काठमाडौँ- प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिकी सभापति डा. ओजस्वी शेरचन शिक्षा, स्वास्थ्य र सूचना प्रविधि क्षेत्रका समस्यालाई नजिकबाट नियालिरहेकी छन्। उनको चिन्ता कानुन निर्माणमा सीमित छैन, राज्यका नीति, कानुन र प्रणाली प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुनु पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण विषय हो।
‘हामीले बनाएको ऐनकानुनले देशलाई सिस्टममा बसाल्नुपर्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘जनताका आधारभूत आवश्यकता अझै पूरा भएका छैनन्। ग्रामीण क्षेत्रमा बालबालिकाको अवस्था दयनीय छ। कसैसँग चप्पल छैन, कसैको कपडा च्यातिएको छ। विद्यालयमा शिक्षक अभाव छ। भएका शिक्षकले पनि सबै ठाउँमा अपेक्षित जिम्मेवारी निर्वाह नगरेको गुनासा आइरहेका छन्।’
शेरचनका अनुसार समितिको नेतृत्व सम्हालेपछि बसेका चारवटै बैठक आधारभूत समस्यामै केन्द्रित रहे। विगतका कमजोरी के थिए, आगामी दिनमा सुधार कसरी गर्न सकिन्छ र उपलब्ध बजेटलाई प्रभावकारी रूपमा कसरी उपयोग गर्ने भन्ने विषयमा समितिले प्रारम्भिक अध्ययन र छलफल गरिरहेको छ।
उनका अनुसार ‘राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालाको स्थापना र सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक–२०८१’ समितिमा औपचारिक रूपमा प्रवेश नगरे पनि त्यसबारे प्रारम्भिक छलफल भइसकेको छ। अघिल्लो समितिबाट पारित भइसकेको उक्त विधेयक विभिन्न कारणले कानुनी रूप लिन नसकेको उनको भनाइ छ।
सिंहदरबारस्थित कार्यकक्षमा हिमालप्रेससँग भएको अनौपचारिक संवादमा उनले विद्यालय शिक्षादेखि स्वास्थ्य बिमासम्म, शिक्षक राजनीतिदेखि सूचना प्रविधि बजेटसम्मका विषयमा आफ्ना धारणा राखिन्। प्रस्तुत छन्, संसदीय समितिको भूमिका र प्राथमिकताबारे सभापति शेरचनाका मुख्य मार्गचित्र :
समितिमा दल होइन, विषय बोल्नुपर्छ
समितिका प्रारम्भिक चारवटा बैठक प्रभावकारी बनेका छन्। तर उनी समितिमा दलीय स्वार्थभन्दा विषयगत बहसलाई प्राथमिकता दिन चाहन्छिन्। ‘समितिमा दलीय भावना नल्याउन मैले भनेकी छु,’ उनी भन्छिन्, ‘खबरदारी आवश्यक छ, तर विरोधका लागि विरोध पनि होइन र अन्धसमर्थन पनि होइन। आलोचनात्मक खबरदारी स्वागतयोग्य हुन्छ।’
समिति सभापतिको हैसियतमा विभिन्न समूह र सरोकारवालासँग उनको नियमित भेटघाट भइरहेको छ। माग र सुझाव लिएर आउनेमध्ये शिक्षकहरूको उपस्थिति सबैभन्दा धेरै हुने गरेको उनी बताउँछिन्। उनी शिक्षकको दलीय राजनीतिमा संलग्नताप्रति कडा देखिन्छिन्। ‘शिक्षकले राजनीति गर्दा समस्या भइरहेको छ,’ उनको भनाइ छ, ‘शिक्षकले राजनीति नै गर्ने हो भने डस्टर र मार्कर छोड्नुपर्छ।’
विद्यार्थी राजनीतिबारे पनि उनको धारणा उस्तै छ। उनले भनिन्, ‘विद्यार्थीले राजनीति गर्छन् भने विश्वविद्यालय छाड्नुपर्छ।’
विद्यालय शिक्षा विधेयकमा विशेष चासो
बहुप्रतीक्षित विद्यालय शिक्षा विधेयकबारे शेरचनले विशेष चासो देखाएकी छन्। उनका अनुसार शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले विधेयकलाई विशेष प्राथमिकताका साथ अध्ययन गरिरहेका छन् र विभिन्न पक्षबारे गहिरो तयारी गरिरहेका छन्। समितिमा नयाँ विधेयक औपचारिक रूपमा नआइसके पनि यसअघि प्रतिनिधिसभाबाट पारित हुन नसकेको पुरानाे मस्यौदा र सांसदहरूले राखेका ‘नोट अफ डिसेन्ट’ भने उनले अध्ययन गरिसकेकी छन्।
सभापति शेरचनले विशेषगरी पूर्वशिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले राखेको असहमतिको टिप्पणीलाई सार्थक ठानेकी छन्। विपन्न बालबालिकाका लागि निःशुल्क शिक्षासँगै आवासको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव उनको छ। अन्य दलका सांसदहरूले दिएका कतिपय सुझाव उपयोगी भए पनि केही टिप्पणी भने परिपक्व नरहेको उनको संकेत छ।
गुणस्तरीय शिक्षाको आधार : शिक्षक क्षमता विकास
