हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- सरकारले प्रशासनिक सुधार, मितव्ययिता र कार्यसम्पादनलाई चुस्त बनाउने उद्देश्यसहित संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ मा सीमित गरेपछि नवगठित शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको जिम्मेवारी व्यापक बनेको छ। यससँगै अब शिक्षा, प्राविधिक तालिम, खेलकुद तथा मानव संसाधन विकाससम्बन्धी अधिकांश कार्य एउटै मन्त्रालयअन्तर्गत रहने भएका छन्।
सरकारले साविकको शिक्षा मन्त्रालयबाट विज्ञान प्रविधिसम्बन्धी कार्य अलग गरी नयाँ विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय गठन गरे पनि विद्यालय शिक्षा, उच्च शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा र खेलकुद क्षेत्रको मुख्य जिम्मेवारी भने शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयमै केन्द्रित गरिएको छ।
नयाँ कार्यविभाजनअनुसार मन्त्रालयले विद्यालय शिक्षासम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड र नियमन गर्नेछ। विद्यालय तहको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप, मूल विषयका पाठ्यक्रम, नमुना पाठ्यपुस्तक तथा शिक्षक सेवा सर्तसम्बन्धी नीति निर्माणको जिम्मेवारी पनि यही मन्त्रालयमा रहनेछ।
मन्त्रालयले अब केन्द्रीय विश्वविद्यालयसम्बन्धी नीति, कानुन र मापदण्ड तय गर्नुका साथै विदेशी विश्वविद्यालयसँगको सम्बन्धन, समकक्षता निर्धारण, प्रत्यायन (एक्रिडिटेशन) र नियमनको कामसमेत गर्नेछ। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, खुला विश्वविद्यालय र केन्द्रीयस्तरका शैक्षिक प्रतिष्ठानको समन्वय तथा नियमन पनि मन्त्रालयकै जिम्मामा परेको छ।
सरकारले मन्त्रालयलाई मानव संसाधन आवश्यकता प्रक्षेपण, राष्ट्रिय शैक्षिक योजना तथा मानव संसाधन विकास योजना निर्माणको जिम्मेवारी दिएको छ। यसले शिक्षा नीतिलाई अब प्रत्यक्ष रूपमा श्रम बजार र राष्ट्रिय जनशक्ति व्यवस्थापनसँग जोड्ने संकेत गरेको छ।
प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमको राष्ट्रिय नीति, पाठ्यक्रम प्रारूप, योग्यता निर्धारण तथा सीप परीक्षण मापदण्ड निर्माणको काम पनि मन्त्रालयले गर्नेछ। प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) समेत मन्त्रालयअन्तर्गत रहनेछ।
विद्यालय तहका शिक्षकको योग्यता, समकक्षता, सेवा सर्त र तालिमसम्बन्धी नीति निर्माणको जिम्मा पनि मन्त्रालयलाई दिइएको छ। शिक्षक तालिम, स्तरीकरण तथा तालिम केन्द्रसँगको समन्वयसमेत यही मन्त्रालयले गर्नेछ।
त्यस्तै, विद्यालय तहको परीक्षाको राष्ट्रिय मापदण्ड निर्धारण, माध्यमिक तहको परीक्षा व्यवस्थापन तथा समकक्षता निर्धारणको काम राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमार्फत मन्त्रालयले नै सञ्चालन गर्नेछ।
मन्त्रालयले छात्रवृत्ति तथा विद्वत् वृत्तिसम्बन्धी नीति तथा मापदण्ड निर्माण गर्नेछ भने शैक्षिक अध्ययन अनुसन्धान स्वीकृति, राष्ट्रिय प्राज्ञिक अनुसन्धान र शैक्षिक तथ्यांक व्यवस्थापनको काम पनि सम्हाल्नेछ।
शैक्षिक गुणस्तर मापन, मानक निर्धारण तथा नियमनलाई पनि मन्त्रालयको प्रमुख जिम्मेवारीमा राखिएको छ।
नयाँ संरचनापछि खेलकुद क्षेत्रको सम्पूर्ण नीति निर्माण र नियमन पनि शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयमै केन्द्रित भएको छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप), राष्ट्रिय खेलकुद संघसंस्थाको समन्वय तथा नियमन, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना र सहभागिताको जिम्मेवारी मन्त्रालयले नै वहन गर्नेछ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार मन्त्रालय संख्या अत्यधिक हुँदा चालू खर्च बढेको र प्रशासनिक संरचना जटिल बनेको निष्कर्षपछि मन्त्रालय पुनर्संरचना गरिएको हो। सचिव गोविन्दबहादुर कार्की नेतृत्वको ‘पुनर्संरचना व्यवस्थापन सचिवालय’ को प्रतिवेदनका आधारमा समान प्रकृतिका मन्त्रालयलाई गाभेर नयाँ संरचना बनाइएको सरकारले जनाएको छ।
