सुदूरपश्‍चिमबाट राजनीतिक अस्थिरताको सुरुवात

काठमाडौँ– सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र रावल पदमुक्त भएका छन्। उनले आफूलाई विश्वासको मत दिन प्रदेशसभामा गरेको प्रस्तावमाथि छलफल नै हुन सकेन। मुख्यमन्त्रीले राखेको छलफलको प्रस्ताव नै बहुमतले अस्वीकृत भएपछि मतदानसम्म पनि पुग्न सकेन।

मुख्यमन्त्रीले लामो सम्बोधन गरेर आफूलाई विश्वासको मत दिन आग्रह गरेका थिए। तर निर्णायक मानिएको नागरिक उन्मुक्तिका सबै ७ सांसद प्रदेशसभा बैठकमा अनुपस्थित भएपछि मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पाउन नसकेका हुन्।

२७ पुसमा नाउपासमेतको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका रावलले संविधानअनुसार ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने थियो। त्यसअनुसारको प्रस्ताव नै अस्वीकृत भएपछि सुदूरपश्चिमबाट राजनीतिक अस्थिरताको सुरुवात भएको छ।

बिहीबार बस्ने भनिएको एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठक बस्न सकेन। शुक्रबारका लागि तय भएको बैठक बस्छ या बस्दैन भन्ने प्रष्ट नरहेको नेताहरू बताउँछन्।

सुदूरपश्चिममा सरकार ढल्नुले मंसिरमा सम्पन्न चुनावपछि सरकार गठन भएको एक महिनामै राजनीतिक अस्थिरताको सुरुवात भएको देखाएको छ।

मुख्यमन्त्री राजेन्द्र रावलले विश्वासको मत नपाएसँगै अब अर्को सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ। महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिकमन्त्री एवम् एमाले नेता भगवती चौधरीले बुधबार डिल्लीबजार कारागार पुगेर नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीसँग कुराकानी गरेकी थिइन्।

कैदीबन्दीहरूको अवस्था हेर्न भन्दै मन्त्री चौधरी त्यहाँ पुगेकी थिइन्।

बुधबार साँझ नागरिक उन्मुक्तिका अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठसहित नेताहरू एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निवास बालकोट पुगे। तर आ-आफ्नो कुरा राख्ने मात्रै भएको नागरिक उन्मुक्तिका नेताहरूले बताएका छन्।

आफ्नो माग पूरा नभएसम्म विश्वासको मत नदिने अडानसहित नागरिक उन्मुक्तिका सातै जना प्रदेश सांसद काठमाडौँमै रहे। तर सभामुख र उपभामुख पदको चुनावबाटै नागरिक उन्मुक्तिले अडान लियो।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई प्रधानमन्त्री बनाउन समर्थन गरेको नागरिक उन्मुक्तिले मत नदिएपछि २८ र २९ माघमा माओवादी नेता भीम भण्डारी सुदूरपश्चिममा सभामुखमा निर्वाचित हुन सकेनन्।

तर अन्तिम अवसर रहेको ३ माघमा नागरिक उन्मुक्तिले मत दिएर भण्डारी सभामुख र एमालेकी कोइलीदेवी चौधरी उपसभामुख निर्वाचित भइन्। त्यसबेला पनि नागरिक उन्मुक्तिले प्रदेशस्तरमा नभएर सत्तारुढको शीर्ष नेतृत्वसँगै वार्ता गरेको थियो।

यो बीचमा टीकापुर घटनाका आरोपमा जेल सजाय खेपिरहेका रेशम चौधरीको मुद्दा सर्वोच्च अदालतले सुनुवाई अगाडि बढाएको छ। २२ माघमा रेशमको मुद्दामा सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई झिकाउने आदेश दिएको छ।

तर यतिमै नागरिक उन्मुक्तिले चित्त बुझाएको छैन। एमाले उच्च स्रोतका अनुसार टीकापुर घटनासँग जोडिएका अरू विषयमा सरकारसँग नागरिक उन्मुक्तिले सुनिश्चितता खोजेको छ।

