जनाए पनि प्रधानमन्त्री बालेनले सांसदहरूको प्रश्न लिएर जवाफ दिए।
जेनजी आन्दोलनको घटना छानबिन गर्न गठित कार्की आयोगको प्रतिवेदनदेखि मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदन र सीमा विवादसम्बन्धी प्रश्न सांसदहरूले प्रधानमन्त्री बालेन्द्रसमक्ष प्रस्तुत गरे। नेकपा एमालेकी सांसद पद्मा अर्याल र श्रम संस्कृति पार्टीका आर्यन राईले प्रधानमन्त्री बालेनसँग नेपाल-भारत सीमासँग सम्बन्धित प्रश्न गरेका थिए। प्रधानमन्त्रीसँग उनीहरूले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीबारे सरकारको धारणा मागेका थिए।
संसद्मा सीमाबारे उठेका प्रश्नमा प्रधानमन्त्री बालेनको जवाफले विवाद निम्त्याएको छ। भारतले मात्रै होइन नेपालले पनि धेरै ठाउँमा सीमा मिचेको उनको जवाफले विवाद निम्त्याएको हो। श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद आर्यनले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिँदै बालेनले भने, ‘भारतले नेपालको जग्गा मात्रै मिचेको छैन, नेपालले पनि भारतको जग्गा धेरै ठाउँमा मिचेको रहेछ, यो कुरा म प्रधानमन्त्री भएपछि मात्रै थाहा पाएँ।’ त्यस्तो भूमि स्ट्रिप म्याप तय गर्दा क्रस होल्डिङबाट समाधान भएको विषय हो। भारततिर बस्ने कि नेपालतिर भनेर रोजाएर छोड्ने गरिन्छ। तर उताका यता बस्ने र यताका उता बस्नेले भूमि खाली हुँदा कताकति खेतीपाती गरिरहेका हुन्छन्।
उनले नेपाल-भारत सीमा विवादलाई आपसी अध्ययन र कूटनीतिक संवादमार्फत समाधान गर्ने प्रस्ट पारे।
‘दुवै देशले आआफ्नो तर्फबाट विस्तृत अध्ययन र कूटनीतिक संवादमार्फत समाधान गर्छ,’ बालेनले भने, ‘हामीले मिचेका छौँ, उहाँहरूले मिच्नुभएको छ भन्ने कुरा अध्ययन गरेर, बसेर साथीका रूपमा समाधान गर्ने सोच राखेका छौँ।’
सीमासम्बन्धमा उनले दिएको जवाफप्रति विपक्षी दलका सांसदहरूले आपत्ति जनाए।
कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक वासना थापाले नेपालले मिचेको भारतको भूमिबारे प्रधानमन्त्रीले चाँडै अवगत गराउनुपर्ने बताइन्। प्रधानमन्त्रीले तथ्यबिनै आपत्तिजनक जवाफ दिएको भन्दै उनले रेकर्डबाट हटाउन माग गरिन्। ‘नेपालले भूमि कहाँनेर मिचेको हो हामीलाई छिटोभन्दा छिटो अवगत गराउनुपर्यो,’ थापाले भनिन्, ‘यो गम्भीर आपत्तिजनक विषय हो। प्रधानमन्त्रीले तथ्यबिना दुई देशको सीमाबारे बोलेको कुरा सही होइन भने रेकर्डबाट हटाइयोस्।’
प्रधानमन्त्रीको जवाफप्रति नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद रमेश मल्लले पनि आपत्ति जनाए। ‘धेरै गम्भीर छ। अरू कुनै मुलुकका सरकार र राष्ट्र प्रमुखले हामीले फलानो देशको भूमि मिचेका छौँ भन्छन् होला?’ मल्लले भने, ‘यो संसद्ले सच्याउनुपर्छ, रेकर्डबाट हटाइनुपर्छ।’
लिपुलेक-लिम्पियाधुरा सीमा विवादबारे प्रधानमन्त्री बालेनले भारत र चीनसँगै बेलायत सरकारसँग पनि कूटनीतिक संवाद गरेको जानकारी दिए। उनले नेपाल सरकारले विवादित भूमि सम्बन्धमा भारत सरकारलाई औपचारिक कूटनीतिक नोट पठाइसकेको बताए। उनले भारत पक्षबाट त्यसको जवाफ प्राप्त भइसकेको जानकारी गराए।
‘हामीले भारत र चीनलाई मात्र होइन, बेलायत सरकारलाई पनि यस विषयमा जानकारी गराएका छौँ,’ प्रधानमन्त्री शाहले भने, ‘ब्रिटिस-इन्डिया छोड्दाको ऐतिहासिक जटिलताका कारण उत्पन्न समस्या अझै बाँकी रहेकाले बेलायतले पनि यसमा चासो लिनुपर्ने हाम्रो धारणा हो।’
