हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार गठनविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएन। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद लक्ष्मणकिशोर चौधरीले नेकपा एसका दीर्घ सोडारीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने निर्णय असंवैधानिक भएको दाबी गर्दै रिट दायर गरेका थिए। सो रिटमाथि सोमबार न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको इजलासले सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो।
सर्वोच्चले सोडारीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने निर्णयसहित कागजातको सक्कल प्रतिसमेत राखेर लिखित जवाफ पेस गर्न विपक्षीको नाममा आदेश दिएको छ। साथै, रिटलाई अग्रताधिकार दिएर २३ वैशाखका लागि पेसी तोकिएको छ।
सुदूरपश्चिममा सुरुमा नाउपाका लक्ष्मणकिशोर चौधरी र कैलाश चौधरीले मुख्यमन्त्रीका लागि दाबी पेस गरेका थिए। तर, प्रदेश प्रमुख नाजिर मियाँले ती दुवै दाबी खारेज गरी अर्को समय सीमा तोकेका थिए।
त्यसमा नाउपाको समर्थनसहित सोडारीले मुख्यमन्त्री दाबी गरेपछि उनलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिएको थियो। तर, नाउपाकै एक पक्षले भने सोडारीलाई नाउपाको समर्थन नरहेको पत्र प्रदेश प्रमुखलाई बुझाएको थियो।