अर्थात्, सुदूरपश्चिममा एमाले सरकार संकटमा परेपनि राष्ट्रिय राजनीतिमा यो विषय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँगै जोडिएको छ। नागरिक उन्मुक्तिले विश्वासको मत नदिएसँगै सुदूरपश्चिममा नयाँ सरकार बन्ने बाटो खुलेको छ।

मुख्यमन्त्री रावलले विश्वासको मत नपाएको अवस्थामा संविधानको धारा १६८ (३) अनुसार प्रदेश सरकारको नेतृत्व ठूलो दलको हैसियतमा कांग्रेसमा गएको छ।

तर कांग्रेस नेतृत्वमा बन्ने सरकारले बहुमत पाउन पनि सजिलो हुनेछैन। किनकि कांग्रेससँग १९ र एकीकृत समाजवादीसँग ५ सिट मात्रै छ। त्यस्तो अवस्थामा नागरिक उन्मुक्ति वा ११ सिटको माओवादीको साथ आवश्यक पर्छ।

अहिलेकै अवस्थामा एमालेलाई प्रदेश सरकार जोगाउन अर्को विकल्प थियो। त्यो भनेको एकीकृत समाजवादीको साथ लिने हो। तर, यो विकल्प प्रयोग भएन।

अहिले सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री रावलले खेप्नुपरेको समस्या अघिल्लोपटक कर्णालीमा देखिएको संकटसँग मिल्दो छ। त्यसबेला कर्णालीका तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध यमलाल कँडेलले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएका थिए।

२ कात्तिक ०७७ मा कँडेलले आफ्नै पार्टीका मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्ध १८ सांसदको हस्ताक्षरसहित अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनुमा कर्णालीको नभएर तत्कालीन नेकपाभित्र देखिएको मतभेद मुख्य कारण थियो।

पार्टी अध्यक्ष एवम् तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ समूहले अप्ठेरोमा पारेपछि त्यसको असर कर्णालीमा देखिएको थियो।

माओवादी केन्द्र पृष्ठभूमिका नेता शाहीविरुद्ध ओलीनिकट कँडेलले ल्याएको त्यही अविश्वासको प्रस्तावले नेकपाभित्र मतभेद बढाउन थप मद्दत पुगेको थियो।

विवाद बढ्दै जाँदा ५ पुस ०७७ मा ओलीले प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय लिए। त्यो निर्णयले नेकपा फुट्यो, मुलुक अस्थिरतातिर फस्यो। नेकपा फुटेर एमाले र माओवादी केन्द्र पूर्ववत अवस्थामा ब्यूँतिदा संघसहित सबै प्रदेश सरकारको समीकरण परिवर्तन भयो। यसले मुलुकको राजनीति अस्थिरतातर्फ गयो।

मधेश प्रदेशबाहेक ६ वटा प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको सवैभन्दा ठूलो दल एमाले प्रतिपक्षमा धकेलियो, एउटै कार्यकालमा ३ जनासम्म मुख्यमन्त्री फेरिने परिस्थिति बन्यो। अहिले सुदूरपश्चिममा बहुमत सांसदको हस्ताक्षर बुझाएर मुख्यमन्त्री नियुक्त रावलले विश्वासको मत नपाउनुमा पनि केन्द्रीय राजनीतिकै असर देखिएको छ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले रेशम चौधरीसहित टीकापुर घटनाका आरोपीहरूलाई रिहाइको सुनिश्चितता सत्तारुढ दलका केन्द्रीय नेतृत्व र प्रधानमन्त्रीसँग मागिरहेका छन्। त्यसको असर सुदूरपश्चिम प्रदेशमा देखिएको हो।

संघीय संसदमा ४ सिटकै भए पनि नागरिक उन्मुक्तिको निर्णय केन्द्रीय सरकारका निम्तिसमेत अर्थपूर्ण छ। किनकि, प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गरेका रास्वपा सरकारबाट बाहिरिएको छ भने जसपा सहभागीमै भएको छैन।

