हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- नेपालको संघीय संसद्अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले सभापति तथा सदस्यहरूका लागि नयाँ आचारसंहिता जारी गरेको छ। यो आचारसंहिता नेपालको संविधान र प्रतिनिधिसभा नियमावलीको भावना अनुरूप तयार गरिएको हो।
समितिको कामलाई निष्पक्ष, पारदर्शी र मर्यादित बनाउन १० बुँदे आचरणका मापदण्डहरू निर्धारण गरिएका छन्। यसमध्ये हितको द्वन्द्वसम्बन्धी व्यवस्थालाई विशेष महत्त्व दिइएको छ।
हितको द्वन्द्व भए बैठकबाट अलग हुनुपर्ने छ। यदि कुनै सदस्यको व्यक्तिगत, आर्थिक, व्यावसायिक वा पारिवारिक हित कुनै विषयसँग जोडिएको छ भने उक्त सदस्यले सो विषयमा आफ्नो हितको घोषणा गर्नुपर्नेछ र त्यस विषयको छलफल र निर्णय प्रक्रियामा सहभागी नहुने व्यवस्था गरिएको छ।
समितिका सभापति तथा सदस्यहरूले आफ्नो कार्य निष्पक्ष, पारदर्शी र जिम्मेवारीपूर्ण ढंगले सम्पादन गर्नुपर्नेछ। कुनै पनि कार्य वा निर्णयलाई व्यक्तिगत स्वार्थ वा अनुचित प्रभावबाट प्रभावित हुन दिन नहुने व्यवस्था आचारसंहिताले गरेको छ।
समितिबाट गरिने सबै प्रकारका निर्णय र सिफारिसहरू राष्ट्रिय हित तथा जनहितलाई केन्द्रमा राखेर मात्र गरिनेछ। नागरिकको सेवा प्रवाहमा सुधार र सार्वजनिक कल्याणलाई प्राथमिकता दिइने उल्लेख छ।
समितिमा छलफल भएका संवेदनशील वा गोपनीयता कायम राख्नुपर्ने विषयहरू आधिकारिक निर्णय नभएसम्म सार्वजनिक गर्न पाइने छैन।
त्यस्तै बैठक र छलफलका क्रममा सदस्यहरूले सभापतिले तोकेको समयसीमा भित्रै आफ्नो धारणा प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ। समयसीमाको उल्लंघन नगरी संक्षिप्त, स्पष्ट र विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर आफ्ना अभिव्यक्ति दिन सदस्यहरूलाई प्रोत्साहित गरिने आचारसंहिता छ।
समितिका गतिविधि, निर्णय, निर्देशन तथा सिफारिसहरू सम्भव भएसम्म पारदर्शी र उत्तरदायी बनाइने तथा समितिका सबै प्रतिवेदनहरू स्पष्ट हुनुका साथै तथ्य, प्रमाण, गम्भीर अध्ययन र विशेषज्ञको रायका आधारमा मात्र तयार गरिने आचारसंहितामा उल्लेख छ।
समितिका सदस्यहरू नियमित रूपमा बैठकमा उपस्थित भई सक्रियता र जिम्मेवारीका साथ छलफलमा योगदान दिनुपर्नेछ। बैठकमा अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था छ भने कुनै विशेष परिस्थितिका कारण उपस्थित हुन नसक्ने अवस्था आएमा सभापतिलाई पूर्व जानकारी दिनुपर्नेछ।
समितिका सदस्यहरूले बैठकमा एक-अर्काप्रति सम्मानजनक व्यवहार प्रदर्शन गर्नुपर्नेछ। बैठक कक्षभित्र शिष्टता, मर्यादा र संसदीय आचरण पूर्ण रूपमा कायम गर्नुपर्ने आचारसंहितामा उल्लेख छ।
यदि कुनै सदस्यबाट आचारसंहिताको उल्लंघन भएको पाइएमा समितिले आवश्यक छलफल गरी उपयुक्त सुधारात्मक कदम वा कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ।
