हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- नेपाल शिक्षक महासंघ राष्ट्रिय समितिले प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधिसमितिअन्तर्गत गठित उपसमितिले विद्यालय शिक्षा विधेयक-२०८० माथि ४५ दिन छलफल गरी बुझाएको प्रतिवेदनमा टिप्पणी गर्दै विषयगत समितिसहितलाई सुझाव दिएको छ।
महासंघले उपसमिति प्रतिवेदनमा शिक्षक, कर्मचारी, विद्यार्थी, अभिभावक, विद्यालयसम्बन्धी भएको, हुनुपर्ने र त्यसको आधारसहित ११ बुँदे सुझाव दिएको हो।
शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापासहित प्रमुख दलका प्रमुख सचेतक तथा राजनीतिक पार्टीहरूलाई महासंघले ११ बुँदे सुझावसहितको पत्र बुझाएको छ। यसलाई निरन्तरता दिने महासंघकी सहअध्यक्ष नानुमाया पराजुलीले जानकारी दिइन्।
विषयगत समिति सभापति थापासहित नेकपा एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला, नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको संसदीय दललाई पनि महासंघले ११ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो।
पत्रमा शिक्षकहरूको स्थायी नियुक्ति, वेतन र भत्तामा समानता, विद्यालयका कर्मचारीहरूको समायोजन, प्रारम्भिक बालविकास शिक्षकहरूको हक अधिकार र अन्य मागहरू समावेश छन्।
वैशाख ४ गते उपसमितिले समितिलाई प्रतिवेदन बुझाएपछि महासंघले ६ गते विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रतिवेदनले विगतमा सरकारसँग भएका सहमति र लामो आन्दोलनको मर्मलाई बेवास्ता गर्दै शिक्षक-कर्मचारीको पेसागत हकहितमाथि गम्भीर प्रहार गरेको बताएको थियो।
सभापति थापा र प्रमुख सचेतक बर्तौला, घिमिरेले शिक्षक महासंघसँगको सहमतिअनुसार नै ऐन जारी हुने आश्वासन दिए। शिक्षक महासंघले असार १५ मा विधेयक पारित नगरे आगामी दिनहरूमा थप आन्दोलनको योजना बनाउने चेतावनी दिएको छ।
यस्तो छ महासंघको ११ बुँदे सुझाव
