काठमाडौँ- नेपाल शिक्षक महासंघमा महाधिवेशनको विषयलाई लिएर विवाद सुरु भएको छ। महासचिव लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले जिल्ला अधिवेशन लागि जारी गरेको परिपत्रप्रति नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनले विमति जनाएको हो। महासंघ देशभरका शिक्षकहरूको छाता संस्था हो। महासंघले चैत १६ गते केन्द्रमा प्राप्त सदस्य संख्याका आधारमा जिल्लागत रूपमा पद सोपानसम्बन्धी परिपत्र जारी गरेको थियो।
नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनले महासंघको विधानविपरीत तथ्यांक तथा पदसोपानसम्बन्धी क्रम तोकेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ। संगठनका कोशी प्रदेश समितिका अध्यक्ष महेन्द्रप्रकाश गौतम, मधेश प्रदेश समिति अध्यक्ष नरेन्द्रप्रसाद यादव, बागमती प्रदेश समिति अध्यक्ष राजेन्द्रकुमार श्रेष्ठ, गण्डकी प्रदेश समिति अध्यक्ष रोमहर्षण पौडेल, लुम्बिनी प्रदेश समिति अध्यक्ष भागवत पौडेल, कर्णाली प्रदेश समिति अध्यक्ष मोहनप्रसाद गौतम र सुदूरपश्चिम प्रदेश समिति अध्यक्ष खगेन्द्रप्रसाद धमलाले संयुक्त विज्ञप्तिमार्फत विरोध जनाएका हुन्।
परिपत्रमा जिल्लामा आबद्ध संघसंगठनको संस्थागत क्रम तोकिएको छ। साथै महासंघले सोहीअनुसार पदसोपान गर्न निर्देशन दिएको छ। ‘नेपाल शिक्षक महासंघको अधिवेशन सहमतिमा हुन नसके लोकतान्त्रिक विधि निर्वाचन प्रक्रियालाई अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ तर सो परिपत्रले लोकतान्त्रिक पद्धति निर्वाचन प्रक्रियालाई निषेध गरिएको छ,’ संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘त्यसकारण नेपाल शिक्षक महासंघको नामबाट जारी निर्देशन हामी अस्वीकार गर्दछौँ।’
महासंघका महासचिव सुवेदी भने शिक्षक संघसंगठनसहितकाे निर्णयमा परिपत्र गरिएकाे बताउँछन्। उनले महासंघकाे विधिविधानअनुसार नै निर्णय गर्ने गरिएकाे बताए। सुवेदी हिमालप्रेससँग भन्छ्न्,‘शिक्षक संघसंगठनसहितकाे निर्णयमा परिपत्र गरिएकाे हाे। कसैकाे व्यक्तिगत चाहनामा हाेइन। हामीले महासंघकाे विधि र विधानअनुसार नै निर्णय गरेका छौँ।’
२०७७ सालमा गर्नुपर्ने महासंघको महाधिवेशन सात वर्ष बितिसक्दा पनि अझै हुने संकेत देखिएको छैन। महाधिवेशन आगामी वैशाख ६, ७, ८ गतेका लागि तोकिएको छ। महासंघका घटक संघसंगठनले विवाद निकालेपछि तोकिएको मितिमा महाधिवेशन हुन नसक्ने संकेत देखिएको छ।
यो पनि
सदस्य संख्या र शुल्क पठाउन यी जिल्ला समितिलाई शिक्षक महासंघको निर्देशन