हिमाल प्रेस 
नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद् राष्ट्रिय समिति अध्यक्ष गंगाराम तिवारी। तस्बिर : हिमालप्रेस
काठमाडौँ- नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्का अध्यक्ष गंगाराम तिवारीले शिक्षामा आमूल परिवर्तन ल्याउन शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीको पूर्ण व्यवस्थापन पहिलो र अनिवार्य सर्त रहेको बताएका छन्।
उनले नेपाल सरकारले शिक्षालाई राष्ट्र विकासको प्रमुख आधारका रूपमा स्वीकार गर्दै प्रत्येक नीति, योजना र बजेटमा शिक्षा सुधारको प्रतिबद्धता जनाए पनि शिक्षा सुधारको मुख्य आधार रहेका शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको व्यवस्थापन अझै हुन नसकेको बताए।
तिवारीका अनुसार सामुदायिक विद्यालयको दैनिक प्रशासन, वित्तीय व्यवस्थापन, अभिलेख संरक्षण, परीक्षा सञ्चालन, विद्यार्थी सेवा, विद्यालयको सुरक्षा, सरसफाइ तथा समग्र व्यवस्थापनमा विद्यालय कर्मचारीको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण छ।
त्यस्तै, शिक्षणको सम्पूर्ण जिम्मेवारी शिक्षकले निर्वाह गरिरहेको भए पनि उनीहरू अझै असुरक्षित सेवा, न्यून सुविधा र अनिश्चित कार्य अवस्थामै काम गर्न बाध्य रहेको उनको भनाइ छ।
उनले शिक्षा मन्त्रालयकै प्राविधिक अध्ययन तथा तथ्यांक अनुसार करिब २५ अर्ब रुपैयाँ थप लगानीबाट सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको आवश्यक व्यवस्थापन गर्न सकिने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै सरकारले अब निर्णय गर्न ढिलाइ गर्न नहुने बताए। उनका अनुसार उक्त रकम खर्च नभई राष्ट्रको भविष्य सुरक्षित गर्ने दीर्घकालीन लगानी हो।
तिवारीले शिक्षामा गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीलाई सम्मानजनक सेवासुविधा, स्थायी व्यवस्थापन, सामाजिक सुरक्षा, स्पष्ट जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिए। जिम्मेवारी र अधिकार सँगसँगै अघि बढे मात्र गुणस्तरीय शैक्षिक नतिजा प्राप्त हुने उनको तर्क छ।
उनले शिक्षा सुधारका विषयमा विभिन्न बहस भइरहे पनि विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीको व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा नराखी गरिने कुनै पनि सुधार अधुरो हुने बताए। ‘शिक्षाको मेरुदण्ड बलियो नभई शिक्षाको भवन बलियो हुन सक्दैन,’ उनले भने।
अध्यक्ष तिवारीले शिक्षा मन्त्रालयलाई शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीको पूर्ण व्यवस्थापन गरी शिक्षा क्षेत्रमा स्थायित्व, जिम्मेवारी र गुणस्तर सुनिश्चित गर्न आग्रह गरे। यसबाट विद्यालय, विद्यार्थी, अभिभावक तथा समग्र राष्ट्रलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने उनको विश्वास छ।
