हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- विद्यालय शिक्षा विधेयक–२०८० माथिको संसदीय छलफलमा सांसद तथा पूर्वशिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले शिक्षा नीतिलाई राजनीतिक सम्झौताको माध्यमबाट होइन तथ्य, आंकडा र नीतिगत स्पष्टताका आधारमा निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिएकी छन्।
शनिबार बसेको प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा श्रेष्ठले मन्त्रालय र संघसंस्थाबीचको सहमतिलाई विधेयकमा जस्ताको तस्तै ढाल्न खोज्नु विधायिकाको गरिमाविपरीत हुने बताइन्। ‘हामीले काम गर्ने, त्यो संगठन, यो महासंघले सहमति जनायो भनेर कानुन परिवर्तन गरिँदैन। कानुन त संसदले बनाउने हो,’ उनले भनिन्।
श्रेष्ठले प्रारम्भिक बाल विकास (ईसीडी) कार्यक्रमको विषयमा समेत मन्त्रालयको दोहोरो व्यवहारप्रति गुनासो गरिन्। उनले मन्त्रालयले पहिले सार्वजनिक रूपमा ईसीडी दुईबर्से बनाउने विषयमा सहमति जनाए पनि त्यसलाई ऐनमा स्पष्ट रूपमा समेट्ने जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोजेको आरोप लगाइन्। ‘कार्यक्रममा सहमति जनाइन्छ तर ऐनमा अपनत्व लिइँदैन भने त्यो कार्यक्रम किन?’ उनले प्रश्न गरिन्।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को शिक्षा बजेटतर्फ संकेत गर्दै श्रेष्ठले प्रस्तुत आँकडाको सतही प्रस्तुति र यथार्थबीचको अन्तर औंल्याइन्। ‘२ खर्ब ११ अर्बको बजेट भयो भन्दैमा शिक्षामा केही क्रान्तिकारी परिवर्तन आउँछ भन्न मिल्दैन,’ उनले भनिन्, ‘महँगीभत्ता, ग्रेड वृद्धि, दरबन्दी थप, शिक्षक सेवा आयोगको आवश्यकता यी सबै खर्च यथार्थमा समेट्ने हो भने शिक्षा बजेट अझै अपुग हुन्छ।’
श्रेष्ठले शिक्षा ऐन २०२८ लाई प्रतिस्थापन गर्दै बनाइने २०८२ को ऐनले शिक्षकको सेवा, नियुक्ति प्रक्रिया, दरबन्दी व्यवस्था र बाल विकास कार्यक्रमलाई मूल आधारमा राख्नुपर्ने बताइन्। ‘४० हजार दरबन्दी थप्ने भनिँदैछ तर शिक्षक सेवा आयोगलाई बजेटचाहिँ सामान्य रूपमा दिइन्छ भने त्यो सम्भव हुँदैन। पुरानै बेथिति दोहोरिने खतरा देखिन्छ,’ उनले भनिन्।
बैठकका सभापति अम्मरबहादुर थापालाई सम्बोधन गर्दै श्रेष्ठले शिक्षा ऐनमा आधारभूत परिवर्तन सुनिश्चित नभए वर्तमान विधेयक पनि बिफल हुने संकेत गरिन्। ‘२०२८ सालको शिक्षा ऐनलाई २०८२ मा रूपान्तरण गर्न लाग्दा कम्तीमा यो यो कुरा बदलिन्छ भनेर स्पष्ट खाका दिनुपर्छ,’ उनले भनिन्।
