हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- सरकारले शिक्षा नियमावली (दशौँ संशोधन) स्वीकृत गर्दै विद्यालय स्थापना, सञ्चालन अनुमति, कम्पनीअन्तर्गत सञ्चालित विद्यालयलाई शैक्षिक गुठीमा रूपान्तरण तथा धरौटीसम्बन्धी व्यवस्थामा संशोधन गरेको छ। गत बिहीबार मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत संशोधनले विद्यालय सञ्चालन प्रक्रियालाई थप सहज, व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने लक्ष्य लिएको छ।
संशोधित नियमावलीअनुसार अब नयाँ विद्यालय खोल्न चाहनेले शैक्षिक सत्र सुरु हुनुभन्दा कम्तीमा तीन महिनाअघि अनिवार्य रूपमा स्थानीय तहमा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था हटाइएको छ।
यसअघि नियम ३ मा रहेको उक्त प्रावधान हटाउँदै स्थानीय तहले प्राप्त निवेदन तथा आवश्यक कागजातको अध्ययन र विश्लेषणपछि विद्यालयले आवश्यक पूर्वाधार पूरा गरेको देखिएमा शैक्षिक सत्र सुरु हुनुभन्दा कम्तीमा ३० दिनअघि विद्यालय सञ्चालनको अनुमति दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यस्तै, स्थानीय तहले अनुमति प्रदान गरेपछि स्वीकृत विद्यालयको नक्सांकन तथा विद्यालय सञ्चालन अनुमतिसम्बन्धी विवरण सरकारले निर्धारण गरेको सूचना प्रणालीमा अभिलेख राख्नुपर्ने नयाँ व्यवस्था पनि गरिएको छ।
संशोधित नियमावलीले कम्पनी कानुनबमोजिम सञ्चालित विद्यालयलाई शैक्षिक गुठीअन्तर्गत सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया पनि प्रष्ट पारेको छ। अब कम्पनी कानुनअनुसार सञ्चालनमा रहेका विद्यालयले शैक्षिक गुठीमा रूपान्तरण हुन चाहेमा तोकिएको ढाँचामा स्थानीय तहसमक्ष निवेदन दिनुपर्नेछ।
निवेदन प्राप्त भएपछि स्थानीय तहले विद्यालयको अनुगमन गरी प्रतिवेदन तयार गर्नेछ। उक्त प्रतिवेदनका आधारमा विद्यालयलाई शैक्षिक गुठीअन्तर्गत सञ्चालन गर्न उपयुक्त देखिएमा स्थानीय तहले स्वीकृति दिने व्यवस्था गरिएको छ।
यसैगरी संस्थागत विद्यालय सञ्चालनका लागि राख्नुपर्ने धरौटी रकम पनि नियमावलीमा यथावत् राखिएको छ।
संशोधित व्यवस्थाअनुसार माध्यमिक तहको विद्यालयले १० लाख रुपैयाँ र आधारभूत तहको विद्यालयले ५ लाख रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्नेछ। नियम लागू हुनुअघि अनुमति लिँदा राखिएको धरौटीको हकमा भने सोहीबमोजिम कायम रहने व्यवस्था गरिएको छ।
