हिमाल प्रेस 
काठमाडाैँ- नेपाल शिक्षक महासंघले शिक्षकको पेसागत सुरक्षा र वृत्ति विकासलाई स्थानीय राजनैतिक आग्रहको शिकार हुन नदिन शिक्षक सरुवाको अधिकार फरकफरक संरचनामा व्यवस्थित गर्नुपर्ने सुझाव सरकारलाई दिएको छ।
प्रतिनिधिसभामा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमाथि छलफल भइरहेका बेला महासंघले सरकारलाई सो सुझाव पेस गरेको हो।
महासंघले सुझाव पत्रमा भनेको छ,‘शिक्षकको सरुवा शिक्षकको निवेदन र दुबै तिरको वि.व्य.स.को सिफारिसमा पालिकाले, जिल्लाभित्रको अन्तर पालिका सरुवा जिल्ला शिक्षा कार्यालयले, प्रदेशभित्रको अन्तरजिल्ला सरुवा प्रदेशको शिक्षा विकास
निर्देशनालयले र अन्तरप्रदेश सरुवा शिक्षा विभागबाट हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ।’
त्यसैगरी महासंघले तोकिएको योग्यता भई सोझै प्राथमिक द्वितीय र निमावि द्वितीयमा भर्ना भएका र त्यहीँबाट माथिल्लो श्रेणीमा बढुवा भएका स्थायी शिक्षकलाई समान स्तरको माथिल्लो तहको पदमा समायोजन गर्ने कुरा नयाँ शिक्षा ऐनमा आउनुपर्ने बताएको छ।
