हिमाल प्रेस 
नेपाल अस्थायी शिक्षक तथा कर्मचारी महासंघ अध्यक्ष विष्णु खत्री ।
काठमाडौँ- नेपाल अस्थायी शिक्षक तथा कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष विष्णु खत्रीले सरकारले राहत कोटाका शिक्षकलाई तत्काल दरबन्दीमा रूपान्तरण गर्न नसक्ने वर्तमान अवस्थालाई स्वीकार गर्दै अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक तथा कर्मचारीका पेसागत निरन्तरता, सामाजिक सुरक्षा र आर्थिक भविष्य सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेका छन्।
युनियनका अध्यक्ष खत्रीले सामाजिक सञ्जालमा एक भिडियो मार्फत यस्तो बताएका हुन्। ृउनले मुलुकको वर्तमान आर्थिक अवस्था र पछिल्लो परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै तत्काल ठूलो आर्थिक भार पर्ने मागभन्दा सरकारले कम आर्थिक भारमा सम्बोधन गर्न सक्ने व्यावहारिक मागहरू अघि बढाउनुपर्ने बताएका छन्।
खत्रीका अनुसार जेनजी आन्दोलन, महामारी, बाढीपहिरोलगायत प्राकृतिक विपत्ति र त्यसबाट भएको जनधनको क्षतिले मुलुकको आर्थिक अवस्था कमजोर बनेको छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले तत्काल नयाँ दरबन्दी सिर्जना गर्ने वा ठूलो आर्थिक दायित्व थपिने निर्णय गर्न कठिन रहेको युनियनले बुझेको उनको भनाइ छ।
‘वर्तमान परिस्थितिमा नेपाल सरकारले राहत कोटालाई तत्काल दरबन्दीमा रूपान्तरण गर्न नसक्ने केही वस्तुगत कारणहरू छन्। मुलुक लगातारका विपद् र आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेको अवस्थामा तत्काल ठूलो आर्थिक भार पर्ने माग राख्नु व्यावहारिक हुँदैन। यो यथार्थलाई हामीले जिम्मेवार ढंगले स्वीकार गरेका छौँ,’ अध्यक्ष खत्रीले भने।
उनले युनियनले सरकारसँग असम्भव माग नराखेको भन्दै तत्काल कार्यान्वयन गर्न सकिने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए। उनका अनुसार शिक्षक तथा कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउने, बिरामी बिदा सञ्चित गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने, विषय र तह मिल्ने स्थानमा सरुवाको प्रक्रिया सहज बनाउने तथा करार शिक्षकको करार अवधि थप गर्ने विषय तत्काल सम्बोधन गर्न सकिने माग हुन्।
‘हाम्रो प्रमुख माग अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक तथा कर्मचारीलाई सेवाबाट विस्थापित नगरी पेसागत निरन्तरता, सामाजिक सुरक्षा र आर्थिक भविष्यको सुनिश्चितता गर्नु हो। हामी तत्काल ठूलो आर्थिक भार पर्ने मागभन्दा सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धता, बिरामी बिदा सञ्चित र करार अवधि थपजस्ता व्यावहारिक मागबाट अघि बढ्न चाहन्छौँ,’ उनले भने।
युनियनले आफ्ना मागलाई संविधान र कानुनले प्रत्याभूत गरेका अधिकारसँग जोडेको छ। नेपालको संविधानको धारा ३४ ले श्रमको हक, उचित श्रम अभ्यास तथा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी अधिकार सुनिश्चित गरेको उल्लेख गर्दै खत्रीले शिक्षक तथा कर्मचारीका माग संवैधानिक आधारमा उठाइएको बताए।
उनका अनुसार २० देखि २२ वर्षसम्म अध्यापन गराइसकेका शिक्षकहरू उमेरका कारण अन्य अवसरबाट समेत वञ्चित भएर अन्ततः खाली हात घर फर्कनुपर्ने अवस्था आउनु हुँदैन। लामो समय सेवा गरेका शिक्षक तथा कर्मचारीले सेवाबाट बाहिरिँदा वा अवकाश हुँदा उचित आर्थिक राहत पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने उनको जोड छ।
त्यस्तै, युनियनले शिक्षकका नाममा हुने व्यक्तिगत सौदाबाजी र बिचौलिया प्रवृत्तिप्रति पनि आपत्ति जनाएको छ। विगतमा कतिपय संगठनका नेतृत्वले आम शिक्षकलाई आन्दोलनमा उतारेर व्यक्तिगत स्वार्थका लागि सरकारसँग सम्झौता गर्ने गरेको आरोप लगाउँदै खत्रीले शिक्षकको सामूहिक शक्तिलाई कसैको व्यक्तिगत लाभको माध्यम बन्न नदिने बताए।
‘हामी आम शिक्षकको शक्तिलाई व्यक्तिगत सौदाबाजीको माध्यम बनाउन दिने छैनौँ। कुनै पनि प्रकारको अनुचित सम्झौता वा बिचौलिया प्रवृत्तिलाई स्वीकार गर्न सकिँदैन,’ उनले भने।
खत्रीले युनियन कुनै राजनीतिक दल वा सरकारको पक्षमा नभई शिक्षक तथा कर्मचारीको पेसागत हकहितका लागि स्वतन्त्र रूपमा अघि बढ्ने पनि बताए। सरकार परिवर्तन हुँदैमा युनियनको धारणा र उद्देश्य परिवर्तन नहुने उनको भनाइ छ।
‘हामी राज्यलाई अप्ठ्यारोमा पार्न चाहँदैनौँ, तर राज्यले हामीमाथि अन्याय गर्न खोजेमा चुप लागेर पनि बस्दैनौँ। सरकार जसको आए पनि हामी स्वतन्त्र छौँ र स्वतन्त्र नै रहनेछौँ,’ उनले भने।
न्यायोचित माग सम्बोधन नभए आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुने चेतावनी दिँदै खत्रीले माइतीघर मण्डलदेखि बानेश्वरसम्मका सडकहरू शिक्षक तथा कर्मचारीका अधिकारका लागि खुला रहेको बताए। यद्यपि, युनियनको पहिलो प्राथमिकता सरकारसँग संवाद र व्यावहारिक सहमतिमार्फत समस्या समाधान गर्नु रहेको उनले बताए।
