हिमाल प्रेस 
तस्बिर एआईको सहयोगमा
काठमाडौँ- हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दै गएको प्राकृतिक विपद् र त्यसबाट नेपालले भोगिरहेको क्षतिको विषयलाई विश्व समुदायसमक्ष प्रभावकारी रूपमा उठाउन प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा सहभागी हुने भएका छन्।
प्रधानमन्त्री शाहले नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै अमेरिकाको न्युयोर्क जाने तयारी गरेका छन्। महासभामा उनले पछिल्लो समय नेपालले भोगेका विनाशकारी विपद्, जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा बढ्दै गएको जोखिम तथा त्यसको न्यूनीकरण र व्यवस्थापनमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको भूमिकाबारे नेपालको धारणा राख्ने तयारी छ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका उच्च अधिकारीका अनुसार सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद, मन्त्री तथा नेताहरूले प्रधानमन्त्री स्वयं महासभामा उपस्थित भएर विश्व नेताहरूसमक्ष नेपालको अवस्था प्रस्तुत गर्नुपर्ने सुझाव दिएपछि उनी न्युयोर्क जाने निर्णयमा पुगेका हुन्।
भदौ १० गते भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीले रसुवा र नुवाकोटमा ठूलो क्षति पुर्याएपछि प्रधानमन्त्रीलाई महासभामा सहभागी हुन सुझाव दिइएको थियो। बाढीबाट ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति भएको र खोज तथा उद्धार कार्यसमेत लामो समयसम्म जारी रहेकाले यसलाई नेपालले सामना गरिरहेको जलवायु जोखिमसँग जोडेर अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाउनुपर्ने आवाज बलियो बनेको हो।
परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको तयारी अघि बढाउन परराष्ट्र मन्त्रालयको राष्ट्रसंघ महाशाखा र शिष्टाचार महाशाखाका साथै न्युयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि नेपालको स्थायी नियोगलाई निर्देशन दिइसकेका छन्।
यसअघि प्रधानमन्त्री बालेनले परराष्ट्रमन्त्रीको नेतृत्वमा सानो प्रतिनिधिमण्डल न्युयोर्क पठाउने निर्णय गरेका थिए। तर विपद् र त्यसले सिर्जना गरेको जलवायु जोखिमको विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष प्रत्यक्ष रूपमा राख्न प्रधानमन्त्री स्वयं सहभागी हुन लागेका हुन्।
परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार प्रधानमन्त्रीको भ्रमण छोटो समय र सीमित प्रतिनिधिमण्डलसहित हुनेछ। ‘प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा हुने प्रतिनिधिमण्डलको भ्रमणका लागि तयारी सुरु गरेका छौँ। भ्रमण छोटो समयको र सानो समूहको हुनेछ,’ ती अधिकारीले भने।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सानो प्रतिनिधिमण्डल तयार गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएपछि भ्रमणको तयारी अघि बढेको छ।
प्रधानमन्त्रीसँग कोको सहभागी हुने भन्ने विषय भने टुंगो लागिसकेको छैन। प्रधानमन्त्री जाने भएपछि परराष्ट्रमन्त्री खनाल नजाने वा प्रधानमन्त्रीभन्दा केही दिनअघि नै न्युयोर्क पुगेर साइडलाइन वार्तामा सहभागी हुने विषयमा छलफल भइरहेको छ।
भदौ ३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले परराष्ट्रमन्त्री खनाललाई महासभामा सहभागी हुन न्युयोर्क पठाउने निर्णय गरेको थियो। तर भोटेकोशी बाढीले ठूलो क्षति पुर्याएपछि प्रधानमन्त्री स्वयं सहभागी हुने निर्णय भएको हो।
