काठमाडौँ- शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गतको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले जोखिमयुक्त तथा सार्वजनिक जग्गामा रहेका अव्यवस्थित बस्तीका विद्यार्थीहरूको शिक्षामा अवरोध नआओस् भन्ने उद्देश्यले स्थानीय तहलाई सहजीकरण गर्न निर्देशन दिएको छ।
केन्द्रले सोमबार जारी गरेको परिपत्रमार्फत यस्ता बस्ती व्यवस्थापन तथा स्थानान्तरणका क्रममा विद्यार्थीहरूको पठनपाठन निरन्तर राख्न विशेष ध्यान दिन आग्रह गरेको हो।
परिपत्रअनुसार प्रभावित विद्यार्थीहरूलाई नजिक तथा पायक पर्ने विद्यालयमा स्थानान्तरण गर्न स्थानीय तहले आवश्यक समन्वय गर्नुपर्नेछ। स्थानान्तरण, विद्यालय समायोजन तथा शिक्षण-सिकाइ निरन्तरतासम्बन्धी प्रगति विवरण केन्द्रमा नियमित रूपमा पठाउन पनि भनिएको छ।
कक्षा १२ का परीक्षार्थीहरूको हकमा परीक्षा केन्द्रसम्म सुरक्षित आवतजावत सुनिश्चित गर्न यातायातलगायत आवश्यक सहजीकरण मिलाउन स्थानीय तहलाई आग्रह गरिएको छ।
त्यसैगरी, अव्यवस्थित बस्तीका कारण प्रभावित विद्यालयहरूको अवस्था मूल्यांकन गरी दीर्घकालीन रूपमा स्थानान्तरण वा नजिकका उपयुक्त विद्यालयमा समायोजन गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिइएको छ।
केन्द्रले विद्यालय, अभिभावक तथा सरोकारवाला निकायबीच समन्वय र सहकार्यलाई प्रभावकारी बनाउन जोड दिएको छ। कार्यान्वयनका क्रममा देखा पर्ने समस्या तथा सुझावहरू केन्द्रमा उपलब्ध गराउन पनि अनुरोध गरिएको छ।




