हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान (एनसीई) ले आगामी आर्थिक वर्षका लागि संसद्मा प्रस्तुत बजेटमा सार्वजनिक विद्यालय रूपान्तरण, गुणस्तर सुधार र शिक्षकका लागि पेसागत सीप विकासलगायतका कार्यक्रम सकारात्मक रहेको जनाएको छ।
एनसीई नेपालका अध्यक्ष राजेन्द्र पहाडीद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा अंग्रेजी, गणित र विज्ञान विषयका शिक्षक अभावको वैकल्पिक व्यवस्थापन, विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकाका लागि वैकल्पिक अनौपचारिक शिक्षा, प्रारम्भिक बालविकासमा परिमार्जन, प्रविधिमैत्री विद्यालय शिक्षामा जोड, एक पालिका एक स्मार्ट विद्यालय, दिवा खाजाको कार्यक्रम विस्तार, विपन्न लक्षित छात्रवृत्ति १२ कक्षासम्म विस्तार, अपाङ्गमैत्री, लैङ्गिक संवेदनशील र सुरक्षित कक्षा कोठा निर्माण, साथीबाट सिक्ने सिकाउनेलगायत बजेटमा समेटिएका कार्यक्रम सकारात्मक भएको जनाएको हो।
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनद्वारा संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा मंगलबार प्रस्तुत बजेट अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रियरूपमा गरिएको प्रतिबद्धताभन्दा कम रहेकाले समग्र सार्वजनिक शिक्षाको सुधार गरी संविधानले सुनिश्चित गरेको निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा कार्यान्वयन गर्न चुनौतीपूर्ण हुने संस्थाको ठहर रहेको छ। संस्थाले शिक्षा क्षेत्रमा कूल बजेटको २० प्रतिशत विनियोजन गर्न माग गर्दै आएको छ। आगामी आवका लागि शिक्षा क्षेत्रमा १० दशमलव ९४ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ।
सरकारले यस वर्षका लागि विनियोजन गरेको शिक्षा बजेट सार्वजनिक शिक्षा सुधारका लागि कक्षाकोठाभित्रको शिक्षण सिकाइ गतिविधिमा सुधार गर्ने, बालबालिकाको सिकाइ उपलब्धि र गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने, सीमान्तकृत समुदायलाई विद्यालय शिक्षाको पहुँचको लागि अभिभावकका निम्ति आयआर्जन तथा रोजगारीसँग जोड्नेजस्ता विषयलाई सम्बोधन गर्न नसकेको टिप्पणी गरिएको छ।
