हिमाल प्रेस 
शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेल।
काठमाडौँ- शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले अध्ययन बिदा लिएर सेवामा नफर्किएका प्राध्यापकबाट हालसम्म १० करोड ४६ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम फिर्ता भएको जनाएका छन्।
बिहीबार सामाजिक सञ्जालबाट जानकारी दिँदै उनले मन्त्रालयको पहल र त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सक्रियतामा उक्त रकम फिर्ता भएको बताए। उनका अनुसार अझै केही प्राध्यापकहरू रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रियामा छन्।
अध्ययन बिदा भनेको विश्वविद्यालयलाई राम्रो प्राज्ञिक जनशक्ति विकास गर्ने उद्देश्यले दिइने विशेष अवसर हो। तर सार्वजनिक स्रोत र राज्यको लगानीमा प्राप्त उक्त सुविधा दुरुपयोग गरी सेवामा नफर्किने प्रवृत्तिले विश्वविद्यालयलाई आर्थिक, शैक्षिक र नैतिक क्षति पुर्याएको छ।
मन्त्री पोखरेलका अनुसार मन्त्रालयले यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएपछि छानबिन र कानुनी प्रक्रिया अघि बढेको र त्यसकै परिणामस्वरूप रकम फिर्ता भएको हो।
मन्त्री पाेखरेलले शिक्षा क्षेत्रमा सुधार, पारदर्शिता र उत्तरदायित्व थप सुदृढ गर्दै सार्वजनिक स्रोतको संरक्षण र उच्च शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको बताए।
मन्त्रीको भनाइ
उच्च शिक्षा क्षेत्रमा सुशासन, जवाफदेहिता र संस्थागत अनुशासन स्थापित गर्ने हाम्रो अभियानले महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको छ।
शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको पहल तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सक्रियतामा अध्ययन बिदा लिएर सेवामा नफर्किएका प्राध्यापकहरूबाट हालसम्म रु. १० करोड ४६ लाखभन्दा बढी रकम फिर्ता भएको छ। यससँगै थप प्राध्यापकहरू रकम फिर्ताको प्रक्रियामा सहभागी भइरहेका छन्।
अध्ययन बिदा विश्वविद्यालयलाई दक्ष, अनुसन्धानमुखी र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्राज्ञिक जनशक्ति उपलब्ध गराउने उद्देश्यले प्रदान गरिने विशेष अवसर हो। तर सार्वजनिक स्रोत र राज्यको लगानीबाट प्राप्त उक्त सुविधाको दुरुपयोग गरी सेवामा नफर्किने प्रवृत्तिले विश्वविद्यालयलाई आर्थिक मात्र होइन, शैक्षिक र नैतिक क्षति समेत पुर्याएको छ।
यस विषयलाई मन्त्रालयले गम्भीरतापूर्वक लिँदै विश्वविद्यालयलाई आवश्यक पहल गर्न प्रोत्साहित गरेको थियो। त्यसपछि गरिएको छानबिन र कानुनी प्रक्रियाको परिणामस्वरूप रकम फिर्ता हुने क्रम तीव्र बनेको छ। यो उपलब्धि केवल रकम असुलीको विषय होइन, सार्वजनिक उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्ने, संस्थागत अनुशासन कायम गर्ने र उच्च शिक्षा प्रणालीप्रति नागरिकको विश्वास सुदृढ गर्ने दिशामा महत्वपूर्ण कदम हो।
शिक्षा क्षेत्रमा सुशासन, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वलाई थप सुदृढ गर्दै सार्वजनिक स्रोतको संरक्षण तथा उच्च शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि मन्त्रालय प्रतिबद्ध छ।
