शिक्षामन्त्री श्रेष्ठसँग शिक्षक-कर्मचारीको अपेक्षा : बोलेका कुरा लागू गरे हुन्थ्यो

काठमाडौँ- विद्यालय शिक्षासँग सरोकार राख्ने शिक्षक संघसंगठनहरू नवनियुक्ति शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठबाट शिक्षक-कर्मचारीका लामो समयदेखि थाती रहेका माग र मुद्दा समाधान हुनेमा आशावादी देखिएका छन्। सरकार र शिक्षक-कर्मचारीबीच पेसागत विभिन्न मुद्दामा यसअघि भएका सहमति कार्यान्वयनका लागि पहल गर्ने अपेक्षा उनीहरूको छ। साथै मन्त्री श्रेष्ठले शैक्षिक क्षेत्रलाई राजनीतिमुक्त बनाउने पनि उनीहरूले अपेक्षा गरेका छन्।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सांसद श्रेष्ठ बुधबार (२३ फागुन) मन्त्री बनेकी छन्। संसदीय समिति र विभिन्न फोरमहरूमा शैक्षिक मुद्दामा खरो र तथ्यगत रूपमा प्रस्तुत हुने गरेकाले मन्त्री श्रेष्ठबाट विद्यालय शिक्षामा गतिलै फड्को मार्ने अपेक्षा सरोकारवालाको छ।

नेपाल शिक्षक महासंघका महासचिव लक्ष्मीकिशोर सुवेदी राज्यले गरेका सहमति र सम्झौता नयाँ शिक्षामन्त्रीबाट कार्यान्वयन हुने अपेक्षा लिएको बताउँछन्। सरकार र शिक्षक महासंघबीच शिक्षक-कर्मचारी र शिक्षा सुधारका विभिन्न बुँदामा २०७५, ०७८ र ०८० सालमा सहमति भएको थियो। ती सहमति कार्यान्वयन नहुँदा विद्यालय शिक्षक- कर्मचारीले बग्रेल्ती समस्या भोगिरहेका छन्।

महासचिव सुवेदीले शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले अग्रगामी सोच राखेर शिक्षक‍-कर्मचारीको पक्षमा काम गर्नुपर्ने बताए। मन्त्री श्रेष्ठ आफूहरूसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने अपेक्षा सुवेदीको छ। महासचिव सुवेदी भन्छन्, ‘हामी सँग सहकार्य गर्नुहुन्छ भन्ने अपेक्षा छ। राज्यको प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ। हाम्रा माग समेटेर संघीय शिक्षा ऐन ल्याउन उहाँले पहल गर्नुपर्छ।’

नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद् राष्ट्रिय समितिका अध्यक्ष गंगाराम तिवारी पनि शिक्षामन्त्री श्रेष्ठबाट शैक्षिक क्षेत्रमा परिवर्तन हुने विश्वस्त छन्। विदेशी विश्वविद्यालयमा उच्च तहमा अध्ययन गरेर अनुभव लिएको र शैक्षिक क्षेत्रका समस्या तथा चुनौती जानकार भएका कारणले पनि मन्त्री श्रेष्ठबाट उनको अपेक्षा छ।

तिवारी भन्छन्, ‘शिक्षामन्त्री श्रेष्ठबाट समग्र शैक्षिक क्षेत्रमा परिवर्तनको अपेक्षा छ। शिक्षा क्षेत्रलाई राजनीतिमुक्त बनाउने उहाँको अभियान सकारात्मक छ।’ अध्यक्ष तिवारीले विद्यालय कर्मचारीका पेसागत समस्या समाधानका निम्ति हुने पहलमा मन्त्री श्रेष्ठलाई सघाउन तयार रहेको बताए। श्रेष्ठ मन्त्री नहुँदै विद्यालय कर्मचारी परिषद्ले आफ्ना मागमुद्दा समेटेर मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो। दरबन्दी कायम हुन नसक्दा विद्यालय कर्मचारीको पेसागत भविष्य सुनिश्चित हुन नसकेको गुनासो उनीहरूको छ। साथै कतिपय कर्मचारीले थोरै तलबमा काम गर्दै आएका छन्।

नेपाल बालविकास शिक्षक केन्द्रीय संघर्ष समितिले पनि शिक्षामन्त्री श्रेष्ठबाट पेसागत समस्या समाधान हुने अपेक्षा लिएको छ। समिति अध्यक्ष कृष्णकुमारी थापा मगरले आमशिक्षक-कर्मचारीले आशाभरोसा गरेको व्यक्ति शिक्षामन्त्री भएर आउँदा खुसी लागेको बताइन्। उनी भन्छिन्, ‘आमशिक्षक कर्मचारीले आशाभरोसा गरेको व्यक्ति शिक्षामन्त्रीका रूपमा आउनुभएको छ। हामी निकै नै आशावादी छौँ।’