सीमासम्बन्धी प्रधानमन्त्री बालेनको अभिव्यक्ति उनकै पार्टीका सभापति रवि लामिछाने भारत भ्रमणमा जान लागेको अघिल्लो दिन आएको छ। रास्वपा सभापति लामिछाने दुईदिने भारत भ्रमणका लागि सोमबार नयाँ दिल्ली जाँदै छन्। उनी भारतको सत्तारुढ दल भारतीय जनता पार्टीको निम्तोमा त्यसतर्फ प्रस्थान गर्न लागेका हुन्। लामिछानेको भारत भ्रमणमा हुने राजनीतिक भेटघाटका क्रममा प्रधानमन्त्री बालेनले ‘नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको’ भन्ने विषय उठ्ने निश्चित जस्तै देखिएको छ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले आइतबार साँझ वक्तव्य निकालेर प्रधानमन्त्री बालेनको अभिव्यक्तिप्रति प्रस्टीकरण दिएको छ। मन्त्रालयले नेपाल-भारतका कतिपय स्थानमा ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ तथा दसगजा अतिक्रमणको समस्या विद्यमान रहेको जनाएको छ।
‘सन् १८१६ को सुगौली सन्धिअनुसार नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमाअन्तर्गत सुस्ता, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रमा नक्सांकन हुन बाँकी छ,’ परराष्ट्रका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीले विज्ञप्ति निकालेर भनेका छन्, ‘ती क्षेत्रबाहेक अन्य केही स्थानहरूमा क्रस बोर्डर अकुपेसन (सीमा वारपारको जग्गा भोगाधिकार) तथा दसगजा अतिक्रमणको समस्या विद्यमान छ।’
नदी र सिमाना क्षेत्रमा नदीले धार परिवर्तन गर्दा एक देशका नागरिकले अर्को देशको भूभागभित्र पर्ने जग्गामा खेतीपाती वा बसोबास गर्ने अवस्था (क्रस बोर्डर अकुपेसन) सिर्जना गरेको मन्त्रालयको भनाइ छ।
‘प्राविधिक समितिको अध्ययनले कतिपय स्थानमा हाल नेपालको उपभोगमा रहेको जग्गा भारततर्फ पर्न सक्ने र हाल भारतको उपभोगमा रहेको जग्गा नेपालतर्फ पर्न सक्ने देखाएको छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको यो भनाइ यही प्राविधिक यथार्थसँग जोडिएको हो,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
के भन्छ भारतीय मिडिया?
सीमा विवाद सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री बालेनले संसद्मा व्यक्त गरेको धारणालाई भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले चासोका साथ प्रकाशन गरेका छन्। सीमासम्बन्धी विवाद समाधान गर्न बेलायतलाई समेत समावेश गर्ने धारणा राखेर प्रधामन्त्री बालेनले यो मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न खोजेको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले टिप्पणी गरेका छन्।
‘प्रधानमन्त्री बालेनले नेपाल-भारतको विवादित मुद्दा संवादमार्फत समाधान गर्ने कुरा गरेका छन्,’ नवभारत टाइम्सले लेखेको छ, ‘साथै लिपुलेकका लागि ब्रिटेनको मध्यस्थताको माग गरेर यसलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने दाउ खेल्नुभएको छ।’ भारतले लिपुलेकबारे नेपालको दाबीलाई पूर्ण रूपमा खारेज गरे पनि प्रधानमन्त्री बालेनले तेस्रो मुलुकलाई मध्यस्थकर्ता बनाएर विवादलाई वैधता दिने प्रयास गरिरहेको नवभारत टाइम्सले उल्लेख गरेको छ।
