हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- नेपाल शिक्षक महासंघ राष्ट्रिय समिति उपमहासचिव मदनराज जोशीले नयाँ बन्ने विद्यालय शिक्षा ऐनप्रति गम्भीर चासो व्यक्त गरेका छन्। उनले विगत ५ दशकदेखि शिक्षक–कर्मचारीले पेसागत समस्याको समाधानका लागि पटक–पटक आन्दोलन गर्दै आएको स्मरण गराउँदै अब बन्न लागेको नयाँ ऐनले ती समस्याको सम्बोधन नगरे देशभर पुनः आन्दोलन चर्किन सक्ने चेतावनी दिएका छन्।
सामाजिक सञ्जालमार्फत धारणा सार्वजनिक गर्दै जोशीले शिक्षा ऐन २०२८ को ठाउँमा कर्मचारीमैत्री नयाँ ऐन जारी होस् भन्ने उद्देश्यले विगतमा शिक्षक–कर्मचारीहरूले दर्जनौँ चरणमा आन्दोलन गरेको उल्लेख गरेका छन्। उनले भनेका छन्, ‘संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलका पार्टी कार्यालयमा धर्ना, अनशन, ज्ञापनपत्र, स्मरणपत्र बुझाएका छौँ।’
जोशीका अनुसार तीन प्रमुख दलका शीर्ष नेतादेखि दोस्रो–तेस्रो तहका नेतासम्म, प्रमुख सचेतक, प्रवक्ता, महामन्त्री, महासचिव, पूर्वमन्त्री, प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, विषयगत समिति र उपसमितिका सभापतिसम्मलाई ५० पटकभन्दा बढी भेटेर माग राखिएको छ। यस्तै, शिक्षा र अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूसँग पनि निरन्तर छलफल र बिन्तीपत्र बुझाइएको उनले उल्लेख गरेका छन्।
तर व्यापक पहल हुँदाहुँदै पनि संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवादउन्मुख शिक्षा ऐनको सम्भावना नदेखिएको जोशीको भनाइ छ। ‘शिक्षक–कर्मचारीका पेसागत समस्या र समाधान हुने कुनै सुनिश्चितता अहिलेसम्म देखिएको छैन,’ उनले लेखेका छन्, ‘बरु शिक्षा प्रणालीलाई निजीकरणतर्फ धकेल्ने प्रयास भइरहेको छ।’
उनले ५३ वर्षपछि बन्न लागेको शिक्षा ऐनप्रति सम्पूर्ण नागरिक, सरोकारवालाहरू र सञ्चारमाध्यमहरूले गम्भीर चासो लिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै ऐन कर्मचारीमैत्री नबने सामूहिक दबाबको तयारी गर्नुपर्ने आग्रह गरेका छन्।
