हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- नेपाल शिक्षक महासंघ राष्ट्रिय समितिका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले शिक्षकसँग सम्बन्धित ९ बुँदे निर्णय कार्यान्वयनका विषयमा अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल भएको जानकारी दिएका छन्। बुधबार नेपाल शिक्षक महासंघको टोलीले अर्थ सचिव डा.घनश्याम उपाध्यायसँग संक्षिप्त भेटघाट गरेको हो।
भेटमा २०८२ वैशाख १७ गते मन्त्रिपरिषद्बाट भएको ९ बुँदे निर्णय तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने विषयमा ध्यानाकर्षण गराइएको अध्यक्ष सुवेदीले बताए। महासंघसँग ९ बुँदे सहमति गरी तत्कालीन सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरेको थियो।
महासंघले यसअघि पनि तत्कालीन शिक्षामन्त्री, शिक्षा सचिवलगायत सम्बन्धित निकायको ध्यान पटकपटकाकर्षण गराउँदै आएको छ। तर निर्णय कार्यान्वयनमा ढिलाइ भइरहेको भन्दै महासंघले असन्तुष्टि जनाएको छ।
मन्त्रिपरिषद्बाट भएको ९ बुँदे निर्णयमा शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीसँग सम्बन्धित विभिन्न सुविधा र अधिकार सुनिश्चित गर्ने उल्लेख छ।
काठमाडौँस्थित निजामती अस्पतालमा सम्पूर्ण शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीलाई उपचार सहुलियत उपलब्ध गराइने निर्णय थियो। साथै अस्थायी प्रकृतिका राहत, अस्थायी, करार, साविक उच्च मावि, सिकाइ अनुदान, प्राविधिक धारका विशेष शिक्षक तथा बाल विकास सहजकर्ताको बिरामी बिदा सञ्चित हुने र सेवा समाप्त हुँदा सो बापतको रकम एकमुष्ट प्रदान गरिने निर्णय थियो।
त्यस्तै, प्रारम्भिक बाल विकास सहजकर्ता तथा विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिक नेपाल सरकारले तोकेबमोजिम व्यवस्था गर्ने, आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ बाट स्थायी शिक्षकहरूमध्ये प्राथमिक द्वितीय, निमावि तृतीय र मावि प्रथम श्रेणीका शिक्षकलाई निजामती सरह ग्रेड संख्या र रकम कायम गर्ने निर्णय पनि सहमतिमा समेटिएको थियो।
सहमतिको अर्को बुँदाअनुसार स्थायी तथा अस्थायी प्रकृतिका कोटा राहत, अस्थायी, करार, साविक उच्च मावि, प्राविधिक धार र विषय शिक्षकले प्रचलित कानुनबमोजिम दुर्गम भत्ता पाउने कानुनी प्रबन्ध गरिने सहमति थियो। साथै सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्ने नियमावलीमा व्यवस्था गरिने सहमति थियो।
नेपाल सरकारको मर्यादाक्रम सूचीमा शिक्षकलाई सूचिकृत गर्ने, शिक्षक महासंघको आन्दोलनका क्रममा घाइते भएका शिक्षक, पत्रकार तथा सुरक्षाकर्मीलाई सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क उपचारको प्रबन्ध गर्ने तथा निम्न मावि तह प्रथम श्रेणीका शिक्षकको तलब तथा ग्रेड मावि द्वितीय श्रेणी सरह कायम गर्ने निर्णय पनि ९ बुँदे सहमतिमा समावेश छन्।
