हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी जारी गरेको निर्देशनमा १० प्रतिशत मासिक प्रोत्साहन भत्ता वितरणको व्यवस्था स्पष्ट पारिए पनि सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकलाई उक्त सुविधाबाट बाहिर राखिएको भन्दै शिक्षकहरूले सरकारको विरोध गरेका छन्।
निर्देशनको बुँदा नं. ९ मा बजेट वक्तव्यको बुँदा ६१ (ज) अनुसार निजामती, स्वास्थ्य, संसद सेवा, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग तथा सशस्त्र प्रहरी बलका राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई १० प्रतिशत मासिक प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउने र सम्बन्धित कार्यालयमार्फत रकम निकासा तथा भुक्तानी गर्ने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ। तर सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकको उल्लेख गरिएको छैन।
यसप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै शिक्षकहरूले आफूहरूलाई विभेद गरिएको आरोप लगाएका छन्। समान प्रकृतिको सार्वजनिक सेवा प्रदान गर्ने शिक्षकलाई प्रोत्साहन भत्ताबाट वञ्चित गर्नु अन्यायपूर्ण भएको उनीहरूको भनाइ छ।
शिक्षकका विभिन्न संगठनहरूले सरकारले तत्काल निर्णय सच्याई सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकलाई पनि १० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था गर्न माग गरेका छन्। माग सम्बोधन नभए देशव्यापी आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्न बाध्य हुने चेतावनीसमेत उनीहरूले दिएका छन्।
पत्र २ को ९ नम्बर बुँदा हेर्नुहोस्
