हिमाल प्रेस 
बुटवल- लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले भदौ १ गते प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिने भएका छन्।
नेपाली कांग्रेसले साउन १२ गते प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार मुख्यमन्त्री आचार्यले विश्वासको मत लिन लागेका हुन्।
सवैधानिक प्रावधान अनुसार सर्मथन फिर्ता लिएको ३० दिनभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ।
मुख्यमन्त्री आचार्यले विश्वासको मत लिएपछि मात्रै सरकार विस्तार र मन्त्रालय बाँडफाँट टुंग्याउने तयारी गरिएको छ। एमाले र नेकपाबीच भएको सहमतिअनुसार लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नेतृत्व एमालेले गर्ने र आचार्यलाई नै मुख्यमन्त्रीमा निरन्तरता दिने निर्णय भइसकेको छ।
नयाँ सत्तासमीकरणअनुसार नेकपालाई मन्त्रालय दिने विषयमा अन्तिम सहमति जुट्न बाँकी छ। नेकपाका प्रदेश संसदीय दलका नेता इन्द्रजित थारुले केन्द्रीय सहमतीअनुसार मन्त्रालय भागबन्डा हुने बताए।
नेकपाले अर्थमन्त्री सहित तीन मन्त्रालय दाबी गरेको बताइएको छ।
लुम्बिनी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित नौ मन्त्रालय छन्। हाल मुख्यमन्त्रीसहित एमालेका पाँच र जनता समाजवादी पार्टी नेपालका दुई मन्त्री सरकारमा छन्।
उता केन्द्रमा नेकपा मसालसँग समेत समझदारी भएकाले एक मन्त्रालय दिनुपर्ने हुन्छ। यसका आधारमा एमालेले मुख्यमन्त्री सहित चार, नेकपा ३, जसपा नेपाल १ र एक मसाल गरी नौ मन्त्रालयको बाँडफाँडको कुरा चलिरहेको छ।
८३ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ४२ सांसद आवश्यक पर्छ। एमालेका २९ र नेकपाका सभामुखसहित १३ सांसद छन्। सभामुखले मतदान गर्न नपाउने भएकाले सरकारलाई बहुमत जुटाउन थप दलको समर्थन आवश्यक पर्छ।
