शिक्षा ऐन जारी गर्न र शिक्षामा २० प्रतिशत बजेट पुर्‍याउन शिक्षक संघको माग

काठमाडौँ- नेपाल शिक्षक संघको २५औँ संघीय प्रतिनिधिसभा यही वैशाख ५ र ६ गते धुम्बाराहीमा सम्पन्न भएको छ। सभाले विभिन्न नौ बुँदे निर्णय पारित गर्दै शिक्षा क्षेत्र सुधार, शिक्षक कर्मचारीको अधिकार सुनिश्चितता तथा विद्यालय शिक्षा ऐन शीघ्र जारी गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।

सभाले यस वर्षलाई पेसागत माग सम्बोधन र ट्रेड युनियन अधिकार सुदृढीकरणको वर्ष बनाउने अपेक्षा व्यक्त गरेको छ। लामो समयदेखि जारी हुन नसकेको विद्यालय शिक्षा ऐन छिटो जारी गरी शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको अन्यौल अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।

संघले आफू विशुद्ध पेसागत संस्था भएको बताउँदै संविधानले दिएको ट्रेड युनियन अधिकार प्रयोग गर्दै शिक्षक कर्मचारीको हकहितका लागि अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। श्रमिकको ट्रेड युनियन अधिकारमाथि हस्तक्षेप हुने खालका सरकारी निर्णय र अभिव्यक्तिप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गर्दै त्यस्ता प्रयासको विरोध गर्ने जनाएको छ।

सभाले विगतमा नेपाल शिक्षक महासंघसँग भएका सहमति समेटेर शिक्षक, विद्यार्थी र विद्यालयमैत्री शिक्षा ऐन जारी गर्न सरकारलाई दबाब दिन आग्रह गरेको छ। सो अभियानमा संघ एकताबद्ध भएर सहभागी हुने पनि जनाएको छ।

त्यसैगरी, कुल बजेटको कम्तीमा २० प्रतिशत शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजन गर्न माग गरिएको छ। सरकारले नयाँ शैक्षिक सत्र वैशाख २१ देखि सुरु गर्ने निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै यसले विद्यार्थी र विद्यालय दुवैमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने उल्लेख गरिएको छ।

साप्ताहिक दुई दिन (शनिबार र आइतबार) बिदा दिने सरकारी निर्णयलाई समर्थन गर्दै संघले अपुग हुने कार्यदिन वर्षे तथा हिउँदे बिदाबाट समायोजन गर्न र पाठ्यक्रमलाई कार्यदिनअनुसार परिमार्जन गर्न सुझाव दिएको छ।

यसैगरी, विद्यालयहरूमा दरबन्दी अभावका कारण देखिएका समस्या समाधान गर्न आवश्यक दरबन्दी थप गरी मिलान गर्न माग गरिएको छ।

२०८१ सालमा जारी शिक्षक सरुवा निर्देशिका खारेज गरी शिक्षकमैत्री नयाँ निर्देशिका ल्याउन पनि संघले सरकारसँग आग्रह गरेको छ। अपांगता भएका शिक्षकलाई सरुवामा प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिएको छ।

निर्णयहरू