हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले नेपाल शिक्षक महासंघ र संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन (ईस्टू) ले पेस गरेका मागप्रति आफू सकारात्मक रहेको जनाउँदै संवाद र सहकार्यका माध्यमबाट समाधान खोजिने बताएका छन्।
महासंघ र ईस्टू दुवैले लामो समयदेखि उठाउँदै आएका मागहरू कार्यान्वयन नभएको गुनासो गर्दै नयाँ मन्त्रीबाट ठोस पहल हुने अपेक्षा गरेका छन्। उनीहरूले शिक्षा क्षेत्रका संरचनात्मक समस्या समाधान गर्न संवाद,सहमति र कार्यान्वयनमुखी कदम आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका छन्।
बुधबार शिक्षा मन्त्रालयमा भएको भेटमा महासंघले १० बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै विद्यालय शिक्षा, शिक्षा विधेयक, विगतका सहमति कार्यान्वयन तथा शिक्षक कर्मचारीका समस्याबारे मन्त्रीलाई अवगत गराएको थियो। (ईस्टू) ले सात बुँदामा ध्यानाकर्षण गराएको थियो।
महासंघका सहअध्यक्ष नानुमाया पराजुलीका अनुसार मन्त्री पोखरेलले मागपत्र ग्रहण गर्दै महासंघसँग निरन्तर संवाद र सहकार्य गर्दै अघि बढ्न चाहेको बताए।
‘ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख विषयहरूमा म सकारात्मक छु, महासंघसँग निरन्तर संवाद र सहकार्य गर्दै अघि बढ्छु भन्ने धारणा मन्त्रीज्यूले व्यक्त गर्नुभयाे,’ पराजुलीले भनिन्।
महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलमा सहअध्यक्ष पराजुली, महासचिव तुलाबहालुर थापा, नेपाल शिक्षक संघका अध्यक्ष सोमनाथ गिरी, महासचिव ज्ञानेन्द्रबहादुर रावल, संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन (इस्टू) का अध्यक्ष होमकुमार थापा, महासचिव भूपाल उप्रेती, नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनका अध्यक्ष हंसबहादुर शाही, महासचिव प्रकाश खनाल, नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्का वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रदीप श्रेष्ठ तथा नेपाल शिक्षक संगठनका अध्यक्ष शंकर अधिकारीलगायत सहभागी थिए।
मन्त्रीलाई मागपत्र बुझाउँदै अध्यक्ष सुवेदीले पुराना सहमति कार्यान्वयनमा सरकार गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिए। उनले भने,‘हाम्रा मागहरू पुरानै हुन् तर कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्। सरकारले यसलाई गम्भीर रूपमा लिएर समाधानका लागि सरोकारवालासँग छलफल गर्नुपर्छ।’
महासंघले आफ्नो १० बुँदे मागमा शिक्षा क्षेत्रमा कुल बजेटको २० प्रतिशत विनियोजन, विगतका सहमति समेट्ने गरी विद्यालय शिक्षा ऐन तत्काल जारी, मन्त्रिपरिषद्को ९ बुँदे निर्णय कार्यान्वयन, विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दी व्यवस्थापन, शिक्षक सरुवा कार्यविधि खारेज, अस्थायी शिक्षकको स्वतः म्याद थप, संविधान संशोधनमार्फत विद्यालय शिक्षाको सूची हेरफेर, निजी विद्यालयका शिक्षक-कर्मचारीलाई सामुदायिक सरह सेवा सुविधा, तलब वृद्धि तथा ६० वर्ष पुगेका कर्मचारीलाई उचित सेवा सुविधा सहित बिदाइ गर्नुपर्ने माग अघि सारेको छ।
महासचिव भूपाल उप्रेतीका अनुसार मन्त्री पोखरेलले महासंघ र इस्टूले उठाएका विषयमा पुनः विस्तृत छलफल गर्ने बताएका छन्। उनले भने,‘मन्त्रीज्यूले सबै विषय अध्यक्षसहित बसेर फेरि छलफल गर्छु भन्नुभएको छ, तर कहिले बोलाउनुहुन्छ भन्ने अझै निश्चित छैन।”
यसैबीच, ईस्टूले पनि छुट्टै रूपमा आफ्ना मागहरू मन्त्रीसमक्ष प्रस्तुत गरेको छ। ईस्टूले निजी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक-कर्मचारीको पेसागत हकहित, सेवा सुविधा र नीतिगत सहभागिताका विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको हो।
भेटका क्रममा मन्त्री पोखरेलले ईस्टूको भूमिकाबारे जिज्ञासा राखे। त्यसको जबाफ दिँदै ईस्टूका अध्यक्ष होमकुमार थापाले स्पष्ट पारे, ‘प्याब्सन विद्यालय सञ्चालन गर्ने संस्था हो, ईस्टू भने शिक्षक कर्मचारीको विशुद्ध पेसागत संगठन हो।’
ईस्टूले निजी विद्यालयका शिक्षक कर्मचारीलाई निश्चित मापदण्डअनुसार स्थायी नियुक्ति, सरकारी तहअनुसार पारिश्रमिक, चाडपर्व भत्ता, बिदा व्यवस्थापन, सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य आबद्धता, विद्यालय व्यवस्थापनमा शिक्षकको प्रतिनिधित्व, नीतिनिर्माणमा सहभागिता तथा अनुगमन संयन्त्रमा समावेश गरिनुपर्ने माग अघि सारेको छ।
