हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- नेपाल शिक्षक संघले शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीका जायज माग तत्काल सम्बोधन गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ।
संघका महासचिव ज्ञानेन्द्रबहादुर रावलले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारले सार्वजनिक गरेको कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिका र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको परिपत्रका कारण शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीमा अन्योल, असन्तुष्टि र आक्रोश बढेको जनाए।
संघले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट वक्तव्यमा शिक्षकलाई प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउने घोषणा गरिए पनि कार्यान्वयन प्रक्रिया स्पष्ट नहुँदा अन्योल सिर्जना भएको उल्लेख गरेको छ।
बजेटको भावना अनुरूप सबै निजी तथा सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षकलाई प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउने विषयमा तत्काल निर्णय गर्न संघले माग गरेको छ।
विद्यालय कर्मचारी, बालविकास सहजकर्ता, राहत, सिकाइ अनुदान तथा अन्य अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकहरूको सेवासुविधा, पारिश्रमिक, सेवा सुरक्षा र वृत्ति विकासका विषयमा सरकारले ठोस समाधान दिन नसकेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
संघले शिक्षा नियमावलीका कारण नयाँ शिक्षकमाथि अनावश्यक बन्देज लगाइएको दाबी गर्दै त्यस्ता व्यवस्था तत्काल खारेज गर्न पनि सरकारसँग आग्रह गरेको छ।
शिक्षा ऐन तथा सम्बन्धित नियमावली शिक्षकमैत्री, कर्मचारीमैत्री र सार्वजनिक शिक्षाको सुदृढीकरण हुने गरी शीघ्र जारी गर्नुपर्ने माग राखिएको छ।
नेपाल शिक्षक संघले शिक्षक कर्मचारीका पेसागत, संवैधानिक तथा ट्रेड युनियन अधिकारको सम्मान गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानुन, नीति तथा नियम निर्माण गर्दा शिक्षकका पेसागत संस्थासँग पर्याप्त संवाद र सहमतिका आधारमा निर्णय गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ।
संघले शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीका जायज मागप्रति सरकार जिम्मेवार, संवेदनशील र प्रतिबद्ध बन्नुपर्ने उल्लेख गर्दै माग सम्बोधन नभए उत्पन्न हुने परिस्थितिको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकारकै हुने चेतावनीसमेत दिएको छ।
