हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- नेपाल बालविकास शिक्षक संघर्ष केन्द्रीय समितिले आफ्ना मागहरूलाई लिएर राजनीतिक तथा संसदीय तहमा भेटघाटलाई तीव्रता दिएको छ। समिति अध्यक्ष कृष्णकुमारी थापा मगरको नेतृत्वमा सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछाने लगायत विभिन्न मन्त्री, सांसद तथा संसदीय समिति सभापतिसँग भेट गरी विगतदेखि उठाउँदै आएका मागहरू स्मरण गराउँदै छलफललाई निरन्तरता दिएका छन्।
यसैक्रममा वैशाख १४ गते महिला तथा बालबालिकामन्त्री सीता बादी तथा शिक्षा समिति सदस्य जगतप्रसाद जोशीसँग भेटघाट तथा छलफल गरिएको समितिले जनाएको छ।त्यसैगरी, वैशाख १३ गते शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सदस्यहरू डा.अचुतम लामिछाने, गुरु प्रसाद बराल र राधिका रम्तेलसँग बालविकास शिक्षकका माग र मुद्दाका विषयमा छलफल भएको थियो।
यसअघि बिहीबार समितिका अध्यक्ष थापाको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले सिंहदरबारमा शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति सभापति डा.ओजस्वी शेरचनसँग भेट गरी आफ्ना मागहरू औपचारिक रूपमा पेस गरेको थियो। शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेललाई पनि उनीहरूले भेट गरी मागपत्र बुझाएका थिए। भेटका क्रममा उनीहरूले विद्यालय शिक्षा ऐनमा समेटिनुपर्ने विषय, तलबभत्ता तथा सेवा सुविधासम्बन्धी विभिन्न मागहरू समेटिएको फाइल बुझाए।
बुझाएको उक्त फाइलमा सरकारले २०७५, २०७८ र २०८० सालमा गरेको सहमति उल्लेख छ। सो सहमति संघीय शिक्षा ऐनमा समावेश हुनुपर्ने संघर्ष समितिले जनाएको छ। २०८०-०६-५-१२ मा भएका सम्झौताहरूमा प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रलाई विद्यालय संरचनाभित्र राखिनुपर्ने, यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि दफा १९ को उपदफा ४ अनुसार हुनुपर्ने, बालविकास शिक्षकको दरबन्दीमा कार्यरत शिक्षकलाई उमेरको हद लाग्ने गरी सामान्य प्रक्रियाबाट कसैलाई विस्थापित नहुने गरी स्थापित गर्नुपर्ने, बालविकास शिक्षकको दरबन्दीमा कार्यरत शिक्षकहरूको सामाजिक सुरक्षा कोष तथा उपदानमा सबै अस्थायी सेवा अवधि गणना गरिनुपर्ने, स्थायी हुन नसक्ने बालविकास शिक्षकहरूका लागि सेवा अवधि गणना गरी गोल्डेन ह्याण्डसेकको व्यवस्था गरिनुपर्ने, बालविकास शिक्षकलाई राष्ट्रिय मापदण्ड बमोजिम प्रा.वि. तृतीय श्रेणी शिक्षक सरह सेवा सुविधा हुनुपर्ने रहेका छन्।
२०७८-११-९ मा भएका सम्झौताहरूमा प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रमा कार्यरत बालविकास शिक्षकहरूको दरबन्दीलाई प्रा.वि. तृतीय श्रेणी शिक्षक दरबन्दीमा परिणत गरिनुपर्ने, लामो अवधिसम्म सेवा गरेका बालविकास शिक्षकलाई गोल्डेन ह्याण्डसेकको व्यवस्था गरिनुपर्ने, बालविकास दरबन्दीमा कार्यरत बालविक शिक्षकलाई शिक्षक सेवा आयोगमार्फत स्थायी प्रक्रियामा लगिनुपर्ने रहेका छन्।
२०७५-११-२२ मा भएका सम्झौताहरू प्रारम्भिक बालविकास शिक्षालाई विद्यालय संरचनामा राखी कार्यरत बालविकास शिक्षकलाई प्रा.वि.तृतीय शिक्षक सरह सेवा सुविधा हुनुपर्ने, प्रारम्भिक बालविकास शिक्षकलाई अस्थायी सेवा अवधि गणना गरी सो आधारमा अवकासको सुविधा व्यवस्था गरिनुपर्ने, प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रमा कार्यरत शिक्षकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गराउनुपर्ने, संचित विरामी बिदा र सेवा अवधि गणना हुने गरी तथा एकमुष्ट उपदान एक पटकका लागि राज्यले तोक्नुपर्ने, स्वीकृत बालविकास दरबन्दीमा नियुक्त बालविकास शिक्षक सेवामा रहन नचाहेमा २०५३ देखि २०७३-०३-१५ गते सम्म हुनुपर्ने माग समितिको छ।
त्यसैगरी, संघर्ष समितिले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने मागमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ देखि बालविकास शिक्षकको मासिक तलब संघीय सरकारबाटै पाउने गरी प्रा.वि.तृतीय श्रेणी शिक्षको सरह कायम गर्नुपर्ने बताएको छ।
