विद्यालय कर्मचारीका सेवासुविधा र पेसागत स्थायित्वबारे शिक्षा ऐनमा स्पष्ट लेखिनुपर्छ : अध्यक्ष तिवारी

काठमाडौँ- नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्का अध्यक्ष गंगाराम तिवारीले विद्यालय कर्मचारीका सेवासुविधा र पेसागत स्थायित्वको विषयमा शिक्षा ऐनमा स्पष्ट रूपमा लेखिनुपर्ने बताएका छन्। संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा अध्यक्ष तिवारीले शिक्षकसरह कर्मचारीलाई पनि सेवासुविधा र पेसागत ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने बताएका हुन्।

अध्यक्ष तिवारीले शिक्षा ऐनमा विद्यालय कर्मचारीको श्रेणीको विषय प्रस्ट नभएको हुँदा नयाँ शिक्षा ऐनमा श्रेणी खुलाउन समितिको ध्यानाकर्षण गराए। उनले भने, ‘ऐनमा विद्यालय कर्मचारी पद स्पष्ट छैन। खरदार, सुब्बा के हाे?  त्यो लेख्न पर्दैन? अब त्यो लेखियोस्। सबैको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। ६० वर्ष पुगिसक्नुभएका विद्यालय कर्मचारीलाई कति वर्ष जागिर खुवाउने? झापामा ७८ वर्षका विद्यालय कर्मचारी कार्यरत हुनुहुन्छ।’

त्यसैगरी उनले विद्यालयमा कर्मचारी आवश्यक भए उचित व्यवस्थापन हुनुपर्ने र नभए हटाउनुपर्ने कुरा पनि समितिको बैठकमा राखे। बैठकमा उनले भने, ‘विद्यालयमा कर्मचारी आवश्यकता छ या छैन? छैन भने हटाउने निर्णय गरिदिनुस्। ऐनमा लेख्दैनलेख्नुस्। छ भने व्यवस्थापन गर्नुहोस्।’

परिषद्का अध्यक्ष तिवारीले विद्यालय कर्मचारीको तलबका विषयमा ध्यानाकर्षण गराए। कुनै बेला शिक्षकलेभन्दा विद्यालय कर्मचारीले बढी तलब खाएको स्मरण गर्दै उनले भने, ‘२०२८ सालमा पहिलो शिक्षा ऐन जारी भइसकेपछि शिक्षकले भन्दा विद्यालय कर्मचारीले बढी पारिश्रमिक पाएको हो। इतिहास साक्षी छ। हाल सामुदायिक विद्यालयका सहयोगी कर्मचारीले ८ हजार रुपैयाँ र लेखा हेर्ने साथीहरूले १३ हजार पाँच सय रुपैयाँ पाउनुभएको छ। त्यसमा कसको घर चल्छ? कसैले घर चलाउन सक्नुहुन्छ? कोही पनि बोल्नुहुँदैन। त्यसैले सकिँदैन।’

स्थानीय तहले विद्यालय कर्मचारीलाई दिनुपर्ने तलब दिन पनि उनले समितिमार्फत आग्रह गरे। तिवारी भन्छन्,‘स्थानीय तहले ८ हजार रुपैयाँ र १३ हजार पाँच सय रुपैयाँ हामी दिँदैनौं, बेरुजु हुन्छ भन्नुहुन्छ। त्यसलाई दिन अन्यथा नमानियोस्।’

त्यसैगरी अध्यक्ष तिवारीले सरकारले दरबन्दी सुनिश्चित गरे आफूहरूलाई स्थानीय तहमा जान कुनै आपत्ति नभएको पनि बताए। ‘विद्यालय कर्मचारीको हकमा संघीय सरकारले दरबन्दी सुनिश्चित गरेर स्थानीय तहमा नियुक्ति दिँदा हामीलाई कुनै आपत्ति छैन। हाल ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखतसम्म अनुदान खाने विद्यालय कर्मचारीलाई दरबन्दीमा लैजानुपर्छ भनेर हामीले माग राखेका छौं। यो माग सम्बोधन हुनेमा आशावादी छौँ। विद्यालय कर्मचारीलाई दरबन्दीमा समायोजन गर्ने र आन्तरिक व्यवस्थापन गरेर शिक्षक सरह सेवासुविधा दिनुपर्ने माग गर्दछु,’ अध्यक्ष तिवारीले समिति बैठकमा भने।