‘अरू रावल तयार पार्ने’ ओली चाहनामा लागेको ‘ब्रेक’

काठमाडौँ- २७ कात्तिकमा दैलेख पुगेर चुनावी भाषण गर्ने क्रममा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई कार्यकर्ताले सोधे, ‘भीम रावल खोइ?’ ओलीको जबाफ थियो, ‘भीम रावलको माया भए अछाम त्यहीँ पारिपटि छ, जानुहोस्।’

ओली यतिमा मात्रै अडिएनन्, ‘भीम रावलका ठाउँमा अरू रावल तयार गर्ने’ बताएर कार्यकर्तालाई आश्वस्त पार्न खोजे।  एमालेको दसौँ महाधिवेशनमा अध्यक्षमा ओलीलाई टक्कर दिएका रावलले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा टिकट नपाएपछि कार्यकर्ताले प्रश्न उठाएका थिए। तर रावललाई किनारा लगाएर चुनावमा गएको एमाले नेतृत्व सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा कमजोर बनेपछि झस्किन पुग्यो।

अघिल्लो चुनावमा सुदूरपश्चिममा एमालेका २४ सांसद थिए। यसपटक भने आधाभन्दा पनि कम सिटमा खुम्चिएर एमाले १० सिटमा सीमित भयो। संघीय सरकारमा नेकपा माओवादी केन्द्रसँग गठबन्धन भएपछि ओलीले सुदूरपश्चिम सरकार पार्टीबाट बन्नुपर्ने अडान राखे।

आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सहयोग गरेका ओलीलाई माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले बिच्क्याउन चाहेनन्। अनि मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी पाए एमालेका राजेन्द्रसिंह रावलले।

सुदूरपश्चिममा कांग्रेस १९ सिटसहित पहिलो, माओवादी ११ सिटसहित दोस्रो हुँदा एमाले तेस्रो दल बनेको थियो। ५३ सदस्यीय प्रदेशसभामा कुनै दलले पनि बहुमत नल्याएपछि एमालेका १०, माओवादी केन्द्रका ११, नागरिक उन्मुक्तिका सात, राप्रपाका एक जना मिलेर सरकार बन्यो।

एमालेबाट मुख्यमन्त्रीमा तीन आकांक्षी थिए। तर ओलीले राजेन्द्रसिंह रावलको विकल्प देखेनन्। सोहीबमोजिम उनी पुस २९ मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भए। विश्वासको मत लिन आवश्यक मत पुर्‍याउन नसक्दा रावलले मुख्यमन्त्रीबाट हात धुनुपरेको छ। साथै ओलीको ‘अर्को रावल तयार पार्ने’ चाहनामा ब्रेक लागेको छ।

नेता भीम रावल पक्षको आरोप भने ओलीकै कारण सरकार नटिकेको भन्ने छ। ‘खड्गप्रसाद ओलीकै अहंकारका कारण कांग्रेसले सरकार बनायो,’ भीम रावलका निकट मानिने एमाले नेता एकिन्द्र कुँवर भन्छन्, ‘ओलीको हैकमबादी सोच र व्यवहारका कारण सरकार टिकेन।’

एमालेले मुख्यमन्त्री गुमाउनुको कारण हो, सत्ता साझेदार दल नागरिक उन्मुक्ति दलले विश्वासको मत नदिनु। बन्दी जीवन जिइरहेका रेशम चौधरी संरक्षक रहेको नागरकि उन्मुक्ति पार्टी उनलाई छुटाउनुपर्ने अडानमा छ। २०७२ साल भदौमा कैलालीको टीकापुर हत्याकाण्डमा दोषी देखिएपछि चौधरी जेलमा छन्। ओलीले चाहेको भए रेशमलगायत अन्य कार्यकर्ता छुट्ने नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेताहरू बताउँछन्।

‘हामीलाई अघिल्लो सरकारले पनि प्रयोग मात्र गर्‍यो। सत्ताले चाहेको भए एकै घण्टामा छुटाउन सक्थ्यो,’ नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका प्रवक्ता दामोदर पण्डित भन्छन्, ‘तर सत्तामा बसेकाले चाहेनन्। निर्दोषलाई फसाए।’

तीन वर्ष सत्तामा बस्दा ओलीले छुटाउन पहल नगरेको पण्डितको आरोप छ। ओलीले रेशमलाई जेलबाटै प्रतिनिधिसभा सदस्यको शपथ लिने वातावरण बनाएका थिए। तर उनले रेशमसँग सघन वार्ता गर्न नचाहेको पण्डित बताउँछन्।

गत भदौ २७ को शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले टीकापुर घटना सम्बन्धमा कानुन संशोधन गरी मुद्दा खारेज गर्ने निर्णय गर्‍यो।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार ‘रेशम चौधरीलगायतलाई छुटाउन’ अध्यादेश ल्यायो। जसको ओली र नेकपा एमालेले चर्को विरोध गरे। राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएन। ‘त्यसबेला सोही कानुन संशोधन भएको भए रेशमजी छुट्नुहुन्थ्यो,’ प्रवक्ता पण्डित भन्छन्, ‘ओलीजी पनि विरोधमा लाग्नुभएकै हो।’

