हिमाल प्रेस 
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराई। फाइल तस्बिर।
काठमाडौँ- सामुदायिक विद्यालयका प्रारम्भिक बालविकास सहजकर्ता (ईसीडी शिक्षक) ले समयोचित सेवासर्त र स्थायित्वबारे आवाज उठाउँदै आएकाे बर्साैं भइसक्याे। तर सरकारले उनीहरूको आवाज सुनेको छैन।
शिक्षाको जग नै प्रारम्भिक बालविकास भएकाले यसमा राज्यको पर्याप्त लगानी हुनुपर्ने बालविकास शिक्षकको माग छ। नयाँ शिक्षामन्त्री नियुक्त भएपछि पेसागत समस्या हल हुनेमा विश्वास लाग्ने ईसीडी शिक्षक ६–६ महिनामा फेरिने सरकारका कारण निराश हुनुपरेकाे बताउँछिन् नेपाल बालविकास शिक्षक केन्द्रीय संघर्ष समिति अध्यक्ष कृष्ण कुमारी थापा।
उनले भनिन्,‘पटकपटक शिक्षामन्त्री परिवर्तन हुनुहुन्छ। सरकार परिवर्तन हुन्छ। अब यो सरकारले चाहिँ हाम्रा समस्या समाधान गर्छ भनेर आश गर्छौं तर केही हुँदैन।’
शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले भने ईसीडी शिक्षकलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको बताइन्। एक कार्यक्रममा उनले भनिन्,‘अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐनमा टेकेर ईसीडी शिक्षकको सेवासुविधा बढाउने प्रक्रिया सुरु भएको छ।’
त्यसैगरी उनले ईसीडी शिक्षकलाई सुविधा थप गर्ने विषयमा पनि अर्थ मन्त्रालयसँग अनौपचारिक छलफल भएको बताइन्।
उनले भनिन्, ‘हाल ईसीडी शिक्षकलाई शिक्षकको रूपमा स्विकार नगरिएको अवस्था छ। विद्यालय शिक्षा ऐन नबनेसम्म समस्या जारी रहन्छ। अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐनले दिएको अधिकारलाई हेरेर बालविकास शिक्षकको समयोचित सेवासुविधा वृद्धिबारे अर्थ मन्त्रालयलाई अनुरोध गरेकी छु।’
हाल सामुदायिक विद्यालयमा ३६ हजार बढी बालविकास शिक्षक छन्। उनीहरूले नगरपालिकाभित्र सञ्चालित बालविकास केन्द्रनिम्ति शैक्षिक तथा खेल सामग्रीको व्यवस्था, ईसीडी शिक्षकलाई पुनःताजगी तालिम, तलब बृद्धि, प्रोत्साहन भत्ता, संघीय सरकारबाटै एकमुष्ट तलब, अवकाश हुन लागेका ईसीडी शिक्षकलाई ‘गोल्डेनह्याण्डसेक’ को व्यवस्था माग अघि सारेका छन्।
बालविकास शिक्षकलाई दरबन्दीमा लगेर प्राथमिक तह सरहको सेवासुविधा र बालविकास केन्द्रलाई विद्यालय संरचना लैजानुपर्ने पनि माग उनीहरूकाे छ।
