हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम बिहीबार संघीय संसद्बाट बहुमतले पारित भएको छ। पारित नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षा क्षेत्रलाई समता र समृद्धिको आधारका रूपमा स्थापित गर्ने लक्ष्यसहित विभिन्न महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम समेटिएका छन्।
सरकारले माध्यमिक तहसम्म नि:शुल्क शिक्षा सुनिश्चित गर्ने घोषणा गरेको छ। पुस्तक, दिवा खाजा र पोसाकको सहज वितरणमार्फत शिक्षालाई गुणस्तरीय, जीवनोपयोगी तथा रोजगारमुखी बनाइने उल्लेख गरिएको छ। सबै तहको पाठ्यक्रमलाई समयसापेक्ष बनाउने गरी पुनरावलोकन गरिने नीति लिइएको छ।
सार्वजनिक शिक्षामा दीर्घकालीन लगानी वृद्धि गरिने तथा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित शिक्षण संस्थालाई सेवामुखी र गुणस्तर केन्द्रित बनाउन नियमन कडा बनाइने सरकारको योजना छ।
शिक्षामा प्रविधिको प्रयोगलाई प्राथमिकतामा राख्दै सरकारले ई–लर्निङ, भर्चुअल कक्षा, खुला डिजिटल सामग्री तथा कृत्रिम बुद्धिमत्तामा आधारित सिकाइ प्रणाली विस्तार गर्ने भएको छ। आगामी चरणमा १० हजार सामुदायिक विद्यालयमा उच्च गतिको इन्टरनेट, डिजिटल सामग्री र एआईमा आधारित सिकाइ प्रणाली विस्तार गरिने कार्यक्रम समावेश गरिएको छ।
उच्च शिक्षालाई श्रम बजारसँग जोड्दै विश्वविद्यालयहरूको प्राज्ञिक तथा शासकीय पुनर्संरचना गरिने नीति पनि सरकारले अघि सारेको छ। विद्यालय नक्साङ्कन, विद्यालय समायोजन, शिक्षक दरबन्दी मिलान, पुस्तकालय तथा प्रयोगशाला सुधारलाई एकीकृत योजनामार्फत कार्यान्वयन गरिने उल्लेख गरिएको छ।
सरकारले विपन्न, सीमान्तकृत, दलित, आदिवासी जनजाति, अपाङ्गता भएका तथा पिछडिएका क्षेत्रका बालबालिकालाई गुणस्तरीय शिक्षामा समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने जनाएको छ। स्वास्थ्य, पोषण, छात्रवृत्ति, आवासीय सुविधा तथा सुरक्षित सिकाइ वातावरणलाई थप सुदृढ बनाइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
अटिजम तथा न्यूरोडाइभर्सिटी भएका बालबालिकाका लागि थेरापी सेवा, असिस्टिभ टेक्नोलोजी, विशेष तालिमप्राप्त शिक्षक तथा समावेशी विद्यालय प्रणाली विकास गर्ने योजना पनि सरकारले अघि सारेको छ।
त्यस्तै, सबै छात्रवृत्ति कार्यक्रमलाई योग्यतामा आधारित बनाउँदै डिजिटल प्रणालीमार्फत सिधै बैंक खातामा भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ।
शिक्षक व्यवस्थापनतर्फ शिक्षक नियुक्ति, पदोन्नति तथा मूल्याङ्कन प्रणालीलाई योग्यतामा आधारित र पारदर्शी बनाइने जनाइएको छ। शिक्षकको पेसागत विकास, अभिलेख व्यवस्थापन तथा उचित पारिश्रमिक सुनिश्चित गरिनेछ भने उत्कृष्ट शिक्षक प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने नीति लिइएको छ।
विद्यालय शिक्षालाई थप सिकाइमुखी बनाउन पाठ्यक्रम, मूल्याङ्कन तथा प्रमाणीकरण प्रणालीको पुनरावलोकन र सुधार गरिने सरकारको घोषणा छ।