जनमत पार्टी प्रधानमन्त्रीसँग असन्तुष्ट छ। पछिल्लो समय राप्रपामा पनि असन्तुष्टि देखिएको छ। एक नेताका अनुसार, सरकार छोड्नेसम्मको छलफल राप्रपाले आन्तरिक रूपमा गरिसकेको छ।

राष्ट्रपतिको उम्मेदवारबारे एमाले र माओवादी केन्द्रबीच असमझदारी बढिरहेको छ। लुम्बिनी प्रदेशमा बुधबार सम्पन्न राष्ट्रियसभा उपनिर्वाचनमा एमालेबाट निर्वाचित सदस्यले पाउनुपर्ने मतभार नपाएपछिको नतिजाले एमाले थप सशंकित बनेको छ।

तसर्थ, नागरिक उन्मुक्तिले लिएको निर्णयको असर सुदूरपश्चिमसँगै संघीय सरकारका निम्ति अर्थपूर्ण छ। सुदूरपश्चिम सरकार परिवर्तन भएसँगै यसको तरंग संघीय सरकारसँगै अन्य प्रदेशका सरकारमासमेत देखिने खतरा आकलन गर्न सकिन्छ।

गत ४ मंसिरको आमनिर्वाचनबाट दुई दल मिलेर पनि कतिपय प्रदेशमा सरकार बन्न नसक्ने समीकरणले पनि राजनीतिक स्थिरता सजिलो छैन।
कर्णालीबाहेक सबै प्रदेशमा साना दलहरूको साथ लिएर मात्रै सरकारका लागि बहुमत जुटाउन सकिने अवस्था छ। मधेश र लुम्बिनीमा १० दल बाहेक स्वतन्त्र सांसदहरूको समेत उपस्थिति हुँदा सरकार बनाउन बृहत मोर्चाकै आवश्यकता छ।

कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनाएको अवस्थाबाहेक यी प्रदेशहरूमा सरकार बनाउन ३ भन्दा बढी दलको आवश्यकता पर्छ। १०७ सदस्यीय मधेश प्रदेशसभामा एमालेसँग २३, कांग्रेसँग २१, जसपासँग १६, जनमत पार्टीसँग १३, माओवादीसँग ८ र एससँग ७ सिट छ। अर्थात् सरकार बनाउन चार दल मिल्नुपर्नेछ।

८७ सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेशसभामा पनि ३ दल भन्दा बढी मिलेर मात्रै सरकार बनाउन बहुमत पुग्छ। यो प्रदेशमा एमालेसँग २९ र कांग्रेससँग २७ सिट छ। तेस्रो शक्ति रहेको माओवादीसँग १० सिट मात्रै छ। बाँकी सात दल र स्वतन्त्रसँग त्यो भन्दा कम सिट रहेकाले सरकार टिकाइरहनु सजिलो देखिँदैन।

गण्डकीमा कांग्रेससँग २७, एमालेसँग २२ र माओवादीसँग ७ सिट छ। ६० सदस्यीय प्रदेशसभा बनाउन एमाले र कांग्रेस नमिलेको अवस्थामा तेस्रो र चौथो दललाई समेटेर मात्रै बहुमत पुग्छ।

११० सदस्यीय बागमतीमा पनि सरकार टिकाउन ३ भन्दा बढी दलको आवश्यकता पर्छ। यो प्रदेशमा कांग्रेसँग ३७, एमालेसँग २७ र माओवादीसँग २१ सिट छ। प्रदेशसभाको बहुमत भनेको ५६ सांसद हो।

तुलनात्मक सजिलो कर्णालीमा मात्रै देखिन्छ। ४० सदस्यीय कर्णालीमा कांग्रेससँग १४, माओवादीसँग १३ र एमालेसँग १० सिट छ। यहाँ एमाले र माओवादी वा कांग्रेस र माओवादीले प्रदेशसभामा बहुमत पुर्‍याउन सक्छन्। यसपछि प्रदेश-१ मा एमाले र माओवादी मिलिरहँदा सरकार टिकाउन सहज बहुमत हुनेछ।