अध्यक्ष थापा मगरले महिला शिक्षामन्त्री हुँदा बालविकास शिक्षकका समस्या गहिरो गरी बुझ्ने विश्वास लिएको बताइन्। सामुदायिक विद्यालयमा बालविकास शिक्षकका रूपमा महिला छन्। उनीहरूलाई पनि सरकारले थोरैमात्र तलबसुविध उपलब्ध गराउँदै आएको छ। ‘ईसीडी शिक्षक पनि महिला भएको हुनाले महिलाका समस्या महिला शिक्षामन्त्रीले बुझ्नुहुनेछ भन्ने आमबालविकास शिक्षकको विश्वास छ’,थापा मगरले भनिन्।

सरकारबाट बालविकास शिक्षकको पेसागत समस्या दीर्घकालीन रूपमै समाधान होस् भन्ने अपेक्षा रहेको बताउँदै अध्यक्ष थापा मगरले शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले शैक्षिक क्षेत्रमा परिवर्तन ल्याउने बताइन्। शिक्षामन्त्री हुनुअगाडि श्रेष्ठलाई बालविकास शिक्षकहरूले पनि आफ्ना पेसागत माग समेटेर ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका थिए।

नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिका महासचिव कुमार बजागाईं पनि शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले गुणस्तरीय शिक्षा, शिक्षक तथा कर्मचारीका पक्षमा काम गर्नेमा आशावादी छन्।शिक्षामन्त्रीले सबै सामुदायिक विद्यालयमा एकैथरीका शिक्षक हुनुपर्ने बताउँदै आएको कुरा अब लागू हुनेमा आफूहरू सकारात्मक रहेको महासचिव बजगाईंको भनाइ छ।

उनी भन्छन्,‘नवनियुक्ति शिक्षामन्त्री श्रेष्ठसँग सकारात्मक छौँ। एकै प्रकारका शिक्षक हुनुपर्छ। गुणस्तरीय शिक्षा हुनुपर्छ। सबैले आफ्ना छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्छ भन्ने शिक्षामन्त्रीको भनाइ ठिक छन्।’

बजगाईंले प्रत्येक वर्ष नयाँ शिक्षक जन्माउने र पुरानाको व्यवस्थापन नगर्ने हो भने शैक्षिक क्षेत्र भद्रगोल हुनेतर्फ पनि शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले सोच्नुपर्ने बताए। उनले भने, ‘१९ थरीका शिक्षक राख्नुहुँदैन। एकैथरीका शिक्षक हुनुपर्छ। नयाँ शिक्षक थप्दै गर्दा पुरानाको व्यवस्थापनबारे पनि सोच्नुपर्छ।’ राहत शिक्षकसँग सरकारले गरेका सहमति समेटिएर शिक्षा ऐन नआए आन्दोलनको विकल्प नहुने बताए।

विद्यालय शिक्षामा रहेका पेसागत समस्याबाहेक भौतिक पूर्वाधार, शिक्षक व्यवस्थापन, गुणस्तरीय सिकाइ गतिविधि कायम गराउन पनि शिक्षामन्त्रीलाई त्यति सजिलो छैन। विज्ञहरू भने श्रेष्ठले यसअघि बोलेका कुरा कार्यान्वयन गरेमात्रै पनि पर्याप्त हुने बताउँछन्।

शिक्षाविद् डा.बालचन्द्र लुइटेल शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले विदेशी विश्वविद्यालयमा पढेका कुरा, अनुभव र संसद्‌मा बोलेका कुरा लागू गरेमात्र पनि शैक्षिक क्षेत्रमा परिवर्तन देखिने बताए।

डा.लुइटेलले भने, ‘श्रेष्ठले विदेशी विश्वविद्यालयमा पढ्दाको अनुभव छ त्यो लागू गर्नुपर्छ। उहाँले संसद्‌मा बोलेका कुरा सम्बोधन गरे पनि पुग्छ।’ शिक्षक कर्मचारीका पेसागत समस्या तत्काल शिक्षा ऐन जारी गरेर समाधान गर्नुपर्ने डा.लुइटेलको सुझाव छ।

अर्थशास्त्रविज्ञ सुमना शिक्षामन्त्री, उनले चाहेजस्तै बन्ला विद्यालय शिक्षा ऐन?

विद्यालय शिक्षा विधेयक हरेक प्रदेशमा छलफलमा लैजानुपर्छ : शिक्षामन्त्री श्रेष्ठ