हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- तत्काल संघीय शिक्षा ऐन ल्याउन नसकेपछि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शिक्षा नियमावलीमा संशोधन गरेर भए पनि रोकिएका शैक्षिक प्रशासनसँग सम्बन्धित कामलाई अघि बढाउन लागेको छ।
मन्त्रालयले शिक्षा नियमावलीसहित दुई वटा नियमावली ल्याउन लागेको छ। त्यस्तै विश्वविद्यालयसम्बन्धी छाता ऐन, उच्च शिक्षा ऐन र अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तन कोषसम्बन्धी ऐन पनि ल्याउन लागेको छ। नियमावलीलाई मन्त्रीपरिषद्मार्फत पारित गराएर तथा ऐनलाई अध्यादेशमार्फत ल्याएर कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी मन्त्रालयले गरेको छ।
शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार नियमावलीबाहेक अन्यका लागि अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिइसकेको छ। अध्यादेशका रूपमा ल्याउन लागिएको विश्वविद्यालय छाता ऐनमार्फत सबै विश्वविद्यालयमा शिक्षक कर्मचारी भर्नाका लागि खडा गरिएको संरचनालाई एकै ठाउँमा ल्याएर एउटै सेवा आयोगमार्फत सञ्चालन गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ।
त्यस्तै उच्च शिक्षा ऐनले विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्थालाई संशोधन गर्न लागेको छ भने अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तन कोषसम्बन्धी ऐनले मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) को एक प्रतिशत नवप्रवर्तनमा खर्च गर्नुपर्ने विषयलाई समेटेको छ।
त्यस्तै शिक्षा नियमावलीको प्रस्तावित संशोधनमा विद्यालय शिक्षासँग सम्बन्धित २४ वटा विषयलाई संशोधन गर्न लागिएको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री महावीर पुनका विज्ञ सल्लाहकार अभिशेक घिमिरेले जानकारी दिए।
शिक्षा नियमावली संशोधनको पनि खाका बनाएर मन्त्रालयले सहमतिका लागि हाल अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको छ। अर्को सातासम्ममा सबै विषयमा अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति प्राप्त भइसक्ने घिमिरेले विश्वास व्यक्त गरे।
निर्वाचन आचारसंहिता लागु हुनुअघि जारी गर्ने उद्देश्यसहित मन्त्रालयले नियमावलीलाई सहमतिसहित छिटो फिर्ता पठाइदिन अर्थ मन्त्रायलाई ताकिता गरिरहेको छ।
निर्वाचन आयोगले निर्वाचन प्रयोजनका लागि माघ पहिलो साता निर्वाचन आचारसंहिता जारी गर्ने तयारी गरेको छ। संविधानले शिक्षालाई मौलिक हकमा समावेश गरेको छ।
संविधान जारी भएको एक दशक बितिसक्दा पनि संघीय शिक्षा ऐन आउन सकेको छैन। संघीय ऐन आउन नसक्दा विद्यालयका संरचना र शिक्षासम्बन्धी सबै निकाय पुरानै ऐनबाट चलिरहेका छन्।
शिक्षा ऐन नहुँदा शिक्षाका धेरै विषय अन्योलमा रहेको र तत्काल ऐन जारी हुने अवस्था पनि नरहेको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर नियमावलीमा संशोधन गर्न लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार प्रस्तावित नियमावली (संशोधन) शिक्षक सरुवामा केही खुकुलो बनाइएको छ। ज्येष्ठताका आधारको सट्टा विद्यालयको आवश्यकतालाई प्राथमिकता दिइएको छ।
शिक्षक सरुवा गरी ल्याउनु परेमा सार्वजनिक सूचना आह्वान हुने छ। परेका आवेदन मध्येबाट विद्यालयले शिक्षक छनोट गर्न पाउने छ। त्यसका लागि विभिन्न आधार प्रस्ताव गरिएको छ। पालिकाभित्र पालिकाले र अन्तरजिल्लाका हकमा एकाइले सहमति दिनुपर्ने हुन्छ।
त्यस्तै, विद्यालय व्यवस्थापन समिति (विव्यस) को अध्यक्षमा वडाध्यक्ष रहन नपाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ तर विव्यस गठनका लागि वडाध्यक्षको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय कमिटी रहने प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यसमा सम्बन्धित पालिकाको शिक्षाका एक कर्मचारी सदस्य र प्रअ सदस्यसचिव रहने भनिएको छ। विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयक, २०८१ तत्कालीन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोक राईले २०५० भदौ २७ गते प्रतिनिधिसभामा पेस गरेका थिए। अहिले शिक्षा ऐन २०२८ अनुसार नै नेपालको शिक्षा प्रणाली सञ्चालन भइरहेको छ। जुन ऐन २०७४ सालमा नवौं पटक संशोधन गरिएको थियो ।गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ।
नेपाललाई समृद्ध बनाउन कानुन बाधक बने अध्यादेश ल्याउँछौँ : शिक्षामन्त्री पुन
सही नेतृत्व भए सामुदायिकले संस्थागत विद्यालयलाई चुनौती दिन सक्छन्
