हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- सरकारले शिक्षा ऐन २०२८ लाई अध्यादेशमार्फत संशोधन गर्दै नेपाल शिक्षक महासंघको विभिन्न संरचनागत प्रतिनिधित्व हटाएपछि महासंघभित्र छलफल र परामर्श भएको छ। महासंघका संस्थापक तथा पूर्वअध्यक्षहरूसँग शनिबार महासंघका पदाधिकारीहरूले सो विषयसहित अन्य समसामयिक परिस्थितिबारे छलफल गरेका छन्।
महासंघका महासचिव तुलाबहादुर थापाले हिमालप्रेससँग कुरा गर्दै पछिल्लो विकसित घटनाक्रममा महासंघलाई कसरी व्यवस्थित र सशक्त बनाउने भन्ने विषयमा पूर्वअध्यक्षहरूसँग सुझाव मागिएको बताए।
उनले भने,‘ट्रेड युनियनमाथि सरकारले हमला गरेको छ। शिक्षक महासंघलाई नीतिगत हिसाबले प्रतिनिधित्व गर्ने ठाउँहरूबाट हटाइएको छ। यस्तो अवस्थामा कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा पूर्वअध्यक्षहरूसँग सुझाव मागेका हौँ।’
थापाका अनुसार छलफलमा महासंघलाई सबै जिल्ला र स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्दै संगठनलाई अझ व्यवस्थित बनाउने, विधान संशोधन तथा परिमार्जन गर्ने, केन्द्रस्तरमा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहने तथा विभिन्न पेसागत संघसंगठनसँग भेटघाट र छलफललाई तीव्र बनाउने सुझाव प्राप्त भएको छ। पत्रकारहरूसँग समेत निरन्तर संवाद बढाउनुपर्ने सुझाव आएको उनले बताए।
महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशेर सुवेदीले संस्थापक अध्यक्ष केशव निरौला, पूर्वअध्यक्ष बाबुराम थापा, निवर्तमान अध्यक्ष कमला तुलाधर तथा अन्य शिक्षक नेताहरूप्रति आभार व्यक्त गरेका छन्। महासंघकी सहअध्यक्ष नानुमाया पराजुलीले सामाजिक सञ्जालमार्फत संस्थापक तथा पूर्वअध्यक्षहरूसँग भएको छलफल र सुझावका लागि आभार व्यक्त गरेकी छन्।
सरकारले हालै शिक्षा ऐन २०२८ मा अध्यादेशमार्फत संशोधन गर्दै शिक्षक महासंघको राष्ट्रिय शिक्षा परिषद् र जिल्ला शिक्षा समितिमा रहेको प्रतिनिधित्व हटाएको छ। यसअघि राष्ट्रिय शिक्षा परिषद्मा शिक्षामन्त्री वा राज्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा महासंघका अध्यक्ष सदस्य रहने व्यवस्था थियो। त्यस्तै जिल्ला शिक्षा समितिमा महासंघका जिल्ला अध्यक्षको प्रतिनिधित्व रहने प्रावधान पनि खारेज गरिएको छ।
यद्यपि ऐनको दफा १६(ङ) अनुसार सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूको पेसागत हकहितका लागि महासंघ रहने व्यवस्था भने यथावत् राखिएको छ। त्यसैले महासंघ पूर्ण रूपमा खारेज नभई यसको नीतिगत तथा प्रशासनिक तहमा रहेको प्रतिनिधित्व सीमित गरिएको हो।
सरकारले यस कदमलाई शैक्षिक क्षेत्रमा दलगत राजनीतिक प्रभाव कम गर्ने प्रयासका रूपमा व्याख्या गरेको छ। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले शैक्षिक संस्था र कर्मचारीतन्त्रमा राजनीतिक संगठनको प्रभाव घटाएर प्रणाली सुधार गर्न खोजिएको बताएका छन्।
तर शिक्षक महासंघ तथा विभिन्न शिक्षक संगठनहरूले भने यसलाई शिक्षकहरूको संस्थागत सहभागितामाथिको हस्तक्षेप भन्दै विरोध जनाएका छन्। महासंघले विगतका सहमति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने तथा शिक्षा सम्बन्धी आयोग, परिषद् र समितिहरूमा महासंघको प्रतिनिधित्व पुनः कायम गर्नुपर्ने माग गरेको छ।