प्रधानमन्त्रीसँग जाने प्रतिनिधिमण्डलमा प्रधानमन्त्रीकी पत्नी, सुरक्षा अधिकारी, शिष्टाचार महापाल तथा अधिकृत, राष्ट्रसंघ महाशाखाका प्रमुख, परराष्ट्र सचिव र एक चिकित्सक सहभागी हुने प्रचलन रहे पनि यसपटक प्रतिनिधिमण्डललाई अझै सीमित गर्ने तयारी छ।
‘निर्देशन आए पनि प्रधानमन्त्रीसँग जाने प्रतिनिधिमण्डलमा को को रहने भन्ने निर्णय भइसकेको छैन,’ परराष्ट्र मन्त्रालयका ती अधिकारीले भने, ‘परराष्ट्रमन्त्रीको नाम यसअघि नै गइसकेकाले उहाँ जाने सम्भावना छ। सम्भवतः प्रधानमन्त्रीभन्दा दुई दिनअघि नै न्युयोर्क पुगेर साइडलाइन वार्ताहरू गर्नुहुनेछ।’
संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभाको ८१औँ अधिवेशनको औपचारिक उद्घाटन सेप्टेम्बरको तेस्रो मंगलबार अर्थात् भदौ ३० गते हुने तथा उच्चस्तरीय महासभा बहस असोज ६ गतेबाट सुरु हुने कार्यक्रम छ।
निर्वाचनपछि नयाँ सरकार गठन भएसँगै कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेका प्रधानमन्त्री बालेनको यो पहिलो विदेश भ्रमणसमेत हुनेछ। पदभार ग्रहण गरेपछि उनले विदेशी राजदूतहरूसँगको भेटघाटसमेत सीमित राख्दै आएका छन्।
विश्वमञ्चमा प्रधानमन्त्रीले नेपालको कुरा राख्नुपर्ने आवाज
केही समयअघिसम्म संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभालगायत अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रधानमन्त्री स्वयं सहभागी हुन आवश्यक नरहेको बहस हुने गरेको थियो। सरकारका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरू ठूलो संख्यामा विदेश भ्रमणमा जाने तर त्यसको उपलब्धि न्यून हुने गरेको भन्दै आलोचना हुँदै आएको थियो।
तर अहिले भने परिस्थिति भिन्न छ। नेपालले भोगिरहेको जलवायु संकट र हिमाली क्षेत्रमा बढ्दै गएको प्राकृतिक विपद्को जोखिमलाई विश्वमञ्चमा प्रत्यक्ष रूपमा उठाउन प्रधानमन्त्री स्वयं सहभागी हुनुपर्ने सुझाव राजनीतिक तहबाट आउन थालेको छ।
प्रधानमन्त्रीको भ्रमणलाई ठूलो र लामो विदेश भ्रमणका रूपमा नभई छोटो समयका लागि सीमित टोलीसहित गएर नेपालको समस्या अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष राख्ने अवसरका रूपमा उपयोग गर्नुपर्ने धारणा छ।
विभिन्न राजनीतिक दलका सांसदहरूले पनि प्रधानमन्त्री बालेनलाई महासभामा सहभागी भएर जलवायु परिवर्तन र त्यसका कारण हिमाली क्षेत्रमा बढ्दै गएको जोखिमबारे नेपालको धारणा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष राख्न आग्रह गरेका छन्।
सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनीष झा र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका वर्षमान पुनलगायत नेताहरूले प्रधानमन्त्री महासभामा जानुपर्ने धारणा राखेका थिए।
उनीहरूले विश्वव्यापी कार्बन उत्सर्जन, जलवायु परिवर्तन र बढ्दो तापक्रमका कारण हिमाली क्षेत्रमा विपद् बढ्दै गएकाले विश्व समुदायले यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने बताएका छन्।
नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघको मञ्चलाई आफ्नो समस्या अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने अवसरका रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने सुझावसमेत सांसदहरूले दिएका छन्। कतिपयले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगसँगै जलवायुजन्य क्षतिको क्षतिपूर्तिको विषयसमेत उठाउनुपर्ने बताएका छन्।
