हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- सामुदायिक विद्यालयका प्रारम्भिक बालविकास सहजकर्ता (ईसीडी शिक्षक) र विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिक न्यून रहेको गुनासो भइरहेका बेला शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले संघीय सरकारले दिने अनुदानमा स्थानीय तहले थप गरेर सुविधा बढाउनुपर्ने बताएका छन्।
विद्यालय शिक्षा विधेयकको मस्यौदा तयारीका लागि सातै प्रदेशबाट रायसुझाव संकलन गरिरहेको शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले आइतबार काठमाडौँमा सरोकारवालासँग विषयगत नीतिगत संवाद आयोजना गरेको थियो। काठमाडौँको प्रज्ञा भवनमा आयोजित ‘विद्यालय व्यवस्थापन तथा पाठ्यक्रम व्यवस्था’ विषयक परामर्श गोष्ठीमा मन्त्री पोखरेलले ईसीडी सहजकर्ता र विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिकका विषयमा स्थानीय तहको जिम्मेवारी महत्वपूर्ण रहेको बताए।
उनले संघीय सरकारले उपलब्ध गराउने रकमलाई तलबका रूपमा मात्र बुझ्न नहुने बताए। संघीय सरकारले दिने सशर्त अनुदानमा स्थानीय तहले आफ्नो स्रोतबाट रकम थप गरी कर्मचारीलाई सुविधा उपलब्ध गराउने अपेक्षा गरिएको उनको भनाइ थियो।
‘संघीय सरकारले छुट्याएको अनुदान स्थानीय तहले थप गरेर आफ्ना कर्मचारीलाई दिने अपेक्षासहित दिइएको हो। यसलाई संघीय सरकारले दिने तलबका रूपमा मात्रै बुझ्नु हुँदैन,’ उनले भने।
मन्त्री पोखरेलका अनुसार ईसीडी सहजकर्ता र विद्यालय कर्मचारीका लागि संघीय सरकारले उपलब्ध गराउने अनुदान विगतको तुलनामा बढेर अहिले १५ हजारदेखि २० हजार रुपैयाँसम्म पुगेको छ। तर स्थानीय तहले त्यतिमै सीमित नरही आफ्नो क्षमताअनुसार थप सुविधा दिनुपर्ने उनले बताए।
‘अहिले १५ हजारदेखि २० हजार रुपैयाँसम्म पुगेको छ भन्दैमा त्यतिमै सीमित रहनुपर्छ भन्ने होइन। सकेसम्म धेरै दिने हो,’ उनले भने, ‘स्थानीय तहको अधिकारसँगै जिम्मेवारी पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ।’
उनले स्थानीय तहले आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार ईसीडी सहजकर्ता र विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिक बढाउन सक्ने उदाहरणका रूपमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको विगतको अभ्यास प्रस्तुत गरे।
उनका अनुसार हालका प्रधानमन्त्री काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर रहेका बेला शिक्षा समितिको पहिलो बैठकबाटै संघीय सरकारले ईसीडी सहजकर्ताका लागि उपलब्ध गराउने ८ हजार रुपैयाँ अनुदानमा महानगरपालिकाले थप गरी २० देखि २२ हजार रुपैयाँसम्म पुर्याएको थियो।
विद्यालय कर्मचारीका लागि संघीय सरकारबाट १५ हजार रुपैयाँ अनुदान आउँदा महानगरपालिकाले २७ हजार रुपैयाँसम्म उपलब्ध गराएको उदाहरण पनि उनले दिए। ‘स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार माग्दै गर्दा जिम्मेवारीबाट पछि हट्न मिल्दैन। जिम्मेवारी पनि त्यत्तिकै महत्वपूर्ण छ,’ उनले भने।
मन्त्री पोखरेलले शिक्षकको तलब तथा सुविधामा पनि स्थानीय तहले थप योगदान गर्न सक्ने बताए। संघीय सरकारले तोकेको तलब र सुविधाबाहेक स्थानीय तहले आवश्यकताअनुसार स्थानीय भत्ता उपलब्ध गराउन सक्ने उनको भनाइ थियो।
‘शिक्षकलाई अहिले जति तलब र सुविधा दिइराखिएको छ, त्यसमा पनि थप गरेर स्थानीय भत्ता दिन सकिन्छ। यसमा स्थानीय तहको अझ बढी भूमिका हुन्छ,’ उनले भने।
