हिमाल प्रेस 
माननीय शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलज्यू,
विषय : बालविकास शिक्षक, राहत शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी तथा अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक कर्मचारीको योगदानको सम्मान गर्दै तत्काल शिक्षा ऐन जारी गरी समाधानको वातावरण तयार गरियोस्।
सादर नमस्कार।
यो पत्र कुनै व्यक्तिगत स्वार्थका लागि होइन। नेपालको सार्वजनिक शिक्षाको जग सम्हालेर बसेका हजारौं बालविकास शिक्षक, राहत शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी, अनुदान शिक्षक तथा अस्थायी र करार प्रकृतिका सम्पूर्ण शैक्षिक जनशक्तिको आवाजका रूपमा लेख्दैछु।
आज तपाईं शिक्षा मन्त्रालयको नेतृत्वमा हुनुहुन्छ। शिक्षा क्षेत्र सुधार गर्ने प्रतिबद्धता पनि तपाईंले व्यक्त गर्नुभएको छ। तर यससँगै राज्यलाई एउटा प्रश्न सोध्नैपर्ने अवस्था आएको छ। यदि विगत दुई दशकदेखि बालविकास शिक्षक, राहत शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी र अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक कर्मचारीले विद्यालय धानेका नहुने हो भने नेपालको सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली आज कुन अवस्थामा हुन्थ्यो?
दुर्गम गाउँका विद्यालयदेखि सहरका सामुदायिक विद्यालयसम्म लाखौं विद्यार्थीलाई शिक्षाको उज्यालो दिने काम यही शैक्षिक जनशक्तिले गरेको छ। न्यून पारिश्रमिक, असुरक्षित भविष्य, अनिश्चित सेवाशर्त र निरन्तरको मानसिक दबाबका बीच पनि उनीहरूले विद्यालय छाडेनन्, विद्यार्थी छाडेनन् र शिक्षा प्रणालीप्रतिको आफ्नो जिम्मेवारीबाट पछि हटेनन्। तर विडम्बना, राज्यले उनीहरूको योगदानलाई सम्मान र सुरक्षा दिनुको सट्टा वर्षौंदेखि अस्थायित्वको पीडामा राखिरहेको छ।शिक्षा सुधारको बहस मन्त्रालयका भवनभित्र बसेर मात्र पूरा हुँदैन। शिक्षा प्रणाली सुधार गर्नुभन्दा पहिले त्यो प्रणाली धानेका जनशक्तिको सम्मान, सुरक्षा र भविष्य सुनिश्चित गर्न आवश्यक हुन्छ।
विद्यालयमा दैनिक उपस्थित भएर शिक्षण गर्ने शिक्षकको आफ्नै भविष्य अन्योलमा छ भने गुणस्तरीय शिक्षाको नारा व्यवहारमा कसरी कार्यान्वयन हुन सक्छ? राहत शिक्षक राष्ट्रिय समितिसहित विभिन्न अस्थायी शिक्षक तथा कर्मचारी संगठनहरूले उठाउँदै आएका माग कुनै अस्वाभाविक वा असम्भव माग होइनन्। यी माग न्याय, योगदानको कदर, पेसागत निरन्तरता र सामाजिक सुरक्षासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका छन्।
योगदान, अनुभव र सेवाको उचित मूल्यांकन हुने गरी वैकल्पिक समाधानको व्यवस्था गरियोस्। वर्षौंसम्म विद्यालयमा सेवा गरेका अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक तथा कर्मचारीलाई विस्थापन होइन व्यवस्थापन गरियोस्। त्यसैगरी योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषको सुनिश्चितता गरियोस्। लामो समयदेखि शिक्षा क्षेत्रमा योगदान गर्दै आएका शिक्षक तथा कर्मचारीको भविष्यलाई अनिश्चिततामा राखेर शिक्षा क्षेत्रको दीर्घकालीन सुधार सम्भव हुँदैन।
हामी आन्दोलनमा छौं तर आन्दोलन हाम्रो बाध्यता हो। हामी सडकमा आउन चाहँदैनौं। हामी कक्षाकोठामै रहन चाहन्छौं। विद्यार्थीलाई पढाउन चाहन्छौं। विद्यालयको शैक्षिक वातावरणलाई निरन्तरता दिन चाहन्छौं। तर जब वर्षौंको योगदानलाई बेवास्ता गरिन्छ, सेवाको सुरक्षा सुनिश्चित हुँदैन र भविष्य अन्योलमा पारिन्छ, तब आफ्नो अधिकारका लागि आवाज उठाउनु हाम्रो कर्तव्य बन्छ।
हामी समाधान खोजिरहेका छौं। संवाद चाहिरहेका छौं। निकास खोजिरहेका छौं। त्यसैले सरकार गम्भीर बनोस्। शिक्षा ऐन जारी गर्ने प्रक्रियालाई थप विलम्ब नगरियोस्। अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीका जायज माग सम्बोधन गर्ने वातावरण तत्काल तयार गरियोस्।
वर्षौंसम्म नेपालको सार्वजनिक शिक्षा धानेका शिक्षक तथा कर्मचारीको योगदानलाई राज्यले उचित मूल्यांकन गर्नेछ भन्ने विश्वास छ। इतिहासले सधैं न्यायको पक्ष लिन्छ। आशा छ, तपाईंको नेतृत्वले पनि शिक्षा क्षेत्रका यी समस्यालाई न्यायपूर्ण ढंगले सम्बोधन गर्दै दीर्घकालीन निकास दिने निर्णय गर्नेछ।
सादर,
जीवन तिमल्सिना
महासचिव
नेपाल राहत शिक्षक राष्ट्रिय समिति
