शिक्षा विधेयक : सरकारलाई असार १५ सम्झाउँदै शिक्षक महासंघ

काठमाडौँ- सरकारले विद्यालय शिक्षा विधेयक-२०८० यही असार १५ गतेसम्म प्रतिनिधिसभामा पेस गर्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेको छ । तर, प्रतिनिधिसभा क्यालेन्डरले त्यो मिति अब केवल औपचारिक वाचा बन्ने देखाएको छ। क्यालेन्डरमा न विद्यालय शिक्षा विधेयक न संघीय निजामती सेवा विधेयकको अगाडि बढाउने कार्यसूची नै समावेश गरिएको छ।

शिक्षा ऐन पेस गर्ने मिति नजिकिँदै गर्दा नेपाल शिक्षक महासंघले सरकारमाथि दबाब बढाउँदै आएको छ। यसअघि वैशाख १७ गते सरकारसँग भएको नाैबुँदे सहमतिपछि ऐनको प्रारूपमा आवश्यक परिमार्जन गर्नुपर्ने भन्दै महासंघले जेठमा २७ बुँदे सुझाव शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा बुझाएको छ। मन्त्रालयले पनि ३३ बुँदे सुझाव प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा पेस गरिसकेको छ । यद्यपि २७ र ३३ बुँदालाई कानुनी प्रक्रियाको रूपमा अगाडि बढाउन पर्याप्त देखिँदैन् किनभने शिक्षा समितिले अहिलेसम्म विधेयकमाथि छलफल टुंग्याएर संसद्लाई जानकारी दिएको छैन। समितिले टुंग्याएर विधेयक १४ वा १५ गते संसद् पुर्‍याएर कार्यसूचीमा समावेश हुनसक्छ।

शिक्षक आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेको नेपाल शिक्षक महासंघले आन्दोलनको स्वरूप परिवर्तन भए पनि त्यो समाप्त नभएको स्पष्ट पारेको छ । महासंघ राष्ट्रिय समितिकी सहअध्यक्ष नानुमाया पराजुलीले सामाजिक सञ्जालमार्फत आन्दोलनको भावनात्मक र नीतिगत पक्षबारे लेख्दै ऐन समयमै पेस नगरे सडकमा फर्कनुपर्ने चेतावनी दिएकी छन्।

उनको भनाइमा आन्दोलनको स्वरूप बदलिएको हो। हामी निरन्तर आन्दोलनमै छौँ । बुधबार शिक्षामन्त्री रघुजी पन्त, नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे, शिक्षा समिति सदस्य डिगबहादुर लिम्बू र शिक्षा सचिव चूडामणि पौडेलसँग छुट्टाछुट्टै भेटवार्ता गरियो। विगतमा पटकपटक महासंघसँग भएका सहमति अनुरूप विधेयकमा समेटिनुपर्ने विषय र सरकारको प्रतिबद्धता अनुसार समयभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विधेयक पारित गर्नुपर्ने विषयमा गम्भीर छलफल भएको छ।

उनले ऐन निर्माणमा २९ दिने शैक्षिक आन्दोलनले उठाएको मर्म र भावना समावेश हुनु आवश्यक रहेको जोड दिइन्। ‘सार्वजनिक शिक्षा, विद्यालय, विद्यार्थी, शिक्षक र कर्मचारीमैत्री ऐन निर्माण होस् भन्ने अपेक्षा छ। यतिबेला यो हारजितको विषय होइन ५४ वर्षपछि नयाँ शिक्षा ऐन बनाउँदै छौँ। अब कानुन बनाउने मात्र होइन कार्यान्वयनको पाटो अझ महत्वपूर्ण हुनेछ ,’ पराजुलीको भनाइ थियो।

शिक्षा विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेस गर्न समयसिमा सिमित रहँदै जाँदा त्यसले सहमतिको पालना हुनेनहुनेमा प्रश्न उठाएको छ। संघीय सरकारको प्रतिबद्धता, शिक्षक महासंघको दबाब र संसदको कार्यसूचीबीच देखिएको असन्तुलनले शिक्षा क्षेत्र पुनः आन्दोलनमा फस्ने संकेत देखिएको छ।

प्रतिनिधिसभाको कार्यतालिकामा नै परेन भने सरकारले आफूले गरेका प्रतिबद्धता पालना नगर्ने आशंका थप बलियो भएको छ । नानुमाया पराजुलीले लेखेकी छिन्, ‘सरोकारवाला सबैले गम्भीरतापूर्वक सोचौं, कार्यान्वयनका पक्षधरलाई पुनः सडकमा जान बाध्य नपारियोस्। चेतना भया।’