त्यसो त थरुहट थारुवान संयुक्त संघर्ष समिति र तत्कालीन ओली नेतृत्वको सरकारबीच २०७८ जेठ १८ गते ६ बुँदे सहमति भएको थियो।

सहमतिको पहिलो बुँदामै थरुहट थारुवान आन्दोलनका क्रममा टीकापुरमा भएको दुःखद घटनामा आरोपित थारू कल्याणकारिणी सभाका सभापति धनीराम चौधरी, रेशमलाल चौधरी, लक्ष्मण चौधरीलगायतमाथि लगाइएको सम्पूर्ण मुद्दा फिर्ता, रिहाइका लागि संविधान र कानुनसम्मत पहल गर्ने उल्लेख थियो।

तत्कालीन वार्ता टोलीमा सरकारका तर्फबाट कानुनमन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठ, राजन भट्टराई र भगवती चौधरी थिए भने थारु कल्याणकारिणी सभा र संघर्ष समितिको तर्फबाट रुक्मिणी चौधरी, प्रेमीलाल चौधरी, पदमनारायण चौधरी, प्रभात चौधरी र चन्द्रप्रसाद चौधरी रहेका थिए। तर सम्झौता कार्यान्वयन भएन।

ओली नेतृत्वकै गठबन्धनलाई नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मै साथ दिएको थियो। उन्मुक्तिले केन्द्रमा प्रचण्डको सरकारलाई विश्वासको मत दियो भने एमालेका सभामुख उम्मेदवार देवराज घिमिरेलाई विश्वासको मत दियो। उपसभामुखमा पनि सत्ता गठबन्धनकै उम्मदेवारलाई समर्थन गर्‍यो। सुदूरपश्चिमको सभामुख र उपसभामुखमा पनि उन्मुक्तिले एमाले उम्मेदवारलाई मत हालेको थियो।

सुदूरपश्‍चिमबाट राजनीतिक अस्थिरताको सुरुवात

सुदूरपश्चिममा रावल नेतृत्वमा सरकार बन्नुअघि उन्मुक्तिकै नेतृत्वमा सरकार बनाउन कांग्रेसले पहल गरेको थियो। तर सत्ता गठबन्धन एक बनाउने भन्दै उन्मुक्तिले रावलकै सरकार बनाउन लाग्यो।

‘हामीले न्यायका लागि मुख्यमन्त्री पनि छाडिदिऊँ’, केही समयअघि नागरिक उन्मुक्तिका सांसद गंगानारायण चौधरीले प्रतिनिधिसभा बैठकमा भनेका थिए, ‘हामीलाई सत्तापक्ष बनाइदिनुहोस्। न्याय गर्नुहोस्।’

सुदूरपश्चिममा सभामुख निर्वाचित हुनुअघि एमाले नेतृत्वले चौधरी छुटाउने आश्वासन दिएको पण्डित सुनाउँछन्। उनी भन्छन्, ‘हामीले आस गरेरै निर्वाचित गरायौँ। तर हाम्रो पीडा सत्ताले बुझेन। हामी अब पनि विश्वासको वातावरण नबनाएसम्म मत दिन्नौँ।’

उन्मुक्तिले बन्दी तत्काल छुटाउनभन्दा पनि ‘छुटाउने ठोस सहमति गर्न’ अनुरोध गरेको थियो। तर त्यसतर्फ लचक नबनी मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिन अनुरोध गरेका गरिरहे। तर उन्मुक्ति आफ्नो अडानबाट पछि हटेन।

नेकपा माओवादी केन्द्रका मुख्यमन्त्री पूर्ण कार्यकाल टिकेको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एमालेबाट बनेका मुख्यमन्त्री भने एक महिनामै पदमुक्त भएका छन्।

यसअघि माओवादीबाट मुख्यमन्त्री बनेका त्रिलोचन भट्टले पाँच वर्ष सरकार चलाएका थिए। भट्ट नेकपाबाट मुख्यमन्त्री भएकै बेला पार्टी विभाजन भएको थियो। तर उनलाई पार्टी विभाजनले प्रभाव पारेको थिएन।

सुदूरपश्चिम प्रदेश : मुख्यमन्त्री शाह र दुई मन्त्रीले लिए शपथ

 

सुदूरपश्‍चिम मुख्यमन्त्रीमा शाह नियुक्त, शपथ ग्रहण शुक्रबार

मुख्यमन्त्री रावलले प्रदेश प्रमुखसमक्ष बुझाए राजीनामा

एक महिनामै ढल्यो सुदूरपश्‍चिम सरकार, कांग्रेसलाई खुल्यो बाटो