हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- नेपाल शिक्षक महासंघ र सरकारबीच गत वैशाख १७ गते भएको ९ बुँदे सहमति अझै कार्यान्वयन भएको छैन। मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमोदित सहमति कार्यान्वयनका लागि महासंघले पटकपटक सरकार, राजनीतिक दल, अर्थ मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय र सम्बन्धित सचिवहरूसँग छलफल गर्यो। तर ठोस प्रगति भएको छैन।
शिक्षक महासंघ राष्ट्रिय समितिका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीका अनुसार ९ बुँदे सहमति कार्यान्वयनका लागि पछिल्लोपटक बुधबार अर्थ सचिव डा.घनश्याम उपाध्यायसँग भेटवार्ता भएको थियो। भेटमा ०८२ वैशाख १७ गतेकै मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट पारित निर्णय तत्काल कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरिएको उनले बताए। ‘मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भइसकेको विषय कार्यान्वयन नहुनु गम्भीर विषय हो,’ अध्यक्ष सुवेदीले भने, ‘हामीले शिक्षामन्त्री, शिक्षा सचिव, अर्थ सचिवदेखि अर्थमन्त्रीसम्म निरन्तर ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छौँ।’
महासंघले गत मंसिरमा मात्रै तीनपटक शिक्षा सचिव चूडामणि पौडेल र अर्थ सचिव घनश्याम उपाध्यायसँग भेट गरी ९ बुँदे सहमति कार्यान्वयन, शिक्षक सरुवा कार्यविधिको खारेजी, स्थानीय भत्ता र तलब निकासालगायत विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको थियो। गत पुस २८ र २९ गते पुनः शिक्षा सचिव र अर्थ सचिवसँग छलफल गरी ९ बुँदेसहित शिक्षा नियमावली संशोधन र सरुवा कार्यविधिमा देखिएका जटिलता समाधानको माग राखिएको थियो।
गत मंसिरमै महासंघको प्रतिनिधिमण्डलले अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल र शिक्षामन्त्री डा.महावीर पुन (हाल राजीनामा) सँग पनि भेट गरी ९ बुँदे सहमति कार्यान्वयन, शिक्षकको ग्रेड तथा तलब समायोजन, स्थानीय भत्ता र रोकिएको तलब निकासाका विषय उठाएको थियो। विषयवस्तु अध्ययन गरी आवश्यक पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि पुन राजीनामा दिएर चुनावमा होमिए।
महासंघले गत भदौमा मुख्य राजनीतिक दलका कार्यालयमा धर्ना दिनुका साथै गत वैशाख २६ गते दलहरूसँग पनि ९ बुँदे सहमति कार्यान्वयनबारे छलफल गरेको थियो।
९ बुँदे सहमतिमा के-के छन्?
मन्त्रिपरिषद्बाट भएको ९ बुँदे निर्णयमा शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीसँग सम्बन्धित विभिन्न सुविधा र अधिकार सुनिश्चित गर्ने उल्लेख छ।
काठमाडौँस्थित निजामती अस्पतालमा सम्पूर्ण शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीलाई उपचार सहुलियत उपलब्ध गराइने निर्णय थियो। साथै अस्थायी प्रकृतिका राहत, अस्थायी, करार, साविक उच्च मावि, सिकाइ अनुदान, प्राविधिक धारका विशेष शिक्षक तथा बाल विकास सहजकर्ताको बिरामी बिदा सञ्चित हुने र सेवा समाप्त हुँदा सो बापतको रकम एकमुष्ट प्रदान गरिने निर्णय थियो।
त्यस्तै, प्रारम्भिक बाल विकास सहजकर्ता तथा विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिक नेपाल सरकारले तोकेबमोजिम व्यवस्था गर्ने, आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ बाट स्थायी शिक्षकहरूमध्ये प्राथमिक द्वितीय, निमावि तृतीय र मावि प्रथम श्रेणीका शिक्षकलाई निजामती सरह ग्रेड संख्या र रकम कायम गर्ने निर्णय पनि सहमतिमा समेटिएको थियो।
सहमतिको अर्को बुँदाअनुसार स्थायी तथा अस्थायी प्रकृतिका कोटा राहत, अस्थायी, करार, साविक उच्च मावि, प्राविधिक धार र विषय शिक्षकले प्रचलित कानुनबमोजिम दुर्गम भत्ता पाउने कानुनी प्रबन्ध गरिने सहमति थियो। साथै सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्ने नियमावलीमा व्यवस्था गरिने सहमति थियो।
नेपाल सरकारको मर्यादाक्रम सूचीमा शिक्षकलाई सूचिकृत गर्ने, शिक्षक महासंघको आन्दोलनका क्रममा घाइते भएका शिक्षक, पत्रकार तथा सुरक्षाकर्मीलाई सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क उपचारको प्रबन्ध गर्ने तथा निम्न मावि तह प्रथम श्रेणीका शिक्षकको तलब तथा ग्रेड मावि द्वितीय श्रेणी सरह कायम गर्ने निर्णय पनि ९ बुँदे सहमतिमा समावेश छन्।
शिक्षा तथा अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले भने सहमति कार्यान्वयनका लागि प्रक्रियागत र कानुनी जटिलता रहेको बताउँदै आएका छन्। शिक्षा नियमावली संशोधनको प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालय हुँदै कानुन मन्त्रालयमा पुगेको र आवश्यक समन्वय भइरहेको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ। तर शिक्षक महासंघले भने ‘प्रक्रिया’ को बहानामा निर्णय अल्झाइएको आरोप लगाउँदै आएको छ।
