एक महिनामै ढल्यो सुदूरपश्‍चिम सरकार, कांग्रेसलाई खुल्यो बाटो

धनगढी– विश्वासको मत प्राप्त गर्न राखेको प्रस्ताव अस्वीकृत भएपछि सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावल पदमुक्त भएका छन्।

नियुक्त भएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधानअनुसार विश्वासको मत लिने अन्तिम दिन बिहीबार प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री रावलको प्रस्ताव अस्वीकृत भएको थियो।

सत्तागठबन्धनले जेलभित्र रहेका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको सर्त पूरा गर्न नसकेपछि सरकार ढलेको हो। उक्त पार्टीले जेलमा रहेका पार्टीका संरक्षकलाई मुक्त गर्नुपर्ने सर्त राखेको थियो। मुख्यमन्त्री रावलले प्रदेशसभामा विश्वासको मतका लागि गरेको प्रस्ताव प्रस्ताव सुरुमै ध्वनिमतबाट अस्वीकृत भएको थियो।

रावल एमाले, माओवादी, नाउपा र राप्रपाको समर्थनबाट २७ पुसमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। ५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा माओवादीका ११, एमालेका १०, नाउपाका ७ र राप्रपाका १ जना सांसद छन्।

बिहीबारको बैठकमा नाउपाका सांसद सहभागी भएननन्। मुख्यमन्त्री रावलले विश्वासको मत गुमाएपछि प्रदेश सरकारमा सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतले कांग्रेसलाई सरकार बनाउने बाटो खुलेको छ।

संविधानको धारा १६८ (३) मा ‘प्रदेशसभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र उपधारा (२) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभामा सबैभन्दा बढी सदस्य भएको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछन्’ भनिएको छ।

संविधानको यही प्रावधानअनुसार कांग्रेसलाई सरकार बनाउने बाटो खुलेको हो।