हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- सरकारले शिक्षा नियमावली (दशौँ संशोधन) मार्फत विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष बन्ने योग्यता तथा अयोग्यतासम्बन्धी व्यवस्थामा संशोधन गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद्ले गत बिहीबार स्वीकृत गरेको संशोधित नियमावलीअनुसार अब विद्यालयमा सञ्चालित कक्षामध्ये सम्बन्धित विद्यालयको माथिल्लो वा सो सरहको परीक्षा उत्तीर्ण नगरेको व्यक्ति विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष बन्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ।
भ्रष्टाचार, जबर्जस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, नोटकोट तथा आगजनी, लागूऔषध बिक्रीवितरण तथा ओसारपसार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, अख्तियारको दुरुपयोग, जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत, बालबालिकासम्बन्धी कसुर वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा अदालतबाट सजाय पाएको व्यक्ति पनि अध्यक्ष बन्न अयोग्य हुने व्यवस्था गरिएको छ।
संशोधनले अध्यक्षका लागि थप अयोग्यताका आधार पनि समेटेको छ। त्यसअनुसार कुनै विदेशी मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमति (पीआर) प्राप्त गरेको वा त्यस्तो अनुमति लिन आवेदन दिएको व्यक्ति अध्यक्ष बन्न पाउने छैन।
यस्तै, संस्थागत विद्यालय वा अन्य शैक्षिक संस्था तथा शैक्षिक परामर्श सेवा प्रदायक संस्थामा आबद्ध व्यक्ति, विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन हुनुभन्दा कम्तीमा पाँच वर्षअघिदेखि कुनै राजनीतिक दलको सदस्य रहेको व्यक्ति, शिक्षक वा कर्मचारीबाट अवकाश पाएको दुई वर्ष पूरा नभएको व्यक्ति तथा नियम २४ बमोजिम प्रतिज्ञापत्रमा उल्लिखित अभिभावकको हकमा निजको विद्यार्थी विद्यालयमा अध्ययनरत नरहेको अवस्थामा पनि अध्यक्ष बन्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ।
सरकारले विद्यालय व्यवस्थापन समितिको नेतृत्वलाई थप सक्षम, निष्पक्ष र उत्तरदायी बनाउन यी व्यवस्था गरिएको जनाएको छ।
शिक्षा नियमावली (दशौँ संशोधन) को पूर्णपाठ
