सुर्खेत- कर्णाली प्रदेशमा शिक्षकको नियुक्ति, माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) लगायतका काम ठप्प भएका छन्। प्रदेश सरकारले शिक्षा विकास निर्देशनालय र मानव संशाधन कार्यालय खारेज गरेपछि शिक्षक सेवा आयोगबाट सिफारिस भएका शिक्षक नियुक्त हुन पाएका छैनन्। यसैगरी एक महिनापछि हुने एसईईको काम अवरुद्ध भएको छ।
माघ १० गते कर्णाली प्रदेश सरकारले शिक्षा विकास निर्देशनालय खारेज गरेपछि विद्यार्थी, शिक्षक र कर्मचारी अन्योलमा परेका छन्। शिक्षक सेवा आयोगबाट सिफारिस भएका ६० जना विषयगत शिक्षकको स्थायी नियुक्ति तथा पदस्थापना रोकिएको छ। साथै प्रदेशभरिका मावि, निमावि, प्रावि गरी तीन हजार २८५ जना शिक्षकको कार्यसम्पादन तथा मूल्यांकनका आधारमा हुने बढुवाको कामसमेत अन्योलमा परेको छ।
समग्र कर्णाली प्रदेशको शिक्षक क्षेत्रको नीति निर्माणमा काम गरिरहेको निर्देशनालयले प्रदेशका १० जिल्लासहित लुम्बिनीका पाँच जिल्लाका साविक एसएलसी परीक्षामा नाम, थर, जन्ममिति संशोधन, हराएकाको प्रतिलिपि, एसईई परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको जिम्मा पाएको थियो। साथै एसईई परीक्षाको खर्च व्यवस्थापन, उत्तरपुस्तिका परीक्षण/सम्परीक्षण र परीक्षा अनुगमनलगायत व्यवस्थापकीय कार्य निर्देशनालयले गर्दै आएको छ।
विकल्पबिना नै सरकारले कार्यालय खारेज गरिदिएपछि तीन सातादेखि सबै काम रोकिएका हुन्। नेपाल शिक्षक महासंघ सुर्खेतका अध्यक्ष ढालबहादुर खत्री निर्देशनालय खारेजीपछि निम्न माध्यमिक तहमा शिक्षक सेवा पास गरेका कर्णालीमा खटाइनुपर्ने ६० जना उम्मेदवारको नियुक्ति प्रक्रिया रोकिएको जानकारी दिए।
शिक्षा विकास निर्देशनालय सुर्खेतका सूचना अधिकारी लोकप्रसाद पौडेलले शिक्षा क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण कार्यालय खारेज गर्दा कर्णालीको समग्र शैक्षिक विकासमा दूरगामी र नकारात्मक असर परेको बताउँछन्। उनी तत्काल निर्देशनालय पुनर्स्थापनाको विकल्प नभएको बताउँछन्।
निर्देशनालय खारेज भएपछि सरकारमै सहभागी मात्रै होइन, प्रतिपक्षी दल र सरोकारवालाहरूले विरोध जनाएका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलले बिनाअध्ययन आफूखुसी संरचना बदलिएको भन्दै अव्यावहारिक निर्णय तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने बताए। उनले सरकारको यो निर्णयले कर्मचारीहरूको वृत्ति विकासको ढोका बन्द भएको आरोप पनि लगाए।
सामाजिक विकास समितिका सभापति घनश्याम भण्डारीले निर्देशनालय खारेजीको कारण सरकारले दिन नसकेको बताए। ‘मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मा र सामाजिक विकासमन्त्री खड्गबहादुर पोखरेललाई समितिको बैठकमा बोलाएका थियौँ’,उनले भने, ‘मुख्यमन्त्री प्रदेशबाहिर रहेकाले सामाजिक विकासमन्त्री पोखरेलसहित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव आनन्द सारु र सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव डा.भोजराज शर्मा काफ्ले बैठकमा उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूले यसबारेमा जवाफ दिन सक्नु भएन।’
समितिले आगामी बैठकमा मुख्यमन्त्रीलाई उपस्थित हुन निर्देशन दिएको छ। समितिले शैक्षिक–सत्रको अन्त्यतिर आएर निर्देशनालय खारेज गरिँदा त्यसले पार्ने प्रभावको सरकारले आकलन गर्न नसकेको बताएको छ। सरकारले निर्देशनालयले गर्दै आइरहेका काम सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरिदिन भन्दै पत्राचार गरिरहेको छ।
‘मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले कर्णाली प्रदेश सरकारको मिति २०८० माघ १० गतेको निर्णयानुसार कर्णाली प्रदेश निजामती सेवा नियमावली, २०८० को अनुसूची–१ (नियम २ को खण्ड ख सँग सम्बन्धित) मा शिक्षा विकास निर्देशनालयको व्यवस्था नभएकाले निर्देशनालयबाट सम्पादन भइरहेका विषय कार्यान्वयन रोकिन गई काममा बाधा परेको’,मुख्यमन्त्री कार्यालयले सरोकारवाला निकायलाई लेखेको पत्रमा भनिएको छ,‘शिक्षा विकास निर्देशनालयलाई अधिकार प्रत्यायोजन भएका विषय सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट सम्पादन हुने गरी कार्यान्वयन गर्न गराउन अधिकार प्रत्यायोजन गरिदिनुहुन अनुरोध छ।’
शिक्षा ऐन, २०२८ ९नवौँ संशोधन, २०७४० को दफा ४ मा माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) क्षेत्रीय स्तरमा सञ्चालन हुने उल्लेख छ। उक्त परीक्षा सञ्चालनसम्बन्धी काम, कर्तव्य र अधिकार शिक्षा विकास निर्देशनालयलाई दिएको छ। निर्देशनालय खारेज भएपछि एसईई परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कसले गर्ने भन्ने अन्योल छ।
निर्देशनालयले विभागीय मन्त्रालयलाई नीति निर्माणमा सहयोग वार्षिक शैक्षिक कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयन, शैक्षिक निकायहरूबीच समन्वय, अनुगमन तथा मूल्यांकन, संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहबीच शैक्षिक कार्यक्रम एवम् गतिविधिमा समन्वय, सहकार्य र सहयोग गर्दै आएको छ।
चैत १५ गतेदेखि सञ्चालन हुने एसईई सञ्चालनमा पनि समस्या हुने देखिएको छ। निर्देशक दीपा हमालले भनिन्,‘शिक्षासँग सम्बन्धित काम गर्ने निर्देशनालय खारेजीको निर्णयले कर्मचारी, शिक्षक तथा विद्यालयमा नकारात्मक असर पर्ने निश्चित छ। निर्णय सच्याउन सरकारसँग माग गरेका छौँ।’
सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव भोजराज काफ्ले तत्कालीन क्षेत्रीय शैक्षिक तालिम केन्द्र रहेको भवन कर्णाली प्रदेशसभाले कब्जा गरेपछि लामो समय शिक्षक तालिम तथा क्षमता अभिवृद्धिजस्ता कार्यक्रम रोकिएको बताउँछन्। पछिल्लो समय मानव संशाधन विकास कार्यालयबाट शिक्षकलाई तालिम दिँदै आए पनि आर्थिक भार कम गर्नै भन्दै सरकारले यो कार्यालय पनि खारेज गरिदिएको हो।
