हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- नेपाल शिक्षक महासंघले शैक्षिक विषयमा ६ बुँदे धारणा सार्वजनिक गरेको छ। महासंघले विशेषगरी विद्यालय शिक्षा ऐन शीघ्र जारी गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।
महासंघका महासचिव तुलाबहादुर थापा र अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा शिक्षक कर्मचारीका हकहित संरक्षणमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
महासंघले सार्वजनिक गरेको ६ बुँदे धारणामा विगतमा सरकारसँग भएका सहमतिअनुसार स्थायी तथा सबै प्रकारका अस्थायी (राहत, करार, साविक उमावि, शिक्षण-सिकाइ अनुदान, बालकक्षा, विशेष शिक्षा लगायतका) शिक्षक कर्मचारीका समस्या सम्बोधन हुने गरी अग्रगामी विद्यालय शिक्षा ऐन यही अधिवेशनबाटै जारी गर्न माग गरिएको छ।
सरकारले हप्तामा दुई दिन (शनिबार र आइतबार) सार्वजनिक बिदा दिने निर्णयको समर्थन गर्दै यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित सबै पक्षसँग आग्रह गरिएको छ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटमा शिक्षामा कूल बजेटको कम्तीमा २० प्रतिशत विनियोजन गर्न सरकारसमक्ष माग गरिएको छ। त्यस्तै २०८२ वैशाख १७ गते मन्त्रिपरिषद्बाट गरिएको ९ बुँदे निर्णय अविलम्ब कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग आग्रह गरिएको छ।
त्यस्तै, सिराहा, धनुषा र बाजुराका केही स्थानीय तहमा महिनौँदेखि शिक्षक कर्मचारीले तलबभत्ता नपाएकोप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै तत्काल भुक्तानी सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित निकायसँग माग गरिएको छ।
सोलुखुम्बु लगायतका केही स्थानीय तहमा कार्यरत शिक्षकलाई अकारण सेवाबाट हटाउने तथा अपायक सरुवा गर्ने कार्य भइरहेको भन्दै यस्ता गतिविधि तुरुन्त रोक्न र समस्या समाधानका लागि सरकारसँग पहल गर्न पनि आग्रह गरिएको छ।
