हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- मन्त्रिपरिषद्ले गत बिहीबार शिक्षा नियमावली (दशौँ संशोधन) स्वीकृत गरेसँगै विद्यालय शिक्षासँग सम्बन्धित दर्जनौँ नियममा संशोधन भएको छ। ३६ पृष्ठ लामो संशोधनले विद्यालय सञ्चालन, शिक्षक व्यवस्थापन, प्रधानाध्यापकको जिम्मेवारी, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, स्थानीय तहको भूमिका, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा, छात्रवृत्ति, परीक्षा, अभिलेख व्यवस्थापन तथा प्रशासनिक प्रक्रियासम्मका विभिन्न प्रावधान परिमार्जन गरेको छ।
संशोधनको हेर्दा सरकारले कुनै एउटा नियम मात्र परिवर्तन गरेको नभई शिक्षा प्रशासनको समग्र संरचनालाई संघीय व्यवस्थाअनुकूल बनाउन खोजेको देखिन्छ। धेरै स्थानमा पुराना शब्दावली हटाएर नयाँ कानुनी संरचनाअनुसारका शब्द राखिएका छन् भने कतिपय नियममा स्थानीय तह, शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र, सम्बन्धित निकाय तथा विद्यालयका पदाधिकारीबीचको अधिकार र जिम्मेवारी पुनः परिभाषित गरिएको छ।
दशौँ संशोधनको एउटा महत्वपूर्ण पक्ष विद्यालय प्रशासनसँग सम्बन्धित व्यवस्था हो। विद्यालय सञ्चालन, निर्णय प्रक्रिया, व्यवस्थापन र अनुगमनका विषयमा रहेका विभिन्न नियम परिमार्जन गरिएका छन्। यसले विद्यालयको दैनिक प्रशासनदेखि नीतिगत निर्णयसम्म प्रभाव पार्ने देखिन्छ। संशोधनमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको गठन, अधिकार तथा जिम्मेवारीसम्बन्धी व्यवस्था पनि पुनर्लेखन गरिएको छ।
संशोधनले प्रधानाध्यापकसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि उल्लेखनीय परिवर्तन गरेको छ। प्रधानाध्यापकको नियुक्ति, जिम्मेवारी, कार्यसम्पादन तथा मूल्यांकनसँग सम्बन्धित नियमहरू परिमार्जन गरिएका छन्। यसले विद्यालयको नेतृत्वलाई परिणाममुखी र बढी जवाफदेही बनाउने संकेत गरेको छ। प्रधानाध्यापकको भूमिकालाई प्रशासनिक जिम्मेवारीमा सीमित नराखी विद्यालयको समग्र शैक्षिक गुणस्तर सुधारसँग जोड्ने प्रयास संशोधनमा देखिन्छ।
शिक्षक व्यवस्थापन अर्को प्रमुख परिवर्तनको क्षेत्र बनेको छ। संशोधनले शिक्षकको नियुक्ति, पदस्थापन, सरुवा, जिम्मेवारी तथा सेवा व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विभिन्न नियममा परिमार्जन गरेको छ। कतिपय स्थानमा प्रक्रिया स्पष्ट बनाइएको छ भने कतिपयमा सम्बन्धित निकायको अधिकार पुनः व्यवस्थित गरिएको छ।
स्थानीय तहको भूमिकामा पनि उल्लेखनीय विस्तार गरिएको देखिन्छ। विद्यालय सञ्चालन, अनुगमन, समन्वय तथा प्रशासनिक व्यवस्थापनमा स्थानीय तहलाई केन्द्रमा राखेर विभिन्न नियम संशोधन गरिएको छ। यसले संघीय शासन प्रणालीअनुसार विद्यालय शिक्षा सञ्चालनको जिम्मेवारीलाई थप संस्थागत बनाउने सरकारको प्रयास देखिन्छ।
संशोधनमा विद्यालयका अभिलेख, प्रशासनिक प्रक्रिया तथा विभिन्न विवरण व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रावधान पनि परिमार्जन गरिएका छन्। विद्यालयले राख्नुपर्ने अभिलेख, निर्णय प्रक्रिया तथा प्रशासनिक कागजातलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले विभिन्न नियम संशोधन गरिएको देखिन्छ।
दशौँ संशोधनले प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा सञ्चालनसँग सम्बन्धित व्यवस्थालाई पनि छोएको छ। सम्बन्धित कार्यक्रम सञ्चालन, स्वीकृति, व्यवस्थापन तथा समन्वयका नियम परिमार्जन गरिएकाले विद्यालय तहको प्राविधिक शिक्षाको सञ्चालन प्रक्रियामा समेत प्रभाव पर्ने देखिन्छ।
छात्रवृत्ति, परीक्षा सञ्चालन, विद्यार्थी व्यवस्थापन तथा विद्यालयको शैक्षिक कार्यक्रमसँग सम्बन्धित विभिन्न नियममा समेत भाषागत, संरचनागत तथा प्रक्रियागत संशोधन गरिएको छ। कतिपय स्थानमा पुराना कानुनी शब्दावली हटाएर वर्तमान कानुनी संरचनासँग मिल्ने नयाँ शब्द प्रयोग गरिएको छ भने कतिपयमा प्रक्रिया नै पुनर्लेखन गरिएको छ।
नियमावलीको दशौँ संशोधनले विद्यालय प्रशासन, शिक्षक व्यवस्थापन, स्थानीय तहको भूमिका, विद्यालय नेतृत्व, समितिको संरचना तथा शैक्षिक प्रशासनका विभिन्न पक्षलाई समयानुकूल बनाउन प्रयास गरेको छ। यद्यपि यी संशोधनको वास्तविक प्रभाव कार्यान्वयनपछि मात्र स्पष्ट हुनेछ। विशेषगरी स्थानीय तह, विद्यालय र शिक्षकहरूले नयाँ व्यवस्थालाई कसरी कार्यान्वयन गर्छन् भन्ने कुराले यसको प्रभाव निर्धारण गर्नेछ।