‘यो विषय यहाँ उठाएर मात्रै पुग्दैन। प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रसंघ र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जानुपर्छ, विश्व समुदायसमक्ष अपिल गर्नुपर्छ, आफ्ना अधिकार स्थापित गर्नुपर्छ र क्षतिपूर्तिको माग गर्नुपर्छ,’ उनीहरूको भनाइ थियो, ‘यस्ता विषयमा सबै राजनीतिक दल एकै स्थानमा उभिन आवश्यक छ।’
प्रधानमन्त्री बालेनले पनि बुधबार प्रतिनिधिसभामा भोटेकोशी विपद्बाट भएको क्षति तथा सरकारले सञ्चालन गरेका उद्धार र राहत प्रयासबारे जानकारी दिँदै नेपालले सामना गरिरहेको जलवायु जोखिमबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराउनुपर्ने बताएका थिए।
उनले भदौ १० गतेको भोटेकोशी बाढीलाई हिमाली क्षेत्रमा बढ्दै गएको जोखिमको गम्भीर चेतावनीका रूपमा लिनुपर्ने बताएका थिए। ‘विशेषज्ञहरूले रसुवामा भोटेकोशी नदीमा आएको बाढी हिमालयमा गएको ठूलो पहिरोका कारण उत्पन्न भएको बताएका छन्,’ प्रधानमन्त्री बालेनले भनेका थिए, ‘यो घटना हामीले सामना गरिरहेको जोखिम बढ्दै गएको गम्भीर संकेत हो। नेपालले जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दै गएको विपद्को जोखिमबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष अझ बलियो धारणा राख्नुपर्छ।’
जलवायु परिवर्तन विश्वव्यापी समस्या भएकाले यसको प्रभाव न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको साझा जिम्मेवारी भएको उनको भनाइ थियो।
कोप-३१ मा पनि सहभागी हुन सुझाव
केही मन्त्री तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेताहरूले प्रधानमन्त्री बालेनलाई कात्तिक २३ गतेदेखि करिब १० दिनसम्म टर्कीको अन्ताल्यामा आयोजना हुने संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सम्मेलन (कोप–३१) मा समेत सहभागी हुन सुझाव दिएका छन्।
महासभामा नेपालको जलवायु जोखिमबारे धारणा राखेपछि कोप-३१ मा समेत सहभागी भएर हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दै गएको जोखिम, क्षति तथा नेपालका प्राथमिकताबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष थप प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत गर्न सकिने उनीहरूको सुझाव छ।
प्रधानमन्त्रीको राष्ट्रसंघ महासभा भ्रमणको तयारी भइरहँदा भोटेकोशी विपद्पछिको खोज तथा उद्धार कार्य भने अझै जारी छ। बाढीको कारणबारे नेपाल-चीन सीमाका दुवैतर्फका वैज्ञानिक तथा विदेशी जलवायु विज्ञहरूले समेत अध्ययन गरिरहेका छन्।
उनीहरूले यस्तो विपद् कसरी उत्पन्न भयो, यसको मुख्य कारण के थियो र आगामी दिनमा यस्ता घटना दोहोरिने सम्भावना कति छ भन्नेबारे अध्ययन गरिरहेका छन्।
सरकारले खोज तथा उद्धार कार्यलाई तीव्रता दिएको छ। नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरी बलले जोखिम मोलेर उद्धार कार्यलाई निरन्तरता दिइरहेका छन्। भोटेकोशी बाढीपछि लामो समयसम्म सम्पर्कविहीन रहेका नागरिकलाई समेत उद्धार टोलीले जीवितै उद्धार गर्न सफल भएको छ।
यही विपद् र हिमाली क्षेत्रमा बढ्दै गएको जलवायु जोखिमलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाउँदै प्रधानमन्त्री बालेनले महासभामा नेपालको अवस्था प्रत्यक्ष रूपमा प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेका हुन्।