शिक्षामा सुधारका लागि मूल आधार शिक्षकको क्षमता अभिवृद्धि हुनुपर्ने शेरचनले बताइन्। ‘स्किल-बेस्ड लर्निङ’ को चर्चा धेरै भए पनि सबै शिक्षक त्यस्तो शिक्षण पद्धतिमा दक्ष नरहेको उनी बताउँछिन्। ‘सहरी क्षेत्रका शिक्षकलाई प्रविधिबारे धेरै जानकारी हुन सक्छ, तर दुर्गमका शिक्षकलाई नहुन सक्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘त्यसैले शिक्षकको क्षमता र आवश्यकताअनुसार भिन्नभिन्न तालिम दिनुपर्छ।’
देशभरका विद्यालयको विस्तृत नक्सांकन गर्नुपर्ने उनको अर्को प्रस्ताव छ। कति विद्यालय छन्, कति विद्यार्थी र शिक्षक छन्, शिक्षकको योग्यता र दक्षता कस्तो छ भन्ने तथ्यांकका आधारमा मात्रै प्रभावकारी नीति निर्माण सम्भव हुने शेरचनले बताइन्।
बालविकास शिक्षकका समस्या : गम्भीर विषय
सामुदायिक विद्यालयका प्रारम्भिक बालविकास सहजकर्ता (ईसीडी शिक्षक) को अवस्था शेरचनको विशेष चासोको विषय बनेको छ। श्रमऐनअनुसारको पारिश्रमिक नपाउनु र उनीहरूलाई शिक्षक नै होइन भन्ने भाष्य विकास हुनु चिन्ताजनक रहेको उनको भनाइ छ।
चिकित्सकसमेत रहेकी शेरचन बाल्यकालको प्रारम्भिक चरणलाई जीवनकै सबैभन्दा संवेदनशील समय मान्छिन्। दुईतीन वर्ष उमेरका बालबालिकामा तीव्र शारीरिक र मानसिक विकास हुने भएकाले गुणस्तरीय स्याहार, पोषण र शिक्षाको महत्व अत्यधिक हुने उनको तर्क छ।
त्यसैले बालविकास शिक्षकलाई पर्याप्त तालिम, सम्मानजनक सेवासुविधा र योग्यताका आधारमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्ति गरिनुपर्ने उनी बताउँछिन्। शिक्षकहरूले एकद्वार प्रणालीमार्फत तलब उपलब्ध गराउन गरेको मागबारे पनि उनले शिक्षामन्त्रीसँग छलफल गरिसकेको जानकारी दिइन्।
स्वास्थ्य बिमा ‘धराशयी’ को संघारमा?
शिक्षाजस्तै स्वास्थ्य क्षेत्र पनि सुधारको ठूलो चुनौती बोकेको क्षेत्र भएको शेरचनको बुझाइ छ। उनका अनुसार आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सबै नागरिकको पहुँचमा पुग्नुपर्छ। तर हालको स्वास्थ्य बिमा प्रणाली भने गम्भीर समस्याबाट गुज्रिरहेको छ।
‘३५ सय रुपैयाँ तिरेर एक लाख रुपैयाँसम्मको सुविधा दिने मोडल दीर्घकालीन रूपमा धान्न सकिने देखिएन,’ उनी भन्छिन्, ‘अहिल्यै धराशयीको अवस्थामा पुगेको छ भन्दा पनि हुन्छ।’
सरकारले सञ्चालन गरिरहेका विभिन्न स्वास्थ्य प्याकेजलाई एकीकृत, अनिवार्य स्वास्थ्य बिमाको व्यवस्था र एकद्वार प्रणालीमार्फत कोष व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उनको प्रस्ताव छ। यसो भएमा स्वस्थ व्यक्तिको योगदानबाट पनि प्रणाली बलियो बन्ने उनको विश्वास छ।
स्वास्थ्यकर्मीबाट आउने गुनासा पनि कम छैनन्। नर्सको पारिश्रमिक, चिकित्सकको दरबन्दी तथा जनशक्ति व्यवस्थापनका विषय नियमित रूपमा उठिरहेको उनी बताउँछिन्।
सूचना प्रविधिमा बजेटको खडेरी
सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा अपेक्षाकृत् कम बजेट विनियोजन भएको भन्दै शेरचन चिन्तित छिन्। सांसदहरूबाट दूरसञ्चार टावर र पहुँच विस्तारसम्बन्धी गुनासा बारम्बार आउने गरेको उनले बताइन्। यस क्षेत्रका चुनौती समाधान गर्न उनी वैज्ञानिक तथा विज्ञहरूसँग छलफल गरेर नयाँ अवधारणा र सम्भावनाबारे जानकारी लिइरहेकी छन्।
‘गलत काम गर्दिनँ’
समिति सभापतिको कुर्सीलाई उनी अवसरभन्दा बढी जिम्मेवारीको रूपमा लिन्छिन्। निर्वाचन क्षेत्रको दबाब, जनताका अपेक्षा र राष्ट्रिय चुनौतीबीच सन्तुलन कायम गर्नु सहज नरहेको उनले बताइन्। उनी भन्छिन्, ‘देशको अवस्था सुधार्नु नै हाम्रो मुख्य उद्देश्य हो। जति दिन यो कुर्सीमा बस्छु, गलत काम गर्दिनँ।’
उनका अनुसार शिक्षा, स्वास्थ्य र कर्मचारीतन्त्रलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्ने प्रयास जारी छ। लामो समयदेखि थुप्रिएका समस्याका कारण सबै क्षेत्रमा एकैपटक परिवर्तन सम्भव नभए पनि सुधारको प्रक्रिया सुरु भइसकेको उनको दाबी छ। प्रणाली सुधार, जिम्मेवार शिक्षक, गुणस्तरीय शिक्षा, सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा र राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त प्रशासनबिना देशको अपेक्षित परिवर्तन सम्भव नहुने उनको निष्कर्ष छ। त्यसका लागि उनी आफ्नो कार्यकाललाई सुधारको एउटा अवसरका रूपमा प्रयोग गर्न चाहन्छिन्।
